सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित करने के मामले में एसएलपी दायर करने की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने की प्रथा का खंडन किया, जिसमें पक्षकारों के संयुक्त अनुरोध पर मामले को स्थगित करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ द्वारा पारित पटना हाईकोर्ट के 25 फरवरी, 2022 के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी।

आक्षेपित आदेश में हाईकोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता की ओर से संयुक्त रूप से प्रार्थना के अनुसार, इस मामले को 19.03.2020 को दोपहर 3.15 बजे दैनिक वाद सूची में सूचीबद्ध करें।"

इस तरह की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

"हम इस बात की सराहना नहीं कर सकते कि पक्षकारों के संयुक्त अनुरोध पर जब मामला स्थगित कर दिया गया था तो मामले को स्थगित करने के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य होगी।"

पीठ ने यह टिप्पणी की कि हर स्तर पर पक्षकारों को अदालत में नहीं आना चाहिए, भले ही मामला स्थगित कर दिया गया हो।

पीठ ने कहा,

"हम इस तरह के आदेशों के खिलाफ इस तरह की तुच्छ विशेष अनुमति याचिका दायर करने की इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं। इस तरह के चलन से अदालत पर बोझ बढ़ता है। हर स्तर पर पक्षकारों को इस अदालत में नहीं आना चाहिए, यहां तक ​​​​कि ऐसे मामले में भी जहां मामला केवल स्थगित किया जाता है।"

पीठ ने तदनुसार अपने आदेश में एसएलपी को खारिज करते हुए कहा,

"विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हमने ऐसी तुच्छ याचिका दायर करने के लिए अनुकरणीय जुर्माना लगाना होगा। हालांकि, जैसा कि प्रार्थना की गई है, हम जुर्माना नहीं लगाएंगे।"

केस शीर्षक: पिंकी कुमारी वी. प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सी) नहीं (ओं)। 2141/2022

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

याचिकाकर्ता के वकील: अधिवक्ता प्रशांत कुमार और कौसर रजा फरीदी

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