नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए - जब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बड़ी सीमा साझा करता है तो अकेले असम में ही क्यों किया गया : सुप्रीम कोर्ट

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 दिसंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि संवैधानिकता पहलू पर याचिकाओं के नतीजे की परवाह किए बिना, अवैध आप्रवासन से संबंधित याचिकाओं में धारा 6ए से स्वतंत्र" उठाए गए मुद्दे "महत्वपूर्ण समस्या" हैं।

अदालत ने केंद्र सरकार को 25 मार्च, 1971 के बाद असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध प्रवासियों की आमद पर डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र को अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में उठाए गए कदमों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया । साथ ही सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा पर बाड़ लगाने को पूरा करने की अनुमानित समयसीमा के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना होगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। यह प्रावधान विदेशी प्रवासियों को अनुमति देता है, जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 1 जनवरी, 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले असम आए थे। असम के कुछ स्वदेशी समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि यह बांग्लादेश से विदेशी प्रवासियों की अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है।

जब पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बड़ी सीमा साझा करता है तो "अकेले" असम में ही क्यों किया गया?: सुप्रीम कोर्ट

शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत के समक्ष परीक्षण नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता के सवाल तक ही सीमित है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह स्वीकार किया गया था कि अप्रवासियों की आमद थी जो भारतीय नागरिकों के लिए अवसरों को ख़त्म कर रहे थे, धारा 6ए को असंवैधानिक घोषित करना समाधान नहीं है।

अधिनियम की धारा 6ए के पाठ का उल्लेख करते हुए, एसजी ने जोर देकर कहा कि यह प्रावधान एक विशेष स्थान (असम) के लिए एक विशेष अवधि (1971 से पहले) तक ही सीमित है। इसके अलावा, जिस श्रेणी के व्यक्तियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति केवल बांग्लादेश के माध्यम से थी, अतिरिक्त शर्तों के साथ जैसे कि उनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो।

एसजी की दलीलों पर जस्टिस एमएम सुंदरेश ने टिप्पणी की-

"राज्य के माध्यम से की गई कार्रवाई और ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही के बीच एक बड़ा अंतर है। असम में स्थिति अधिनियम के तहत कमियों के कारण बनी हुई है क्योंकि न तो आप उन्हें ट्रिब्यूनल में धकेलते हैं और न ही वे ट्रिब्यूनल के सामने जाने को तैयार हैं।"

जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि भारतीय मूल के गैर-नागरिक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले आए थे और बिना किसी गंभीर रुकावट के असम में रह रहे थे, उन्हें भारत का नागरिक माना जाता है। एसजी मेहता ने कहा कि ऐसा फरवरी 1972 में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण हुआ था कि 25 मार्च 1971 से भारत में शरण लेने वाले सभी बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लिया जाएगा। उसी के आधार पर, भारत सरकार द्वारा सितंबर 1972 में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो लोग 25 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा।

सीजेआई ने इसे भारत में लोगों को राज्यविहीन होने से रोकने के लिए दोनों सरकारों के बीच एक "दिलचस्प समझ" के रूप में संदर्भित किया।

एसजी ने जोर देकर कहा कि प्रावधान की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और 1971 से पहले आए लोगों की संतानों को छोड़कर कोई भी जीवित व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 6ए संसद द्वारा विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के रखरखाव के आधार पर बनाई गई थी । यह कहते हुए कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है, जो विधायी नीति का मामला है, उन्होंने कहा कि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का आकलन करना अदालत के लिए "बहुत मुश्किल है, अगर पूरी तरह से असंभव नहीं है।"

पीठ ने एसजी से पूछा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए कोई प्रावधान न करके असम को "अकेला" क्यों छोड़ा गया, जो एक सीमावर्ती राज्य भी है।

सीजेआई ने पूछा-

"हमें पता चला कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी सीमा साझा करता है। इसलिए, संभवतः, पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासन की सीमा उतनी ही या उससे भी अधिक होगी।"

