सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजों की नियुक्ति पर विचार के लिए केंद्र ने कॉलेजियम को कुछ नाम भेजे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति पर विचार के लिए कॉलेजियम को कुछ नाम भेजे हैं, हालांकि ऐसे नामों को कॉलेजियम ने पहले मंजूरी नहीं दी थी।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओक की पीठ न्यायिक नियुक्तियों में देरी को लेकर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस कौल ने मामले की सुनवाई करते हुए बताया कि केंद्र ने 22 नामों को वापस कर दिया है, जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए की थी| जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र ने कॉलेजियम के विचार के लिए कुछ नाम भी भेजे हैं।

जस्टिस कौल ने कहा,

" सरकार ने आखिरी में कुछ नाम वापस भेजे जो लंबित थे। सही या गलत, हमें इससे निपटना होगा। 22 नाम ऐसे हैं जिन्हें वापस भेज दिया गया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो .. . कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित को वापस भेज दिया गया है। कुछ दोहराए गए नामों को वापस भेज दिया गया है। कुछ तीसरे पुनरावृत्तियों को वापस भेज दिया गया है। और कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें कॉलेजियम ने क्लियर नहीं किया है लेकिन सरकार अपने विवेक से विचार करना चाहती है, इसलिए कॉलेजियम सरकार के विचारों पर विचार करना होगा कि क्या जिन नामों को हमने पहले क्लियर नहीं किया था, उन्हें अब मंजूरी देने की आवश्यकता है या नहीं। इन तीन कैटेगरी का कुल योग आज लंबित है। कॉलेजियम में अन्य पेंडेंसी अब न्यूनतम है।"

बेंच ने कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को वापस भेजने के लिए केंद्र की आलोचना की, लेकिन उसने इस पहलू पर कोई आदेश पारित करने से परहेज करते हुए कहा कि लौटाए गए नामों के संबंध में भविष्य की कार्रवाई का फैसला कॉलेजियम को करना है।

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जब इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को भी वापस भेज रहा है, तो जस्टिस कौल ने कहा, "यह चिंता का विषय है। "

जस्टिस कौल ने टिप्पणी की,

"देखिए, सरकार के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन इस धारणा पर टिप्पणियों को वापस भेजे बिना इसे रोक कर नहीं रखा जा सकता कि हम इसे दोहरा सकते हैं। तो क्या करना है कि टिप्पणियां की जा सकती हैं।" हमें भेजा गया। हम टिप्पणियों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि क्या हम नाम को दोहराना चाहते हैं या इसे छोड़ना चाहते हैं। यदि हम दोहराते हैं, तो वर्तमान परिदृश्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नियुक्ति को रोक सके"।

एजी ने जवाब दिया, "हमारी ओर से उच्चतम स्तर के दिमाग का प्रयोग और विचार शामिल है।"

जस्टिस कौल ने एजी ​​से कहा,

"जब श्री वेणुगोपाल पेश होंगे तब भी मैं उनसे कहूंगा कि आप बार के भीष्मपितामह हैं और उन्होंने कुछ धकेलने देने की कोशिश की। आप आज इस पद पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रयास करेंगे।" देखें कि इस न्यायालय के फैसले का अक्षरश: सम्मान किया जाता है। हम चुन नहीं सकते, यदि आप एक बेहतर प्रणाली लाना चाहते हैं, तो विधायिका को ऐसा करने से कोई नहीं रोकता है। हर प्रणाली में प्लस और माइनस होते हैं। कोई निकाय नहीं है यह कहना कि यह एक आदर्श प्रणाली है..न ही बदली गई प्रणाली एक पूर्ण प्रणाली होगी। लेकिन जब तक यह देश का कानून है, आपको इसका पालन करना होगा।"

जस्टिस कौल ने आगे टिप्पणी की, "यह एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। मैंने पहले भी कहा है। मैं एक साल में सिस्टम से बाहर हो सकता हूं, लेकिन मेरी चिंता यह है कि क्या हम ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां मेधावी लोग अपनी सहमति देने में संकोच महसूस करें।" मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है...देरी लोगों को सहमति देने से रोकती है।"

एजी ने यह कहते हुए जवाब दिया कि विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है।

जस्टिस कौल ने आगे कहा,

"आप संसद में दिए गए बयानों को देखें या कहीं और। अदालत कई बार खुद विचार करती है और कुछ नामों को छोड़ देती है। जब आप कहते हैं कि कॉलेजियम इतने नामों को हटा देता है तो यह दिखाता है कि जांच हो रही है। हम भी इस पर गौर करते हैं।" कई चीजें हैं, कई लोगों के विचारों के आधार पर पूरी जांच करें और फिर फैसला करें। उसके बाद अगर आप देरी करते हैं, तो यह एक समस्या है।"

जस्टिस ओक ने कहा, "एक व्यक्ति पेशेवर रूप से प्रभावित होता है, इसलिए लोग संकोच करते हैं।"

जस्टिस कौल ने आगे उन स्थितियों की ओर इशारा किया जहां कॉलेजियम और सरकार द्वारा देरी के कारण वकीलों ने पीठ में पदोन्नति के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है। इसका जवाब देते हुए एजी ने कहा, "ये कुछ विकट स्थितियां हैं। हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि इन टकराव को कैसे कम किया जाए।"

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने नियुक्तियों के लिए नामों को मंजूरी देने में देरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कॉलेजियम द्वारा कई बार दोहराए गए नामों को वापस भेजना एक "तरीका" बन रहा है।

वकील ने कहा कि दोहराए गए नामों को वापस भेजने वाला केंद्र अनिश्चित काल के लिए नहीं जा सकता। "आपसे सहमत हूं। यह चिंता का विषय है और हमने पिछले आदेश में भी इस पर प्रकाश डाला है।"

पीठ ने 3 फरवरी, 2023 तक सुनवाई स्थगित कर दी।"

[केस टाइटल: एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा और अन्य। टीपी(सी) नंबर 2419/2019 में अवमानना ​​याचिका (सी) नंबर 867/2021]