'अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करें': कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने रेप और पोक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित मौजूदा फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के कामकाज की स्थिति की समीक्षा के आधार पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा है।

इस पत्र में मामलों की लगातार बढ़ती पेंडेंसी और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना के लिए आवंटित बजट के कम उपयोग पर चिंताएं साझा की गई हैं।

कानून मंत्री ने पत्र में कहा कि महिलाओं, बच्चों के साथ-साथ अन्य हाशिए पर रहने वाली श्रेणियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और एफटीसी और एफटीएससी के मजबूत कामकाज की आवश्यकता अत्यधिक अनिवार्य हो गई है।

पत्र ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा,

"राज्य सरकार द्वारा 1800 एफटीसी की स्थापना के लिए अनुशंसित फंड के हस्तांतरण की बढ़ी हुई हिस्सेदारी के साथ 14 वें एफसी। 31 जुलाई 2022 तक, 24 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 896 एफटीसी चालू हैं, जिनमें से 13 18,427 मामले लंबित हैं।"

यह भी बताया गया कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि लगभग 88,000 नए मामले एक महाने में दर्ज किए जाते हैं और मामले का निपटान लगभग 35,000 है।

पत्र में यह भी बताया गया कि न्याय विभाग ने अक्टूबर 2019 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसरण में बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 1023 FTSCs सहित 389 अनन्य पोक्सो कोर्ट की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। लेकिन, 31 जुलाई 2022 तक, 412 अनन्य POCSO न्यायालयों के साथ 731 FTSCs 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में चालू हैं, जिन्होंने संचयी रूप से 1,08,702 मामलों का निपटारा किया है। आगे के विश्लेषण पर यह पता चला कि प्रति माह लगभग 10,000 मामले दर्ज किए जाते हैं और लगभग 6,000 का निपटारा किया जाता है।

उन्होंने एफटीएससी योजना के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित बजट के कम उपयोग पर अपनी चिंताओं को भी साझा किया क्योंकि कई राज्यों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत सीएसएस फंड जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यक अनुपालन पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है।

कानून मंत्री ने अपने पत्र में सभी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए न्याय विभाग के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया, लेकिन उन मुद्दों को भी चिन्हित किया जिनके लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीशों के व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया,

1. मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, आपके संबंधित अधिकार क्षेत्र में FTC की शेष संख्या राज्य सरकार के उचित परामर्श के साथ स्थापित की जा सकती है, जैसा कि 14 वें FC में परिकल्पित है, केंद्र द्वारा राज्यों को फंड हस्तांतरण के बढ़े हुए हिस्से के माध्यम से और जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आग्रह किया गया है।

2. एफटीएससी की केंद्र प्रायोजित योजना के अनुसार आपके संबंधित क्षेत्राधिकार में न्यायालयों की शेष संख्या प्राथमिकता के आधार पर स्थापित और संचालित की जा सकती है।

3. मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और बैकलॉग के निर्माण को रोकने के लिए, संबंधित अदालतों को आवश्यक निर्देश और समर्थन दिया जा सकता है और एफटीसी/एफटीएससी द्वारा मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए एक सख्त निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

4. पीएफएमएस के तहत एफटीएससी के लिए आवंटित भारत सरकार के फंड का समय पर लाभ उठाने के लिए सुनिश्चित किया जाए।"

पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: