मोटर वाहन अधिनियम धारा 163 A:  गैर- कमाऊ सदस्य के लिए प्रति वर्ष 15,000 की काल्पनिक आय निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं क्योंकि अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया : सुप्रीम कोर्ट

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के फैसले से पीड़ित अपीलकर्ता दावेदारों द्वारा दी गई एक दीवानी अपील से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुर्वान अंसारी उर्फ ​​कुर्वान अली और अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और अन्य मामले में सिविल अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह कहा कि,

"इस मामले में, यह ध्यान दिया जाना है कि दुर्घटना 06.09.2004 को हुई थी। बार-बार निर्देशों के बावजूद, अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए, गैर- कमाऊ सदस्य के लिए प्रति वर्ष 15,000 / - की काल्पनिक आय निर्धारित करना न्यायसंगत और उचित नहीं हैं।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

6 सितंबर, 2004 को, अपीलकर्ता दावेदार के 7 साल की उम्र के बेटे को एक मोटरसाइकिल (श्री सुनील गुरुम द्वारा संचालित, प्रतिवादी 1 के स्वामित्व वाले और प्रतिवादी 2 के साथ बीमाकृत) द्वारा कुचल दिया गया था, जब वह सड़क के किनारे खड़ा था। उक्त दुर्घटना के कारण उसे गंभीर चोटें आईं जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

अपीलकर्ता दावेदारों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163ए के तहत दावा याचिका दायर कर दुर्घटना के कारण मुआवजे का दावा किया जिसके परिणामस्वरूप उनके बच्चे की मौत हुई।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मामला

दावेदारों ने प्रस्तुत किया था कि दुर्घटना मोटरसाइकिल के चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी और दुर्घटना के समय मृतक की आयु 7 वर्ष थी।

रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करते हुए, ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना मोटरसाइकिल के चालक सुनील गुरुम की लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी।

ट्रिब्यूनल ने गुणक '15' लागू करके मृतक की प्रति वर्ष 15,000/- रुपये की अनुमानित आय को ध्यान में रखते हुए, निर्णय की तारीख से 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 2,25,000/- रुपये का मुआवजा दिया।

चूंकि दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल के चालक सुनील गुरुम के पास दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करने और उसके मालिक से इसकी वसूली करने का निर्देश दिया।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष मामला

अंशदायी लापरवाही की दलील देते हुए, बीमा कंपनी ने एक विविध अपील को प्राथमिकता दी थी और दावेदारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष मुआवजे की वृद्धि की मांग करते हुए एक विविध आवेदन को प्राथमिकता दी थी।

उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त, 2018 को बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज कर दिया और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि देकर दावेदार की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता दावा याचिका दायर करने की तारीख से ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए ब्याज सहित मुआवजे के लिए 2,40,000 / - रुपये की राशि के हकदार हैं।

वकीलों की दलीलें

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एसएन भट ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अनुसार ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवजा कम था और न्यायसंगत और उचित नहीं था। उनका यह भी तर्क था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची- II के अनुसार मृतक की आय को अनुमानित रूप से 15,000/- रुपये प्रति वर्ष मानकर मुआवजा दिया गया था, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए के तहत किए गए दावों पर लागू है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163-ए (3) के तहत प्रावधान के मद्देनज़र, हालांकि सरकार की ओर से अनुसूची- II में संशोधन करना अनिवार्य था, जैसा कि वर्ष 1994 से निर्धारित है, तब से जारी है। इस संबंध में वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्धारित के रूप में अनुमानित आय, जीवन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना था।

अपीलकर्ता के वकील द्वारा पुट्टम्मा और अन्य बनाम वी के एल नारायण रेड्डी और अन्य (2013) 15 SCC 45, आर के मलिक एवं अन्य बनाम किरण पाल एवं अन्य (2009) 14 SCC 1 और किशन गोपाल और अन्य बनाम लाला और अन्य (2014) 1 SCC 244 4 (2020) 7 SCC 256 पर भरोसा रखा गया था।

दूसरी ओर, राजेंद्र सिंह और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2020) 7 SCC 256 में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए बीमा कंपनी के लिए एडवोकेट वीएस चोपड़ा ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

यह देखते हुए कि दुर्घटना 6 सितंबर, 2004 को हुई थी और पुट्टम्मा और अन्य बनाम वी के एल नारायण रेड्डी और अन्य (2013) 15 SCC 45, आर के मलिक एवं अन्य बनाम किरण पाल एवं अन्य (2009) 14 SCC 1 और किशन गोपाल और अन्य बनाम लाला और अन्य (2014) 1 SCC 244 4 (2020) 7 SCC 256 पर चर्चा करते हुए पीठ ने कहा कि यह मुद्रास्फीति, रुपये के अवमूल्यन और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए काल्पनिक आय बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

पीठ ने कहा, "हम मृतक की अनुमानित आय 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) प्रति वर्ष लेना उचित समझते हैं। तदनुसार, जब अनुमानित आय को लागू गुणक '15' से गुणा किया जाता है, जैसा कि निम्नलिखित के लिए अनुसूची-II में निर्धारित है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163-ए के तहत दावा, निर्भरता के नुकसान के लिए 3,75,000/- रुपये (रु.25,000/- x गुणक 15) आता है। अपीलकर्ता 40,000/- रुपये की राशि परिवार के आपस में मिलने के लिए और 15,000/- रुपये अंतिम संस्कार के खर्च के लिए पाने के हकदार हैं।"

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी द्वारा लिखे गए फैसले में पीठ ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कुल मुआवजे के लिए 4,70,000 / – रुपये की राशि के हकदार हैं।

कोर्ट ने आगे कहा,

"अधिक मुआवजा अपीलकर्ताओं के बीच ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश के अनुसार विभाजित किया जाएगा। पूरे मुआवजे का भुगतान प्रतिवादी संख्या 2 - बीमा कंपनी द्वारा अपीलकर्ताओं को किया जाएगा, और हम इसे प्रतिवादी संख्या से इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी के लिए खुला रखते हैं। .1 - मोटरसाइकिल के मालिक पर उचित कार्यवाही शुरू हो क्योंकि मोटरसाइकिल चालक द्वारा चलाई गई थी, जिसके पास दुर्घटना की तारीख में वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।"

केस : कुरवान अंसारी उर्फ ​​कुरवान अली और अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और अन्य/

2021 की सिविल अपील संख्या 6902

उद्धरण : LL 2021 SC 655

पीठ : जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस हृषिकेश रॉय

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