प्रतिस्थापन से प्रावधान के निरस्त होने का परिणाम; सीमा शुल्क अधिनियम धारा 129 ई के तहत पूर्व- जमा अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रतिस्थापन से पहले सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ई के पहले प्रोविज़ो, जिसके तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल को अपील के लंबित रहने के दौरान की जाने वाली जुर्माना राशि जमा करने को माफ करने की शक्ति के साथ निहित किया गया था, का लाभ 06.08.2014 को प्रभावी नई धारा 129ई द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद अपील दायर करने वाले अपीलकर्ताओं के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पुराने प्रावधान को निरस्त किया गया है और नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने वाली उस अपील को खारिज कर दिया, जिसने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल, कोलकाता के फैसले का समर्थन किया, जिसमें बंगाल, कोलकाता, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की वर्तमान धारा 129ई के अनुसार पूर्व-जमा नहीं करने के लिए सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) पश्चिम द्वारा लगाए गए दंड से उत्पन्न अपील को खारिज कर दिया गया था।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता पर बांग्लादेश से भारत में सोने की तस्करी करने का आरोप लगाया गया था। सीमा शुल्क (निवारक) पश्चिम बंगाल, कोलकाता के आयुक्त ने एक आदेश पारित कर रुपये का 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसे 2017 में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता द्वारा पूर्व जमा नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा।

अपीलकर्ता का मामला

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता गालिब कबीर ने प्रस्तुत किया कि पूर्व जमा की मांग कानूनन न्यायसंगत नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि यह घटना 28.02.2013 को हुई थी, सीमा शुल्क अधिनियम की नई धारा 129ई से पहले, जो अपील दायर करने से पहले लगाए गए पूरे दंड का 7.5% जमा करना अनिवार्य करती है, 06.08.2014 को लागू हुई।

इसलिए, याचिकाकर्ता का मामला पुरानी धारा 129ई द्वारा शासित होगा, जहां अपीलीय ट्रिब्यूनल को यह मानते हुए जमा राशि से मुक्त करने की शक्ति निहित थी कि इससे उस व्यक्ति को अनुचित कठिनाई हुई है जिस पर जुर्माना लगाया गया था। कबीर ने जोर देकर कहा कि पूर्व जमा राशि कठोर और कठिन थी।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

कोर्ट ने कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत अपीलकर्ता को लगाए गए जुर्माने की पूरी राशि जमा करनी थी, जिसे कम कर दिया गया है और राशि का केवल 7.5% ही जमा करने की आवश्यकता है। हालांकि, पहले के शासन में अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास शर्तों को लागू करने के अधीन जमा के साथ छूट देने की शक्ति थी क्योंकि यह राजस्व के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त समझा जाता था।

आगे यह कहा गया कि वर्तमान धारा 129ई के दूसरे प्रावधान के अनुसार, पूर्व - जमा का आदेश उन रोक आवेदनों और अपील पर लागू नहीं होगा जो 06.08.2014 से पहले अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित थे, जब प्रावधान लागू हुआ था। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने नोट किया, आयोग ने 23.11.2015 को आदेश पारित किया और 2017 में अपील दायर की गई - दोनों नए प्रावधान के प्रभावी होने के बाद, संक्षेप में, पुरानी धारा 129 ई को निरस्त करने के बाद।

"एक प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है और नए प्रावधान द्वारा इसका प्रतिस्थापन किया गया है... प्रतिस्थापन ने निरस्त करने को प्रभावित किया है और इसने प्रावधान को फिर से अधिनियमित किया है क्योंकि यह धारा 129ई में निहित है।"

उसी के मद्देनज़र, न्यायालय की राय थी कि पुराने प्रावधान में प्रावधान का लाभ उस अपीलकर्ता को नहीं दिया जा सकता, जिसने नई व्यवस्था लागू होने के बाद अपील दायर की थी। इसके अलावा, जमा करने के लिए मांगी गई राशि पूरे जुर्माना का 7.5% थी, जो यह दर्शाता है कि इरादा अपीलकर्ता के मामले को नई धारा 129ई के तहत पुराने संस्करण के विपरीत माना गया था, जिसमें पूरी राशि जमा करने की आवश्यकता है।

हालांकि, न्याय के हित में, अदालत ने वर्तमान धारा 129ई के अनुसार जमा करने के लिए दो महीने का समय देने का फैसला किया।

केस : चंद्रशेखर झा बनाम भारत संघ और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 256

मामला संख्या और दिनांक: 2022 की सिविल अपील संख्या 1566 | 28 फरवरी 2022

पीठ : जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

लेखक: जस्टिस के एम यूसुफ

अपीलकर्ता के लिए वकील: अधिवक्ता, गालिब कबीर; एओआर, संदीप सिंह

हेडनोट्स: प्रतिस्थापन से पहले सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ई - जमा, लंबित, अपील, शुल्क और ब्याज, मांग या जुर्माना लगाना- दंड के आदेश को चुनौती देने वाली अपील लंबित के समय उचित अधिकारी को पूरी राशि जमा करना - पहला प्रोविज़ो - निहित अपीलीय ट्रिब्यूनल में पूर्व-जमा करने की शक्ति, यदि अपीलकर्ता कठिनाई में था, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए शर्तों को लागू करने पर - अपीलकर्ता पुराने प्रावधान के तहत लाभ नहीं मांग सकता क्योंकि नया प्रावधान 06.08.2014 को अस्तित्व में आया और 2017 में अपीलकर्ता द्वारा अपील दायर की गई थी।

प्रतिस्थापन के बाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ई - पूर्व-जमा राशि को 100% से घटाकर 7.5% कर दिया - पूर्व-जमा पर कोई विवेक अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास नहीं है - अपीलकर्ता को 7.5% का भुगतान करने के लिए कहा गया था, इसलिए उनका मामला नए प्रावधान के अंतर्गत आएगा जो पूर्व-जमा करने में विवेक का लाभ नहीं देता है।

एक प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहला प्रावधान निरस्त होता है और नए प्रावधान द्वारा इसके प्रतिस्थापन - धारा 129ई का प्रतिस्थापन, वास्तव में एक निरस्त करना है और इसने प्रावधान को फिर से अधिनियमित किया क्योंकि यह धारा 129ई में निहित है।

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