यह अच्छा आदेश है' : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ कफील खान के खिलाफ NSA आरोप रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया

मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बाधित करने से इनकार कर दिया जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डॉ कफील खान की हिरासत को रद्द कर दिया।

सीजेआई एस ए बोबडे ने टिप्पणी करते हुए कहा,

"यह उच्च न्यायालय द्वारा एक अच्छा आदेश है ... हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।"

उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन आपराधिक मामलों में अभियोजन को प्रभावित नहीं करेगा।

सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के उपरोक्त अवलोकन को वापस लेने के अनुरोध से इनकार कर दिया कि निर्णय आपराधिक अभियोजन को प्रभावित नहीं करेगा।

उन्होंने कहा,

"आपराधिक मामलों का फैसला उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक निरोधक फैसले में की गई टिप्पणियों से आपराधिक अभियोजन पर प्रभाव नहीं पड़ सकता।"

यूपी सरकार ने यह कहते हुए शीर्ष न्यायालय का रुख किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिकारियों के दृष्टिकोण के स्थान पर "अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रतिस्थापित किया है।"

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1 सितंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डॉ कफील खान की हिरासत को रद्द कर दिया।

गोरखपुर के एक व्याख्याता, डॉ कफील खान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर को दिए गए एक भाषण के तहत जनवरी 2020 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था।

बाद में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत "शहर में सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी करने और अलीगढ़ के नागरिकों के भीतर भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करने" के आरोप भी जोड़े गए।

खान की मां, नुजहत परवीन द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को पहली बार 1 जून, 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय एक "उचित मंच" है।

1 सितंबर, 2020 को उच्च न्यायालय ने डॉ खान की तत्काल रिहाई के निर्देश के साथ याचिका की अनुमति दी।

एनएसए के तहत बनाए गए रिकॉर्ड को देखने पर , इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि खान को हिरासत में रखने के लिए कोई आधार नहीं था, अकेले इस तरह की हिरासत को दो बार बढ़ाने के लिए, उनके भाषण को पूर्ण पढ़ने से संकेत मिलता है कि उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया।

न्यायालय ने कहा कि भाषण ने वास्तव में "राष्ट्रीय अखंडता और एकता के लिए आह्वान" किया। निर्णय ने खान द्वारा दिए गए भाषण को पूरी तरह से पुन: प्रस्तुत किया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा "उत्तेजक" करार दिया गया था।

"वक्ता निश्चित रूप से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे और ऐसा करते हुए उनके द्वारा कुछ चित्रण दिया गया है, लेकिन यह नहीं कि जो हिरासत की मांग करने वाली घटनाओं में दर्शाता है। पहली नजर में भाषण को पूरा पढ़ने से घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास का खुलासा नहीं होता है।

बेंच ने अपने दृढ़ता से दिए गए निर्णय में कहा, 

"यह अलीगढ़ शहर की शांति और व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है। यह नागरिकों के बीच राष्ट्रीय अखंडता और एकता का आह्वान करता है। भाषण किसी भी तरह की हिंसा को नहीं दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने वास्तविक इरादे को नजरअंदाज करते हुए कुछ वाक्यांशों को पढ़कर उनका चयनात्मक उल्लेख किया था।" 

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में कहा कि भाषण ऐसा नहीं है कि एक उचित व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा डॉ खान के खिलाफ इस साल फरवरी में निरोधक आदेश पारित किया गया था।

तदनुसार, इसने डॉ खान के खिलाफ दिनांक 13 फरवरी, 2020 को जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा अधिनियम के तहत एनएसए के आरोपों को रद्द कर दिया और हिरासत के आदेश पारित को भी जिसकी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुष्टि की गई थी।

डॉ कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि के विस्तार को भी अवैध घोषित किया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य अपना ये दायित्व निभाने में असफल रहा कि कफील खान के दिसंबर के भाषण का "जिला-अलीगढ़ में सार्वजनिक व्यवस्था पर इतना विपरित प्रभाव था कि उनको 13.02.2020 तक हिरासत में रोकना जरूरी था।"

हाईकोर्ट के आदेश के बाद, डॉ खान को 2 सितंबर को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया, जो कि काफी धूमधाम से हुआ।

गौरतलब है कि 29 जनवरी को डॉ कफील को यूपी एसटीएफ ने भड़काऊ भाषण के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए थे लेकिन उनकी रिहाई से पहले NSA लगा दिया गया और वो जेल से रिहा नहीं हो पाए।

उन पर अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगाए गए है । 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ में उनके खिलाफ धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर नफरत फैलाने के मामले में धारा 153-ए के तहत केस दर्ज किया गया है । आरोप है कि 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने दिए गए संबोधन में धार्मिक भावनाओं को भड़काया और दूसरे समुदाय के प्रति शत्रुता बढ़ाने का प्रयास किया । इसमें ये भी कहा गया है कि 12 दिसंबर 2019 को शाम 6.30 बजे डॉ. कफील और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष व एक्टिविस्ट डॉ. योगेंद्र यादव ने AMU में लगभग 600 छात्रों की भीड़ को CAA के खिलाफ संबोधित किया था जिस दौरान कफील ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया । दरअसल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में अगस्त 2017 में 60 से अधिक बच्चों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में डॉ कफील का नाम सामने आया था जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया था और वो इस मामले में जेल में भी रहे।