एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा : हिज़ाब बैन केस में जस्टिस हेमंत गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता ने हिजाब मामले में अपने फैसले में कहा, "धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा।"

न्यायाधीश ने कहा कि मांगी गई राहत के परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में छात्रों के साथ अलग व्यवहार होगा जो विभिन्न धर्मों की मान्यताओं का पालन कर सकते हैं।

अदालत ने एक विभाजित फैसला दिया, क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया जस्टिस गुप्ता के फैसले से असहमत थे और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा आवश्यक नहीं थी।

11 प्रश्न तैयार किए गए

जस्टिस गुप्ता ने इस मामले में निम्नलिखित 11 प्रश्नों को तैयार किया और अपीलकर्ताओं के खिलाफ इसका उत्तर दिया-

1. क्या अपीलों को कंतारा राजीवरु (धर्म का अधिकार, Re9J में) के साथ सुना जाना चाहिए और/या वर्तमान अपीलों को संविधान के अनुच्छेद 145(3) के संदर्भ में संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए?

2. क्या राज्य सरकार कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन बोर्ड द्वारा वर्दी पहनने के अपने निर्णय को प्रत्यायोजित कर सकती है और क्या सरकार के आदेश के रूप में यह एक कॉलेज विकास समिति को प्रतिबंध/निषेध या अन्यथा पर निर्णय लेने का अधिकार देता है और ये दृष्टया अधिनियम की धारा 143 का उल्लंघन है?

3. अनुच्छेद 25 के तहत 'अंत: करण' और 'धर्म' की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा और दायरा क्या है?

4. संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की सीमा और दायरा क्या है?

5. क्या अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार परस्पर अनन्य हैं या वे एक दूसरे के पूरक हैं; और क्या सरकारी आदेश अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए वाजिब निषेधाज्ञा को पूरा नहीं करता है?

6. क्या सरकारी आदेश प्रस्तावना के तहत भाईचारे और गरिमा के संवैधानिक वादे के साथ-साथ अनुच्छेद 51-ए उप-खंड (ई) और (एफ) के तहत उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों पर लागू होता है?

7. क्या, यदि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में माना जाता है, तो छात्रा अधिकार के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में हेडस्कार्फ़ पहनने के अधिकार की मांग कर सकती है?

8. क्या संवैधानिक योजना में एक छात्र-नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के किसी संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ दे?

9. क्या संवैधानिक योजना में राज्य अपने नागरिकों को 'उचित समायोजन' सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है?

10. क्या सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 21, 21ए, 39(एफ), 41, 46 और 51ए के तहत अनिवार्य साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के वैध राज्य हित के विपरीत है?

11. क्या सरकारी आदेश न तो शिक्षा के लिए कोई समान पहुंच प्राप्त करता है, न ही धर्मनिरपेक्षता की नैतिकता की सेवा करता है, और न ही कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के उद्देश्य के लिए सही है?

अपीलकर्ताओं के विरुद्ध सभी उत्तर दिए गए

1. वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि क्या छात्र अपने धार्मिक विश्वासों को एक धर्मनिरपेक्ष संस्था में लागू कर सकते हैं। इस प्रकार, उठाए गए मुद्दे संविधान की व्याख्या के रूप में केवल इस कारण से कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किए गए अधिकार संविधान के तहत प्रदान किए गए हैं।

2. मुझे नहीं लगता कि कॉलेज विकास समिति का गठन अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऐसी समिति द्वारा वर्दी का विनियमन इसके दायरे से बाहर है।

3. शासनादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वर्दी के मामले में छात्रों के बीच समानता हो। यह केवल स्कूलों में एकरूपता को बढ़ावा देने और एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए था। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत अधिकार के अनुरूप है। इसलिए, धर्म और अंत:करण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को भाग III के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 25 (1) के प्रतिबंधों के तहत निर्धारित किया जाना चाहिए।

4. हिजाब पहनने की प्रथा एक 'धार्मिक प्रथा' या 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' हो सकती है या यह इस्लामी आस्था की महिलाओं के लिए सामाजिक आचरण हो सकती है। विश्वास करने वालों द्वारा हेडस्कार्फ़ पहनने के बारे में व्याख्या एक व्यक्ति का विश्वास या आस्था है। धार्मिक विश्वास को राज्य के धन से बनाए गए एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता है। यह छात्रों के लिए खुला है कि वे एक ऐसे स्कूल में अपना विश्वास रखें जो उन्हें हिजाब या कोई अन्य चिह्न पहनने की अनुमति देता है, तिलक हो सकता है, जिसे एक विशेष धार्मिक विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए पहचाना जा सकता है, लेकिन राज्य यह निर्देश देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है। धार्मिक विश्वासों के स्पष्ट प्रतीकों को राज्य द्वारा संचालित स्कूल में राज्य निधि से नहीं ले जाया जा सकता है। इस प्रकार, सरकारी आदेश के अनुसार हिजाब पहनने की प्रथा को राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

