"इस स्टेज पर कड़ी कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं:" सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को पुलिस थानों में 3 महीने के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को भारत संघ और सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पुलिस स्टेशनों, सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया, जो जांच करते हैं और गिरफ्तारी की शक्ति रखते हैं। कोर्ट ने इस निर्देश में अपने दिसंबर, 2020 के आदेश का पालन करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को "अंतिम अवसर के रूप में" तीन महीने का समय दिया।

यह कहते हुए कि न्यायालय "इस स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने का इच्छुक नहीं है", न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों और भारत संघ को निर्देश दिया कि वे 18.07.2023 से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करें, जिसमें कहा गया हो कि उक्त निर्देश का अनुपालन न्यायालय के प्रभाव में किया गया है।

हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/प्रशासक जो निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं और 18.07.2023 से पहले आवश्यक हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे और सुनवाई की अगली तारीख को कारण बताएंगे कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना करने की कार्रवाई की जाए।

न्यायालय ने यह भी व्यक्त किया कि "यह नोट करना निराशाजनक है कि जहां तक भारत संघ का संबंध है, सात जांच एजेंसियों में से चार जांच एजेंसियों के मामले में गंभीर प्रकृति का कोई कदम नहीं उठाया गया है।"

न्यायालय ने भारत संघ को भी अपनी एजेंसियों के संबंध में पूर्वोक्त तारीख से पहले उपरोक्त निर्देशों का पालन करने और 18.07.2023 से पहले अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया हो कि संघ की ओर से विफलता के मामले में भारत ऐसा करने के लिए सचिव (गृह), भारत संघ, सुनवाई की अगली तारीख पर यह कारण बताने के लिए अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना करने की कार्रवाई की जाए।

अदालत ने 21 फरवरी को केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने दिसंबर, 2020 के आदेश के संबंध में अनुपालन की स्थिति दिखाने का निर्देश दिया था, जहां जस्टिस आर. एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिरासत में यातना की घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने 21 फरवरी को उपयुक्त सरकारों से 29 मार्च के भीतर अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने मामला जब 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए आया तो एमिक्स क्यूरी सिद्धार्थ दवे की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें भारत संघ, विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दायर हलफनामों के बारे में सारणीबद्ध रूप में विवरण दिया गया।

खंडपीठ ने कहा,

"रिपोर्ट से पता चलेगा कि दो केंद्र शासित प्रदेशों यानी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ-साथ मिजोरम और गोवा राज्यों ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया है यानी बजटीय आवंटन के साथ-साथ उन्हें लगाया भी है। हालांकि, जहां तक भारत संघ और अन्य 26 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, रिपोर्ट यह दर्शाएगी कि या तो दोनों पहलुओं का अनुपालन नहीं किया गया है या उनमें से किसी एक का अनुपालन नहीं किया गया है। जहां तक केरल, राजस्थान, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का संबंध है, उन्होंने वर्तमान स्थिति को इंगित करने वाला हलफनामा भी दायर नहीं किया। दिनांक 21.02.2023 के हमारे आदेश के तहत हमने विशेष रूप से सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों को 29.03.2023 से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। हमने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर इस तरह के हलफनामे दाखिल नहीं किए गए तो हम इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए विवश होंगे।"

हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है तो एडिशनल एडवोकेट जनरल डॉ. मनीष सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि 892 पुलिस स्टेशनों में से वास्तव में 888 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं; सिक्किम के संबंध में राज्य के संबंधित वकील का कहना है कि सभी 34 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं; तेलंगाना के संबंध में यह कहा गया कि वकील में बदलाव हुआ है, इसलिए आदेशों का पालन नहीं किया जा सका। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की ओर से पेश होने वाले वकील का कहना है कि उन्होंने भी हलफनामा दायर किया।

खंडपीठ ने कहा,

"यह विरोधात्मक मुकदमा नहीं है। जब इस न्यायालय ने पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के अधिकारियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए तो भारत संघ और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को उक्त निर्देश का अनुपालन करना चाहिए था।"

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