ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ राज्य ने NIA एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दाखिल किया

छत्तीसगढ़ राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 131 के तहत एक मूल वाद दायर किया है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA) अधिनियम 2008 को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह संविधान की भावना के विपरीत है।

एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कानून के खिलाफ दायर किया गया दूसरा मुकदमा है। सोमवार को केरल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ सूट दायर किया था। वाद में यह कहा गया है कि अधिनियम "संसद की विधायी क्षमता" से परे है और संविधान की "संघीय भावना" के विरुद्ध है।

"पुलिस" संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 2 के अनुसार राज्य का विषय है। इसलिए केंद्र को पुलिस की शक्तियां देना संविधान के खिलाफ है, वाद में दलील दी गई है।

याचिका में कहा गया है :

"इस तथ्य की समग्र प्रशंसा कि" पुलिस "को राज्य के विषय के रूप में सूची- II के तहत रखा गया था, जिसमें शक्ति की जांच और समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि" पुलिस "या यहां तक ​​कि किसी भी आकस्मिक या सहायक प्रविष्टि की कोई प्रविष्टि प्रदान नहीं की गई है।

सूची 1 में, केंद्रीय सूची से पता चलता है कि संसद द्वारा एनआईए अधिनियम जैसे एक कानून का निर्माण, जो एक "जांच" एजेंसी का गठन करता है, जो किसी राज्य की "पुलिस" के अधिकार छीनती है, कभी भी संविधान निर्माताओं के इरादा नहीं रहा।"

यह भी कहा गया है कि एनआईए केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की संवैधानिक योजना को बाधित करती है।

"अधिनियम के प्रावधान किसी भी रूप में सहमति के समन्वय और पूर्व-स्थिति की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, जो भी हो, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से जो भारत की संविधान के तहत परिकल्पना के अनुसार राज्य संप्रभुता के विचार को स्पष्ट रूप से दोहराती है। एनआईए अधिनियम की योजना ऐसी है जिसे एक बार गति में लाने के बाद, यह पूरी तरह से उन अपराधों की जांच करने की शक्ति को छीन लेता है, जिन्हें एनआईए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, वाद में कहा गया है।

वाद में यह भी कहा गया है कि "एनआईए अधिनियम की धारा 6 (4), 6 (6) की भाषा, एनआईए अधिनियम की धारा 7, 8 और 10 की अनिवार्यता भी संवैधानिक योजना के विपरीत है। इस शक्ति की अनुसूची 7 के तहत गणना की गई है, क्योंकि किसी भी राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों की जांच आमतौर पर पुलिस द्वारा की जाती है, और प्रवेश के अर्थ और उद्देश्य - II, सूची- II की अनुसूची 7 का उद्देश्य प्रदान किया गया है। "

इसके अलावा प्रभावी रूप से अधिनियम एक "राष्ट्रीय पुलिस" बनाता है, जो राज्य के अधिकारों को प्रभावित करता है, छत्तीसगढ़ राज्य ने ये तलब किया है जो वर्तमान में कांगेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शासित है।

याचिका में कहा गया है कि अदालत एनआईए एक्ट 2008 को असंवैधानिक करार दे।

विकल्प के तौर पर वाद में अधिनियम की धारा 6, 7, 8 और 10 को संविधान के विपरीत घोषित करने का अनुरोध किया गया है। अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक और वैकल्पिक प्रार्थना की गई है।

वादी ने कहा है कि एनआईए द्वारा छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय सीमा के भीतर अपराधों की जांच अनुच्छेद 131 के तहत स्थगन के लिए विवाद को जन्म देती है। वैसे 2014 के झारखंड बनाम बिहार राज्य मामले में SC की दो जजों की बेंच द्वारा केंद्रीय कानून के खिलाफ मुकदमे की स्थिरता बनाए रखने की बात को भी कहा गया है। 

वाद की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करेंं