सुप्रीम कोर्ट ने BCI से कहा कि दृष्टिबाधित स्टूडेंट को अखिल AIBE के लिए कंप्यूटर पर उत्तर देने की अनुमति दी जाए

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि 22 दिसंबर को होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल होने के इच्छुक पांच दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट को कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट पर प्रश्नों के उत्तर देने की पर्याप्त सुविधा नहीं दी गई, तो वह परीक्षा नहीं होने देगा। कोर्ट ने निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में आयोजन संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ तीन लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (सीएलएटी)- पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 2024-25 और AIBE में शामिल होना चाहते हैं।

याचिकाकर्ता नंबर 1, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से 90 प्रतिशत कम दृष्टि वाले दिव्यांग लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने AIBE-XIX परीक्षा में बैठने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (प्रतिवादी नंबर 2) से परीक्षा के दौरान कंप्यूटर का उपयोग करने की सुविधा मांगी थी।

याचिकाकर्ता नंबर 2, गवर्नमेंट लॉ स्कूल, मुंबई में 100 प्रतिशत दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अनुरोध किया कि CLAT संचालन निकाय कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति दे और दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए स्क्राइब पात्रता मानदंड स्पष्ट करे। याचिकाकर्ता नंबर 3, ऑरो यूनिवर्सिटी, सूरत से 100 प्रतिशत दृष्टिहीन लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने इसी तरह बेयर एक्ट्स की सॉफ्ट कॉपी और AIBE-XIX परीक्षा के लिए कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति मांगी है।

न्यायालय ने अंतरिम राहत के रूप में याचिकाकर्ता 1 को लेखक की सहायता की अनुमति दी, AIBE के साथ मुद्दा यह था कि दोनों याचिकाकर्ता BCI के खर्च पर बेयर एक्ट्स की सॉफ्टकॉपी और JAWS (जॉब एक्सेस विद स्पीच) स्क्रीन रीडर की उपलब्धता के साथ कंप्यूटर पर परीक्षा देना चाहते थे। उन्हें अपने कीबोर्ड ले जाने की अनुमति दी जा सकती थी। इन सभी प्रार्थनाओं को 5 दिसंबर के आदेश के अनुसार अनुमति दी गई। हालांकि, BCI के वकील एओआर अक्षय अमृतांशु ने कंप्यूटर पर उत्तर देने की अनुमति मांगने वाली राहत पर निर्देश लेने पर जोर दिया।

मामला जब सामने आया तो अमृतांशु ने दोहराया कि दृष्टिबाधित स्टूडेंट को कंप्यूटर पर परीक्षा देने की अनुमति देना संभव नहीं होगा, क्योंकि AIBE परीक्षा ऑफलाइन पेपर है। याचिकाकर्ताओं के वकील राहुल बजाज ने स्पष्ट किया कि यह 'ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन' परीक्षा का मामला नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता उनसे केवल यह पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें परीक्षा देने के लिए कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

हालांकि, अमृतांशु ने जोर देकर कहा कि BCI ऐसा करने की स्थिति में नहीं हो सकता। न्यायालय ने अपने पिछले आदेश को फिर दोहराया कि सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ओपन कोर्ट में आदेश पारित होने के बाद BCI के वकील ने दोपहर के भोजन के लिए बेंच के उठने से ठीक पहले मामले का फिर से उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि उन्हें निर्देश मिले हैं कि BCI दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए एक सप्ताह बाद अलग से परीक्षा आयोजित करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का पेपर केवल परीक्षा के दिन ही खुलेगा। इसलिए याचिकाकर्ताओं को ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति देना मुश्किल होगा।

इस पर बजाज ने स्पष्ट किया कि उनके पास ऑनलाइन परीक्षा नहीं है। याचिकाकर्ता केवल कंप्यूटर पर उपलब्ध वर्ड डॉक्यूमेंट पर उत्तर देना चाहते हैं। जहां तक ​​पेपर की बात है तो उन्हें पेनड्राइव में सॉफ्टकॉपी दी जा सकती है।

जस्टिस कांत ने जवाब दिया:

"प्रश्नपत्र खुलने और वितरित होने के बाद आप उन्हें सॉफ्टकॉपी दें। इसमें 10-15 मिनट लगेंगे। उन्हें 15 मिनट का अतिरिक्त समय दें। समस्या क्या है? हम आपको यह परीक्षा आयोजित करने से रोक देंगे। फिर आप यह परीक्षा आयोजित करने में अवमानना ​​कर रहे हैं।"

केस टाइटल: यश दोदानी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 785/2024