जब गवाह की गवाही 'न तो पूरी तरह विश्वसनीय हो और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय' हो तो कुछ पुष्टि आवश्यक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक ओकुलर गवाही "न पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय"की श्रेणी में आ जाए तो कुछ पुष्टि आवश्यक है।

इस मामले में, अभियुक्तों को निचली अदालत द्वारा धारा 302 के साथ पठित धारा 149, धारा 307 के साथ पठित धारा 149 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि की थी।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजुल भार्गव ने दलील दी कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही में विसंगतियां हैं और इसलिए इसे आरोपी को दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद और पहे शिकायकर्ता के ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट एसआर सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

जस्टिस बीआर गवई और ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वाडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य [1957] एससीआर 981 में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, यानी: (1) पूर्ण विश्वसनीय। (2) पूरी तरह से अविश्वसनीय। (3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

उक्त फैसले में, इस प्रकार कहा गया है,

"सबूत की पहली श्रेणी में अदालत को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए- अगर यह तिरस्कार या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाया जाता है तो यह एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकता है या बरी कर सकता है। दूसरी श्रेणी में, अदालत को समान रूप से अपने निष्कर्ष पर आने में कोई कठिनाई नहीं है। यह तीसरी श्रेणी के मामलों में है, कि अदालत को चौकस रहना होगा और देखना होगा विश्वसनीय साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य विवरणों द्वारा पुष्टि के लिए देखना होगा..…… "

कोर्ट ने कहा,

"हम पाते हैं कि इंदर (पीडब्‍ल्यू2) की गवाही तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आती है, यानी उसके साक्ष्य को" न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय कहा जा सकता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि दो आरोपियों के मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज मेमो भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। इस प्रकार, उक्त बरामदगी को संदेह से मुक्त नहीं कहा जा सकता है।

अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा

"हालांकि इंदर (पीडब्‍ल्यू2) एक घायल चश्मदीद गवाह है, लेकिन चोटों के समय और जिस समय उसकी चिकित्सकीय जांच की गई थी, के संबंध में गंभीर विसंगतियां हैं। डॉ अनूप कुमार (पीडब्‍ल्यू6) ने अपने साक्ष्य में अपना रुख कई मौकों पर बदल दिया है। उसकी गवाही पूरी तरह से ओमवीर (पीडब्‍ल्यू1) और इंदर (पीडब्‍ल्यू2) के विपरीत है। जैसा कि हम मानते है कि इंदर (पीडब्‍ल्यू2) की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि को आधार बनाना सुरक्षित नहीं होगा, हालांकि वह एक घायल गवाह है। अपराध में प्रयुक्त हथियारों की कथित बरामदगी के संबंध में अभियोजन द्वारा मांगी गई पुष्टि भी संदेह से मुक्त नहीं है। विजय सिंह द्वारा सुबह 9.05 बजे दी गई टेलीफोन सूचना के संबंध में न तो स्टेशन डायरी प्रविष्टि को रिकॉर्ड पर लाया गया है न ही विजय सिंह की जांच की गई है। हालांकि स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे, अभियोजन पक्ष उनकी जांच करने में विफल रहा। इसलिए, हम पाते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।"

केस ड‌िटेलः खेमा @ खेम चंद्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 689 | CrA 1200 ­ 1202 OF 2022| 

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