महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट में एक महत्वपूर्ण क्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट 27 नवंबर, शाम 5 बजे किया जाए।
महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि 27 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने रविवार और सोमवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार सुबह अपना फैसला सुनाया।
जस्टिस रमाना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि फ्लोर टेस्ट खुले बैलेट और वीडियोग्राफी में किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर को तत्काल नियुक्त करने की आवश्यकता है। शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे होगा, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा।
आदेश को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि विरोधाभासी दावों को संतुलित करने का एक तरीका खोजने के दौरान संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विधायी कार्यवाही के संबंध में न्यायपालिका की भूमिका में एक विवाद मौजूद है। न्यायिक हस्तक्षेप के बिना संस्थागत सौहार्द होना चाहिए।
आदेश में कहा गया कि "इस अंतरिम चरण में हमें एक ही समय में संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देते हुए प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने का एक तरीका खोजना चाहिए।"
न्यायालय बाद के चरण में राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा के बारे में व्यापक मुद्दों पर निर्णय करेगा। पक्षकारों को इस पहलू पर नोटिस दिया गया है।