5. इस देश के नागरिकों के अधिकारों को एक या दूसरे अधिकार में विभाजित नहीं किया जा सकता है। नागरिकों के अधिकारों को एक साथ पढ़ना होगा ताकि संविधान केभाग III को एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ प्रदान किया जा सके।

इस प्रकार, संविधान के भाग III के तहत सभी मौलिक अधिकारों को एक दूसरे की सहायता के लिए पढ़ा जाना है। वे अधिकारों का एक गुलदस्ता बनाते हैं जिन्हें अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है और उन्हें समग्र रूप से एक साथ पढ़ना पड़ता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। उचित प्रक्रिया का पालन करके अधिकार में कटौती की अनुमति है जो तर्कशीलता की कसौटी पर खरी उतर सकती है। शासनादेश का आशय एवं उद्देश्य केवल निर्धारित मानकों का पालन कर छात्रों में एकरूपता बनाये रखना है। यह उचित है क्योंकि इसका अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अधिकार के विनियमन का प्रभाव है। इस प्रकार, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और परस्पर अनन्य नहीं हैं और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए तर्कसंगतता के निषेधाज्ञा को पूरा करते हैं।

6. मुझे नहीं लगता कि सरकारी आदेश बंधुत्व और गरिमा के संवैधानिक वादे पर आड़े आ रहा है। इसके बजाय, यह एक समान वातावरण को बढ़ावा देता है जहां इस तरह के भाईचारे के मूल्यों को बिना किसी बाधा के आत्मसात और पोषित किया जा सकता है।

7. राज्य ने छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने से प्रवेश से इनकार नहीं किया है। यदि वे निर्धारित वर्दी के कारण कक्षाओं में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनते हैं, तो यह ऐसे छात्रों का एक स्वैच्छिक कार्य है और इसे राज्य द्वारा अनुच्छेद 29 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। यह राज्य द्वारा अधिकारों से वंचित नहीं है बल्कि छात्रों का एक स्वैच्छिक कार्य है। इस प्रकार यदि कोई छात्र अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जाता है तो यह शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा। एक छात्र, इस प्रकार, अधिकार के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में हेडस्कार्फ़ पहनने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

8. मुझे नहीं लगता कि सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके लिए उपलब्ध छात्र के किसी भी अधिकार को छीन लेता है, या यह मौलिक अधिकारों के किसी भी उद्देश्य विनिमय पर विचार करता है।

अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार अभी भी उपलब्ध है, लेकिन यह छात्र की पसंद है कि वह इस अधिकार का लाभ उठाए या नहीं। छात्रा से यह शर्त रखने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि जब तक उसे किसी धर्म निरपेक्ष विद्यालय में सिर पर स्कार्फ़ पहन कर आने की अनुमति नहीं दी जाती, वह विद्यालय में उपस्थित नहीं होगी। निर्णय छात्र का होता है न कि स्कूल का जब छात्र वर्दी के नियमों का पालन नहीं करने का विकल्प चुनता है।

9. यद्यपि हमारे देश में न्यायालयों द्वारा युक्तियुक्त राहत के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा विवाद नहीं उठता है। धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व, गरिमा जैसे संवैधानिक लक्ष्यों का अर्थ है सभी के लिए समानता, किसी को वरीयता नहीं। मांगी गई राहत अनुच्छेद 14 की भावना के विपरीत है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में छात्रों के साथ अलग व्यवहार होगा जो विभिन्न धर्मों की मान्यताओं का पालन कर सकते हैं।

10. सरकारी आदेश को संविधान के तहत अनिवार्य साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के राज्य के लक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। सरकारी आदेश केवल यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों द्वारा निर्धारित वर्दी का पालन किया जाता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य इस तरह के आदेश के माध्यम से छात्राओं की शिक्षा तक पहुंच को प्रतिबंधित कर रहा है।

11. धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा। इस प्रकार, सरकारी आदेश को धर्मनिरपेक्षता की नैतिकता या कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 के उद्देश्य के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है।

मामला :

ऐशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 842 | सीए 7095/ 2022 | 13 अक्टूबर 2022 | जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया

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