एनआई एक्ट की धारा 138 - प्रथम दृष्टया संकेत कि शिकायत कंपनी के अधिकृत व्यक्ति ने दाखिल की है, मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस के मामले में, जब शिकायतकर्ता/प्राप्तकर्ता एक कंपनी है तो एक अधिकृत कर्मचारी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "शिकायत में संकेत और शपथ पर बयान (या तो मौखिक रूप से या हलफनामे द्वारा) कि शिकायतकर्ता (कंपनी) का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके पास ज्ञान है, पर्याप्त होगा। इस तरह की दलील और प्रथम दृष्टया सामग्री संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए पर्याप्त है।"

सीजेआई के साथ जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस कोहली भी पीठ में शामिल थे। पीठ ने कहा कि उचित प्राधिकरण और ज्ञान का मुद्दा केवल ट्रायल का मुद्दा हो सकता है और ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत याचिका पर विचार करना अनुचित होगा।

इस मामले में महाप्रबंधक (लेखा) ने शिकायतकर्ता कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट), 1881 की धारा 138 और 142 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।

सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपी को समन जारी करने का निर्देश दिया।आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की, जिसमें अनिवार्य रूप से तर्क दिया गया था कि दायर की गई शिकायत आवश्यक तथ्यों के बिना एक अक्षम व्यक्ति द्वारा की गई थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अनुमति दी कि शिकायत में कोई दलील नहीं है कि क्या महाप्रबंधक (लेखा) को लेनदेन के बारे में जानकारी थी या वह लेनदेन के गवाह थे। हाईकोर्ट ने एसी नारायणन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2014) 11 SCC 790

पर भरोसा किया और नोट किया कि शिकायत या हलफनामे में कोई उल्लेख नहीं है कि कंपनी ने कब और किस तरीके से शिकायत दर्ज करने के लिए कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने महाप्रबंधक (लेखा) को अधिकृत किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शिकायत में कोई दलील नहीं है कि क्या महाप्रबंधक (लेखा) को लेनदेन के बारे में कोई जानकारी थी या वह लेनदेन के गवाह थे।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने एसी नारायणन (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांत को गलत समझा है। दूसरी ओर, आरोपी ने तर्क दिया कि इस आशय का स्पष्ट रूप से दावा किया जाना चाहिए कि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति शिकायतकर्ता द्वारा अधिकृत है और शिकायत को बनाए रखने के लिए लेन-देन का ज्ञान है।

एसी नारायणन में यह इस प्रकार कहा गया था: "शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में स्पष्ट रूप से उक्त लेनदेन में अटॉर्नी धारक की शक्ति के ज्ञान के बारे में विशिष्ट दावा करना आवश्यक है, और अटॉर्नी धारक जिसे लेनदेन की बारे में कोई जानकारी नहीं है, मामले में गवाह के रूप में जांच नहीं की जा सकती है।"

अदालत ने कहा कि इस मामले में, कंपनी ने महाप्रबंधक (लेखा) को अधिकृत किया था और महाप्रबंधक (लेखा) को व्यक्तिगत ज्ञान रखने के लिए वास्तव में स्पष्ट रूप से माना गया था।

"जिसे एक स्पष्ट अनुमान के रूप में माना जा सकता है, उसे एक स्ट्रेटजैकेट में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर परिस्थितियों और जिस तरीके से इसे माना गया और व्यक्त किया गया है, उससे एकत्र करना होगा। जिस तरीके से एक शिकायत का मसौदा अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकता है और यह मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति के कौशल पर भी निर्भर करेगा, जो अपने आप में, एक वास्तविक अधिकार को पराजित नहीं कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्रवाई में क्या सामग्री उपलब्ध है या नहीं इस आशय का अर्थ बताया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है, उसे अधिकृत बताया गया है और इसके बारे में जानकारी होने का दावा करता है। इसके अलावा, सहायक दस्तावेज जो स्वयं रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे, इस तथ्य को प्रदर्शित करते हैं लेन-देन का गवाह होने और मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकृत व्यक्ति ने "प्राप्तकर्ता" कंपनी की ओर से शिकायत की थी और इसलिए, एनआई अधिनियम की धारा 142 की आवश्यकता संतुष्ट की गई थी।"

पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए एसी नारायणन में की गई टिप्पणियों का अर्थ समझाया:

17. उस दृष्टिकोण में, जो स्थिति सामने आएगी वह यह है कि जब कोई कंपनी चेक की प्राप्तकर्ता होती है जिसके आधार पर एन आई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व एक ऐसे कर्मचारी द्वारा किया जाएगा जो अधिकृत है। प्रथम दृष्टया, ऐसी स्थिति में शिकायत में संकेत और शपथ पर बयान (या तो मौखिक रूप से या हलफनामे द्वारा) इस आशय का है कि शिकायतकर्ता (कंपनी) का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके पास ज्ञान है, पर्याप्त होगा। " अटॉर्नी धारक की शक्ति के ज्ञान के रूप में विशिष्ट अभिकथन" शब्दों का रोजगार और ज्ञान के बारे में इस तरह के दावे को "स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए" जैसा कि एसी नारायणन (सुप्रा) में कहा गया है, इसका मतलब यह नहीं समझा जा सकता है कि अभिकथन किसी भी रूप में विशेष तरीके से, केवल मामले में अभियुक्त द्वारा समझे गए तरीके से बहुत कम होना चाहिए।

