"बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाती और आप छोटे स्तर के कर्मचारी के पीछे पड़े हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड- IV कर्मी को बर्ख़ास्तगी आदेश से राहत दी

मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कि "अर्धसैनिक बलों या सेना में ड्यूटी से गायब होना एक बड़ा कदाचार है, लेकिन सिविल रोजगार में ऐसा नहीं हो सकता है", सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह (30 जून) को इस्पात मंत्रालय में ग्रेड- IV कर्मचारी पर ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए सेवा से बर्ख़ास्तगी दंड लगाने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई।

मौखिक रूप से न्यायालय ने अवलोकन किया,

"ड्यूटी से गायब होना अर्धसैनिक बलों या सेना में एक बड़ा कदाचार है। अगर यह उस तरह की ड्यूटी होती, तो हम तुरंत सहमत हो जाते। लेकिन एक सिविल रोजगार में, किसी खनन विभाग में, वह भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी? ऐसा नहीं है कि वह कुछ संवेदनशील प्रकार के कार्यों को संभाल रहा था जहां उसने अपने कर्तव्यों से समझौता किया। हम सहमत हैं कि वह ड्यूटी से अनुपस्थित था, इसलिए उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करें, उसे बाहर निकाल दें, उसे वहां न रखें, लेकिन उसके परिवार को जीवित रहने दें! "

न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया कि अपीलकर्ताओं (इस्पात मंत्रालय और उक्त मंत्रालय के निदेशक के माध्यम से भारत संघ) के एडवोकेट ने बताया कि अनुपस्थिति की अवधि के अलावा, प्रतिवादी-कर्मचारी कई मौकों पर आकस्मिक अवकाश / अर्जित अवकाश पर रहा था, या अन्य स्वीकृत अवकाश भी और यह कि ऐसा अवकाश उन अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया गया था जो ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने यह साबित नहीं किया है कि प्रतिवादी उन अवधियों के दौरान सेवा से "जानबूझकर" अनुपस्थित था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "यह एक संभावना बनी हुई है कि प्रतिवादी ने केवल इस विश्वास के तहत कार्य किया कि प्रश्न में अधिकारी के पास छुट्टी के लिए उसके अनुरोधों को स्वीकार करने की शक्ति थी। यह भी निर्विवाद है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने सक्षम नहीं होने के बावजूद मंज़ूरी देते हुए प्रतिवादी को छुट्टी दी थी।"

कोर्ट ने मौखिक रूप से अपीलकर्ताओं की ओर से पेश एएसजी जयंत सूद एवं सीनियर एडवोकेट आर बालासुब्रमण्यम से पूछा,

"बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाती और आप छोटे स्तर के कर्मचारी के खून के पीछे हैं ... क्या आपने अवर सचिव या अनुभाग अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की, जिन्होंने अपनी शक्तियों से बाहर छुट्टी दी?"

अपने आदेश में, न्यायालय ने घोषित किया कि उसकी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी को उस अवधि के लिए किसी भी कदाचार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जब उसने एक या दूसरी स्वीकृत छुट्टी ली थी। उस अवधि के संबंध में जिसके लिए प्रतिवादी ड्यूटी से अनुपस्थित था, न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वह संतुष्ट है कि सेवा से बर्ख़ास्तगी की सजा "बहुत कठोर, अनुपातहीन और प्रतिवादी के खिलाफ साबित किए गए आरोप की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। और प्रतिवादी पर कुछ कम लेकिन बड़ा दंड लगाकर न्याय के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता था। "

अदालत ने तब बर्ख़ास्तगी के आदेश को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और यह निर्देश दिया कि प्रतिवादी-कर्मचारी (जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व भी नहीं किया गया था) को सेवा में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन उसे 20 वर्ष की न्यूनतम "अर्हता सेवा" पूरी करने तक सेवा में बने रहने तक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को अर्जित करने के लिए माना जाएगा , और यह कि उसे पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की पात्रता के साथ न्यूनतम योग्यता सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त' माना जाएगा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 2012 के फैसले के खिलाफ भारत संघ की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 14.07.2000 के बर्ख़ास्तगी आदेश के साथ-साथ केंद्र द्वारा पारित 18.02.2002 के आदेश को भी रद्द कर दिया था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी के खिलाफ पारित उक्त बर्ख़ास्तगी आदेश को बरकरार रखा।

आक्षेपित फैसले में, हाईकोर्ट ने कहा था,

"यह स्पष्ट है कि इससे पहले कि यह माना जा सके कि याचिकाकर्ता कदाचार का दोषी है और सेवा से बर्ख़ास्तगी की सजा के लिए उत्तरदायी है, यह अनुशासनिक प्राधिकारी पर एक स्पष्ट फैसला करने के लिए बाध्यकारी था। यह पाया गया कि अनुपस्थिति जानबूझकर थी। यदि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है, तो याचिकाकर्ता की काम से अनुपस्थिति, हालांकि यह अनधिकृत हो सकती है, कदाचार नहीं होगी। वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति का कुछ हिस्सा अनधिकृत था, लेकिन कृष्णकांत बी परमार (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र, कदाचार की खोज का फैसला करने और याचिकाकर्ता को सेवा की बर्ख़ास्तगी की सजा देने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। "

