सुप्रीम कोर्ट यूएपीए और पीएमएलए के दुरुपयोग का न्यायिक नोटिस क्यों नहीं ले सकता? सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई

सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने शनिवार को आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और धनशोधन रोकथाम कानून जैसे कानूनों के दुरुपयोग का 'न्यायिक नोटिस' लेने को लेकर अनिच्छुक है।

वह कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) द्वारा दिल्ली में न्यायिक जवाबदेही पर आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। इस आयोजन का विषय 'नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुझान' था।

देसाई ने अपने संबोधन के दौरान असहमति को दबाने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए यूएपीए और पीएमएलए जैसे कानूनों के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने उन स्थितियों पर प्रकाश डाला जहां व्यक्तियों को किसी वास्तविक घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि डर और संदेह के कारण गिरफ्तार किया गया था, भीमा कोरेगांव मामले जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए। निराशा के साथ, देसाई ने इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का उल्लेख किया, विशेष रूप से अपने ज़ाहूद अहमद वटाली फैसले का संदर्भ दिया । सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एएम खानविलकर की अगुवाई वाली वटाली पीठ ने न केवल मुकदमे से पहले के चरण में अदालत की परीक्षा के दायरे को अभियोजन पक्ष के उन संस्करणों तक सीमित कर दिया, जिन्हें जिरह में चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि यूएपीए की धारा 43डी की उपधारा (5) के तहत जमानत के सवाल पर सुनवाई करते समय अभियोजन पक्ष के मामले के विस्तृत विश्लेषण पर भी रोक लगा दी थी.

देसाई ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ द्वारा दिए गए एक हालिया फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें अक्सर उद्धृत की गई कहावत को 'जमानत, जेल नहीं' कहा गया था। इस मामले में, खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन के साथ कथित संबंधों के लिए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोपित एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे में केवल देरी गंभीर अपराधों में जमानत देने का कोई आधार नहीं है। विशेष रूप से, यूएपीए के तहत जमानत प्रावधान की शब्दावली से, पीठ ने अनुमान लगाया कि कानून बनाते समय कानून का इरादा 'जेल' को नियम और 'जमानत' को अपवाद बनाना था।

देसाई ने टिप्पणी की, 'असंतोष को दबाने के लिए, सरकार ने यूएपीए का उपयोग करने का सबसे आसान तरीका पाया है.' उन्होंने कहा, 'आपके सामने ऐसी स्थिति है जहां लोगों को किसी घटना के कारण नहीं बल्कि संदेह के आधार पर डाला जा रहा है. और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया क्या है?

हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और राजनीति के बीच सांठगांठ का न्यायिक नोटिस लिया। इसी तरह, अदालत यूएपीए और पीएमएलए के दुरुपयोग का न्यायिक नोटिस क्यों नहीं ले सकती।

उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य पर न्यायिक नोटिस क्यों नहीं ले सकता कि यूएपीए का दुरुपयोग किया जा रहा है? वह इस तथ्य का न्यायिक नोटिस क्यों नहीं ले सकती कि पीएमएलए का नियमित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है?' देसाई ने सवाल किया, जिसमें उन्होंने कार्यपालिका के उत्साह के सामने नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 'इरादे की कमी' के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कश्मीर से संबंधित मुद्दों, इंटरनेट पर प्रतिबंध और अन्य प्रकार की कार्यपालिकाओं के अतिरेक से संबंधित मुद्दों पर कथित निष्क्रियता के लिए शीर्ष अदालत की आलोचना की।

"हम एक ऐसी स्थिति में हैं, हम अभी अपने देश में एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां फासीवाद की सीमा पर अधिनायकवाद पहले से मौजूद है। किसी भी सत्तावादी सरकार की एक पहचान किसी को भी असहमति जताने की अनुमति नहीं देना है, चाहे वह आवाज, सभा या विरोध हो। यह किसी भी सत्तावादी सत्ता की पहचान है। और यह उस समय में है कि कोई सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करता है, जो इन अधिकारों का संरक्षक है, तुरंत कदम उठाए और जोर देकर कहा, 'क्षमा करें, अब और नहीं।

देसाई की आलोचना सुप्रीम कोर्ट के जांच से निपटने और कार्यपालिका के प्रति न्यायपालिका के सम्मान तक फैली हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट को एसजी के सामने क्यों झुकना पड़ा?

उन्होंने जारी रखा:

उन्होंने कहा, 'भारत के सॉलिसिटर जनरल जो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसके सामने क्यों झुकता है? भले ही सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक पद नहीं है। जब भी कोई कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वह तुरंत बोल पड़ते हैं और कहते हैं, 'ओह, हम जानते हैं कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं. वे हमारे पड़ोसी देश के इशारे पर काम कर रहे हैं। और न्यायाधीशों के पास उसे छूने की हिम्मत नहीं है। उनके पास उसे बताने की हिम्मत नहीं है, "श्री सॉलिसिटर, बस बैठ जाओ, चुप रहो, और बैठ जाओ। यही किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका में उच्चतम न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश द्वारा जाना जाता है। आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट को तुषार मेहता की अदालत के रूप में जाना जाना जाना चाहिए। हम इस तरह की स्थिति में आ गए हैं। और किसी में यह बताने की हिम्मत नहीं है।

अपने भाषण में, वरिष्ठ वकील ने अन्य देशों के उदाहरणों का हवाला देते हुए बदलाव लाने में सार्वजनिक दबाव और सड़क पर विरोध प्रदर्शन के महत्व पर जोर दिया, जहां जन आंदोलनों ने न्यायिक सुधारों को प्रभावित किया है।

अंत में, उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से सत्तावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाने का आग्रह किया। अंत में, उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि नागरिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च न्यायालय से उतना ही खतरा है जितना कि वे कार्यपालिका से हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर इससे लड़ने की कोशिश करें।

कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स द्वारा आयोजित सेमिनार ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने में न्यायपालिका की भूमिका पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया।