POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना तब तक व्यर्थ होगा जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा जजों की नियुक्ति नहीं की जाती : जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना शनिवार को किशोर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाल यौन शोषण के संदर्भ में बच्चों के प्रति अनुकूल न्याय करना आवश्यक है। ऐसा न्याय जो सुलभ, आयु उपयुक्त, त्वरित, अनुकूलित और बच्चे की जरूरतों और अधिकारों पर केंद्रित हो।

जस्टिस नागरत्न ने आगे कहा कि POCSO अधिनियम ने बच्चों और युवा वयस्कों को यौन शोषण से उबरने में मदद करने के लिए एक दशक तक देश की सेवा की है। उन्होंने आगे कहा, "इसलिए यह हमारे लिए सुधारात्मक आत्म-चिंतन, संभावित सुधार और शायद परिवर्तन के बीज बोने के लिए उपयुक्त समय है ताकि हमें ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े जो चुनौती हो।

उन्होंने कहा कि

"न्याय का प्रशासन करना आवश्यक है जो बच्चे के अधिकारों का सम्मान करता है, जिसमें उचित प्रक्रिया के अधिकार, भाग लेने का अधिकार और कार्यवाही को समझने का अधिकार और बच्चे की निजता और गरिमा का अधिकार शामिल है।"

जस्टिस नागरत्ना ने पूरे देश में POCSO मामलों के लंबित होने पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने स्थिति का समाधान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के केंद्र सरकार के सुझाव का स्वागत किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अदालतों की स्थापना को आगे के कदमों के साथ सराहा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"मुझे सूचित किया गया है कि POCSO अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित लंबित मुकदमों की वर्तमान पेंडेंसी पूरे देश में 2.26 लाख या उससे अधिक है। केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की सुनवाई और निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाकर इस स्थिति का उपाय सुझाया है। हालांकि यह एक स्वागत योग्य कदम है, मुझे सावधान करना चाहिए कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना तब तक व्यर्थ होगा जब तक कि इस तरह के उपायों को अधिनियम के तहत और प्रशिक्षण और संवेदीकरण द्वारा अपराधों की सुनवाई के लिए अधिक न्यायाधीशों, लोक अभियोजकों, पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जाती है। जैसा कि हमने अभी-अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश को री-ट्रॉमैटाइजेशन की रोकथाम के बारे में और माननीय मंत्री द्वारा अपने भाषण में बताए गए मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन के बारे में कहते सुना। बाल केंद्रित कानूनी प्रक्रिया के साथ मिलकर विशेषज्ञों की भूमिका वास्तव में एक पीड़ित बच्चे को दुर्व्यवहार के बाद उबरने के भावनात्मक रूप से कठिन रास्ते से गुजरने में मदद कर सकती है।"

जस्टिस नागरत्न ने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सभी से बच्चों को दुर्व्यवहार की विभिन्न अभिव्यक्तियों से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा, "ऐसे हर बच्चे को दुर्व्यवहार की विभिन्न अभिव्यक्तियों से बचाने की बुलंद महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की यात्रा एक कठिन होगी। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, आइए हम इस बात पर विचार करने का संकल्प लें कि मानवाधिकारों को कैसे अमल में लाया जाए।" प्रत्येक बच्चे के लिए विशेष रूप से जो संपर्क में हैं और कानून से संघर्ष में हैं। आइए हम संयुक्त रूप से अपने बच्चों को दुर्व्यवहार की विभिन्न अभिव्यक्तियों से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस रवींद्र भट और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस कार्यक्रम में बात की।

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