जैसा कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया, प्रतिवादी एक दफ्तरी के रूप में काम कर रहा था (ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रेड- IV पद है)। प्रतिवादी के लगभग सात वर्षों तक सेवा करने के बाद, उसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत जांच करने का प्रस्ताव करने वाला 04.12.1998 का ​​चार्ज-मेमो दिया गया। एक जांच आयोजित की गई थी और आरोप संख्या I, III और IV को साबित कर दिया गया था, अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की और 14.07.2000 के आदेश से प्रतिवादी को सेवा से बर्ख़ास्तगी की सजा दी।प्रतिवादी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष बर्ख़ास्तगी के आदेश का विरोध किया लेकिन उसके मूल आवेदन को 18.02.2002 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। फिर भी क्षुब्ध होकर प्रतिवादी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 06.12.2012 के आक्षेपित निर्णय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और इससे पहले आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बिना किसी वेतन के। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तत्काल अपील के माध्यम से हाईकोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती दी थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी को जो कदाचार हुआ है वह 04.12.1998 के आरोप-ज्ञापन पर आधारित है जिसके संबंध में उसे वर्ष 2000 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, और इसलिए, यह 22 वर्षों के इतने लंबे अंतराल के बाद मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेजना आवश्यक नहीं समझा जा सकता है।

इसने अपने आदेश में कहा कि इसके बजाय, यह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत "आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की दृष्टि से" शक्ति का आह्वान करने के लिए इच्छुक है; कि "इस न्यायालय ने अतीत में कई अवसरों पर अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है, जैसे कि हिंद कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग बनाम देयर वर्कमैन और मैनेजमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स बनाम देयर वर्कमैन में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक सेवा कर्मी को लागू सेवा कानूनों/नियमों के उल्लंघन के लिए मिली सजा उस उल्लंघन के अनुपात में नहीं है जो उसने किया है"; और यह कि "आनुपातिकता के सिद्धांत को यह जांचने के लिए नियोजित किया जाता है कि क्या जो जुर्माना लगाया गया है वह अपराधी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप है"

यह निर्देश देते हुए कि बर्ख़ास्तगी को रद्द करने की सीमा तक हाईकोर्ट के 06.12.2012 के आदेश को बरकरार रखा जाता है, पीठ ने आगे आदेश दिया कि प्रतिवादी को सेवा से बर्ख़ास्तगी की तारीख से वेतन का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा यानी 14.07.2000 तक, जब तक कि उसे न्यूनतम "अर्हक सेवा" पूरा नहीं कर लिया गया माना जाता है; कि प्रतिवादी, हालांकि, बिना किसी ब्याज के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया का हकदार होगा, बशर्ते कि इस तरह के बकाया का भुगतान आज से चार महीने की अवधि के भीतर किया जाता है, और यह कि देरी की स्थिति में, प्रतिवादी विलंबित भुगतान पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।

पीठ ने कहा,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश एक मिसाल नहीं बनेगा क्योंकि इसे संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति लागू करके पारित किया गया है।"

पीठ ने दर्ज किया था कि चार्ज- मेमो में प्रतिवादी के खिलाफ आरोप के निम्नलिखित लेख शामिल हैं:

"अनुच्छेद I: कि श्री आर के शर्मा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निम्नलिखित अवधि के दौरान कार्यालय के रूप में कार्य करते हुए ड्यूटी से अनुपस्थित थे: 09.02.1998 से: 23 मार्च 1998 तक 24.03.1998 से 23.05.1998 तक,

अनुच्छेद II: कि श्री आर के शर्मा ने दफ्तरी के रूप में कार्य करते हुए जानबूझकर पत्र संख्या 11(6)/98-HSM दिनांक 16.04.1998 प्राप्त नहीं किया जो उन्हें पंजीकृत डाक से भेजा गया और इस प्रकार उन्होंने अपने आवासीय पते के बारे में कार्यालय को अंधेरे में रखा।

अनुच्छेद III: कि कार्यालय/तदर्थ एलडीसी के रूप में कार्यरत श्री आर के शर्मा 1993-98 की अवधि के दौरान बिना पूर्व स्वीकृति और सूचना के लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहे।

अनुच्छेद IV: कि तदर्थ एलडीसी / दफ्तरी के रूप में कार्य करते हुए श्री आर के शर्मा अवकाश की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वयं को लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रखते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार नहीं थे"

पीठ इस संक्षिप्त प्रश्न पर विचार कर रही थी कि क्या चार्ज-मेमो के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्ख़ास्तगी की सजा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप, उचित और अनुरूप है।

केस : भारत संघ और अन्य बनाम आर के शर्मा

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