बस इतना ही जरूरी है कि विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने प्रदर्शित किया जाए कि दर्ज की गई शिकायत "प्राप्तकर्ता" के नाम पर है और यदि शिकायत पर ट्रायल चलाने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता से अलग है, तो उसके लिए प्राधिकरण और शिकायत की सामग्री उसकी जानकारी में है। जब शिकायतकर्ता/प्राप्तकर्ता एक कंपनी है, तो एक अधिकृत कर्मचारी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस तरह की दलील और प्रथम दृष्टया सामग्री विद्वान मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने के लिए पर्याप्त है। यदि शिकायत करने वाले व्यक्ति के अधिकृत नहीं होने के संबंध में कोई गंभीर विवाद है या यदि यह प्रदर्शित किया जाता है कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को लेन-देन का कोई ज्ञान नहीं है और, जैसे कि वह व्यक्ति ट्रायल स्थापित नहीं कर सकता, अभियुक्त के लिए स्थिति पर विवाद करने और ट्रायल के दौरान इसे स्थापित करने के लिए खुला होगा।

हेडनोट्स

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 - धारा 138 और 142 - जब कोई कंपनी चेक की प्राप्तकर्ता होती है जिसके आधार पर एन आई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व एक ऐसे कर्मचारी द्वारा किया जाएगा जो अधिकृत है। प्रथम दृष्टया, ऐसी स्थिति में शिकायत में संकेत और शपथ पर बया (या तो मौखिक रूप से या हलफनामे द्वारा) इस आशय का हो कि शिकायतकर्ता (कंपनी) का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे ज्ञान है, पर्याप्त होगा - ऐसी दलील और प्रथम दृष्टया सामग्री विद्वान मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने के लिए पर्याप्त है। यदि शिकायत करने वाले व्यक्ति के अधिकृत नहीं होने के संबंध में कोई गंभीर विवाद है या या यदि यह प्रदर्शित किया जाता है कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को लेन-देन का कोई ज्ञान नहीं है और, जैसे कि वह व्यक्ति ट्रायल स्थापित नहीं कर सकता, अभियुक्त के लिए स्थिति पर विवाद करने और ट्रायल के दौरान इसे स्थापित करने के लिए खुला होगा। (पैरा 17)

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881- धारा 138 और 142 - ए सी नारायणन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2014) 11 SCC 790 - अटॉर्नी धारक की शक्ति के ज्ञान के रूप में विशिष्ट अभिकथन" शब्दों का रोजगार और ज्ञान के बारे में इस तरह के दावे को "स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए" जैसा कि एसी नारायणन (सुप्रा) में कहा गया है, इसका मतलब यह नहीं समझा जा सकता है कि अभिकथन किसी भी रूप में विशेष तरीके से, केवल मामले में अभियुक्त द्वारा समझे गए तरीके से बहुत कम होना चाहिए।

बस इतना ही जरूरी है कि विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने प्रदर्शित किया जाए कि दर्ज की गई शिकायत "प्राप्तकर्ता" के नाम पर है और यदि शिकायत पर ट्रायल चलाने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता से अलग है, तो उसके लिए प्राधिकरण और शिकायत की सामग्री उसकी जानकारी में है। जब शिकायतकर्ता/प्राप्तकर्ता एक कंपनी है, तो एक अधिकृत कर्मचारी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जिसे एक स्पष्ट अनुमान के रूप में माना जा सकता है, उसे एक स्ट्रेटजैकेट में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर परिस्थितियों और जिस तरीके से इसे माना गया और व्यक्त किया गया है, उससे एकत्र करना होगा। जिस तरीके से एक शिकायत का मसौदा अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकता है और यह मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति के कौशल पर भी निर्भर करेगा, जो अपने आप में, एक वास्तविक अधिकार को पराजित नहीं कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्रवाई में

क्या सामग्री उपलब्ध है या नहीं इस आशय का अर्थ बताया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है, उसे अधिकृत बताया गया है और इसके बारे में जानकारी होने का दावा करता है। इसके अलावा, सहायक दस्तावेज जो स्वयं रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे, इस तथ्य को प्रदर्शित करते हैं लेन-देन का गवाह होने और मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकृत व्यक्ति ने "प्राप्तकर्ता" कंपनी की ओर से शिकायत की थी और इसलिए, एनआई अधिनियम की धारा 142 की आवश्यकता संतुष्ट की गई थी। (पैरा 17, 14)

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 - धारा 138 और 142 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत एक याचिका पर विचार करना अनुचित होगा जब उचित प्राधिकरण और ज्ञान का मुद्दा ट्रायल के लिए ही एक मुद्दा हो सकता है। (पैरा 17)

केस /विवरण: टीआरएल क्रोसाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड बनाम एसएमएस एशिया प्राइवेट लिमिटेड | 2018 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3113 | 22 फरवरी 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 196

पीठ: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली

वकील : अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक के पारिजा, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता संतोष कुमार