सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की दो विधानसभा सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दो विधानसभा सीटों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को कार्रवाई का कारण जारी रहने पर इसे पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच 17 दिसंबर, 2021 के उस आदेश को वापस लेने की मांग करने वाले एक विविध आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसके द्वारा गैर-अभियोजन के लिए रिट को खारिज कर दिया गया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2 चुनाव 13 जनवरी, 2014 और 4 जनवरी, 2017 के प्रेस नोट के अनुसार हुए हैं, पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यह आवेदन गैर अभियोजन के लिए रिट याचिका को खारिज करने के 17 दिसंबर, 2021 के आदेश को वापस लेने के लिए है। आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, रिट याचिका बहाल की जाती है। एलडी एजी को सुनने के बाद हम इस रिट याचिका को स्वतंत्रता के साथ निपटाने के लिए उपयुक्त समझते हैं। याचिकाकर्ता को राज्य या संसदीय चुनाव के लिए अगले चुनाव अधिसूचित होने की स्थिति में उसी को पुनर्जीवित करने के लिए, 13 जनवरी 2014 r/w 4 जनवरी, 2017 के नोटिस के संदर्भ में वितरण के लिए समान व्यवस्था जारी है। दूसरे शब्दों में हम मैरिट के आधार पर इस याचिका का निपटारा नहीं कर रहे हैं, चूंकि 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, इसलिए हम याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता देते हैं कि अगर अगले चुनाव में यह जारी रहती है तो उसे फिर से शुरू करें।"

2017 में, जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने पंकज कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि यह निर्णय अवैध है क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत अनिवार्य राष्ट्रपति के आदेश का अभाव है।

जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि ने खंडपीठ से बहाली के लिए आवेदन की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने यूपी में दो निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का प्रयास किया जो परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत किया जा सकता है।

यह तर्क देते हुए कि चुनाव इस तरह नहीं हो सकते, वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि,

"चुनाव आयोग पिछले अध्यादेश के तहत यूपी में निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का कार्य करने की कोशिश करता है जो परिसीमन अधिनियम के तहत किया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि मामले को सुना जाना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चुनाव इस तरह नहीं हो सकते हैं।"

केंद्र की ओर से पेश हुए भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने आवेदन दाखिल करने में देरी की है।

एजी प्रस्तुत किया,

"मेरे अनुसार, उन्होंने इसे दाखिल करने में देरी की। 2017 में चुनाव हुए और अगला चुनाव 3 दिनों में होगा और उसके बाद 2024 चुनाव होंगे। उन्हें विचार करने दें कि क्या उसके बाद परिसीमन होता है और इससे उन्हें कार्रवाई का एक नया कारण मिलेगा।"

याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए वरिष्ठ वकील के निवेदन पर न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने टिप्पणी की,

"आप बहुत आशावादी हैं। अब यह क्या किया जा सकता है? 2017 से यह याचिका लंबित है। अब क्या किया जा सकता है? यदि अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा जाता है कि यह अत्यावश्यक है, तो हमेशा हस्तक्षेप की मांग की जाती है। पहले के लिए जब इसे 11 मार्च, 2019 को सूचीबद्ध किया गया था। 2 साल से लिए कुछ नहीं हुआ। 2019 के बाद, अगली सूची 2021 है। लिस्टिंग चुनाव की घोषणा के साथ मेल खाती है और यह तभी होती है।"

इस मौके पर मध्यस्थ के लिए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि यह मामला निष्फल हो गया है क्योंकि यह 2017 के परिसीमन के लिए एक चुनौती है। 2022 के चुनाव होने वाले हैं। अगला चुनाव 5 साल बाद होगा।

पीठ द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव के बाद मामले की सुनवाई के लिए पीठ से अनुरोध करने वाले वरिष्ठ वकील ने कहा,

"अध्यादेश संवैधानिक प्रावधान और जनादेश की अनदेखी करता है। कृपया मामले को चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव के बाद निश्चित रूप से सुनें। समस्याएं किसी भी परिस्थिति में आ सकती हैं। हम सभी मतदाता हैं और अचानक आप एक निर्वाचन क्षेत्र को एसटी निर्वाचन क्षेत्र में बदल देते हैं। इसमें कानून के प्रश्न शामिल हैं। किसी भी समय, कृपया मुझे सुनें।"

इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीठ ने वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से नाखुश होकर इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि दो चुनाव अध्यादेश के अनुसार आयोजित किए गए हैं और याचिकाकर्ताओं को अगले चुनाव में कार्रवाई का कारण जारी रहने पर इसे पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई है।

केस का शीर्षक: पंकज कुमार मिश्रा एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 56/2017 . में एमए 210/2022