धारा 204 सीआरपीसी - मजिस्ट्रेट का प्रक्रिया जारी करने के आदेश रद्द करने के लिए उत्तरदायी है अगर कोई कारण नहीं बताया जाता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया जारी करने के आदेश को रद्द किया जा सकता है यदि यह निष्कर्ष निकालने में कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, कोई कारण नहीं बताया जाता है।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दायर एक शिकायत में मजिस्ट्रेट के समन आदेश को खारिज करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा,

"मजिस्ट्रेट को अपना विवेक लगाने की आवश्यकता है कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। इस तरह की राय के गठन को आदेश में ही कहा जाना आवश्यक है।" अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आदेश में विस्तृत कारण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में आरोपी मैसर्स कैशेट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ("सीपीपीएल") के निदेशक हैं। सीपीपीएल को 'हेम्फर सिरप' बनाने की अनुमति दी गई थी, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 की अनुसूची सी और सी (1) के अंतर्गत आता है। उनके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीड के समक्ष ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 16 और 34 के साथ पठित धारा 18 (ए) (i) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। सीजेएम, बीड ने उपरोक्त अभियुक्तों सहित सभी अभियुक्तों को समन जारी किया। इसलिए इन अभियुक्तों ने समन आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश, बीड के समक्ष इस आधार पर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की कि निदेशकों द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में कोई विशिष्ट कथन नहीं हैं। इस याचिका को सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक आपराधिक रिट याचिका भी खारिज कर दी गई और इस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपील में, पीठ ने कहा कि जहां तक वर्तमान अपीलकर्ताओं का संबंध है, कोई विशेष दावे नहीं हैं और वे न तो प्रबंध निदेशक हैं और न ही आरोपी कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक हैं। पीठ ने उन निर्णयों का भी उल्लेख किया जिनमें कहा गया है कि केवल इस तथ्य के स्पष्ट बयान के बिना खंड के शब्दों को पुन: प्रस्तुत करना कि कंपनी का निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार था, वास्तव में निर्देशक को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं बनाता है।

अदालत ने तब कहा कि सीजेएम ने प्रक्रिया जारी करने का औपचारिक आदेश पारित करने की भी परवाह नहीं की है। इस मुद्दे पर, हाईकोर्ट ने माना था कि हालांकि प्रक्रिया जारी करने का कोई औपचारिक आदेश नहीं था, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड है कि प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया गया था।

पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए इस प्रकार कहा:

"प्रक्रिया जारी करने का आदेश एक खाली औपचारिकता नहीं है। मजिस्ट्रेट को अपने विवेक को लागू करने की आवश्यकता है कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। इस तरह की राय के गठन को आदेश में ही कहा जाना आवश्यक है। आदेश को रद्द किया जा सकता है यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश में विस्तृत कारण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान मामले में, प्रक्रिया जारी करने के आदेश के समर्थन में कोई कारण न होने को छोड़कर, तथ्य की बात के रूप में, हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से स्पष्ट है कि ऐसा कोई आदेश नहीं था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलेख के आधार पर यह मान लिया है कि प्रक्रिया निर्गत करने का आदेश पारित नहीं किया गया था। हम पाते हैं कि ऐसा दृष्टिकोण कानून में टिकाऊ नहीं है। इसलिए अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।"

मामले का विवरण

ललनकुमार सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 833 |सीआरए 1757/ 2022 | 11 अक्टूबर 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार

वकील : सीनियर एडवोकेट सी यू सिंह और सीनियर एडवोकेट अनुपम लाल दास, अपीलकर्ताओं के लिए और एडवोकेट सिद्धार्थ धर्माधिकारी महाराष्ट्र राज्य के लिए।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 204 - मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं, इस बारे में अपने विवेक का प्रयोग करें। इस तरह की राय के गठन को आदेश में ही कहा जाना आवश्यक है। यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला है, कोई कारण नहीं दिया गया है, तो आदेश रद्द किए जाने योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश में विस्तृत कारण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 28 -30)

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 ; धारा 34 - केवल इस तथ्य के स्पष्ट विवरण के बिना खंड के शब्दों को पुन: प्रस्तुत करना कि कंपनी का एक निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार था, वास्तव में निदेशक को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं बना देगा। (पैरा 18)

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