संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, गुजरात हाईकोर्ट में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई तब तक टालने की मांग की जब तक कि अतिरिक्त सबूत पेश करने की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt) ने हिरासत में मौत के मामले में सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील की नियमित सुनवाई शुरू करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उनकी अपील की सुनवाई तब तक टालने की मांग की जब तक कि अतिरिक्त सबूत पेश करने की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता।

जामजोधपुर निवासी प्रभुदास वैष्णानी की नवंबर, 1990 में हिरासत में मौत के मामले में जून, 2019 में जामनगर में सत्र न्यायालय द्वारा भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

ट्रायल कोर्ट के समक्ष, उन्होंने एक डॉक्टर के विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कि प्रभुदास की मौत कथित सीट-अप्स करने के कारण नहीं हुई थी, उनसे पुलिस ने जबरदस्ती करवाया था। निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी।

गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली आपराधिक अपील में, भट्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। अगस्त 2022 में हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जो लंबित है।

इस बीच, उच्च न्यायालय ने नियमित सुनवाई के लिए भट्ट की आपराधिक अपील को सूचीबद्ध किया। हालांकि उनके वकीलों ने स्थगन की मांग की, उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया।

इस पृष्ठभूमि में, भट्ट ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय अतिरिक्त सबूत जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पहले एसएलपी के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना आपराधिक अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ता है तो गंभीर कठिनाई होगी।

अप्रैल 2011 में, भट्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के दंगों में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के दिन 27 फरवरी, 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लेने का दावा किया, जब कथित तौर पर राज्य पुलिस को हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।

कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है। 2015 में, भट्ट को अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर पुलिस सेवा से हटा दिया गया था।

अक्टूबर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा उनके खिलाफ दायर मामलों के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका एडवोकेट अल्जो जोसेफ ने दायर की है।