एसजी ने यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी प्रतिक्रिया उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करती है और जरूरी नहीं कि सरकार का आधिकारिक रुख हो, कहा कि असम ने समस्या का सामना किया और बंगाली भाषी प्रवासियों और असमिया लोगों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण इसे उच्च स्तर पर उठाया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांस्कृतिक रूप से, बंगाली और बांग्लादेशी समान हैं। सीजेआई ने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि संसद क्यों मानती है कि अवैध आप्रवासन की समस्या असम की विशिष्ट समस्या है।

एसजी ने इस बात पर जोर देकर जवाब दिया कि नागरिकता पर स्थायी कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद मूलतः निम्नवर्गीकरण का तर्क है, जिसमें सुझाव दिया गया कि एक के बजाय सभी सीमावर्ती राज्यों के लिए कानून बनाया जाना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में वर्गीकरण, मौजूदा कानून को अंतिम घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है ।

उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जहां अदालत ने ऐतिहासिक कारणों के आधार पर भौगोलिक वर्गीकरणों को उचित ठहराया जब उचित ठहराया गया।

इसी तर्ज पर, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जोर देकर कहा कि यह एक निश्चित समय के लिए एक राज्य विशिष्ट प्रस्ताव है। इसलिए यदि संसद उस समय किसी अन्य बड़े प्रश्न को संबोधित नहीं करती है, तो यह राज्य के विशिष्ट प्रस्ताव को दोषपूर्ण या अवैध नहीं बनाएगी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि "डीम्ड" शब्द का उपयोग केवल यह बताने के लिए किया गया था कि जो लोग अनुच्छेद 6,7 और बाद में 11 के अंतर्गत आते हैं, वे भी भारत के नागरिक बन जाएंगे।

जनसांख्यिकीय बदलावों को किसी एक ऐतिहासिक घटना से जोड़कर नहीं देखा जा सकता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

जमीयत उलेमा-ए-हिंद (जो धारा 6ए का समर्थन करता है) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा रखी गई तीन मुख्य दलीलों को रेखांकित किया: असमिया लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों पर आप्रवासन का प्रभाव, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, और समय रहते अनुच्छेद 5 और 6 को फ्रीज कर दिया गया। सिब्बल ने इन तर्कों को चुनौती देते हुए कहा कि भारत में आबादी के प्रवासन का एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है और इसे सटीक रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने असम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला, जिसमें 1824 में ब्रिटिश विजय, 1905 में बंगाल का विभाजन और 1911 में उसके बाद उलटफेर जैसी घटनाओं पर प्रकाश डाला गया। सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि इन ऐतिहासिक घटनाओं में असम में बंगाली आबादी का अवशोषण भी शामिल है। 1905 में बंगाल का विभाजन, ब्रिटिश निर्णयों जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित था।

सिब्बल ने तर्क दिया कि संवैधानिक बिंदु पर यह तर्क देना कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन असम की संस्कृति को प्रभावित कर रहे थे, अमान्य था। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ और किसी एक घटना के लिए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को जिम्मेदार ठहराने की असंभवता पर जोर देते हुए कहा कि प्रवासन एक मौलिक अधिकार है। सिब्बल ने यह भी बताया कि, संवैधानिक कानून के अनुसार, अधिकारों का प्रवर्तन भाग III के अंतर्गत आता है, जबकि अनुच्छेद 29 विशेष रूप से अधिकारों के संरक्षण के बारे में है। उन्होंने इस धारणा को चुनौती दी कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन संवैधानिक कानून के तहत सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने का आधार हो सकता है, उन्होंने कहा कि इस तरह के उल्लंघन को प्रदर्शित करने का बोझ विरोधी पक्ष पर है।

उन्होंने कहा,

"जब पाकिस्तान बनाया गया था, तो लोग स्वाभाविक रूप से आना चाहेंगे - बंगाली, हिंदू - यही वह बात है जो मैं कह रहा हूं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन कभी भी यह कहने का आधार नहीं हो सकता है कि मेरी संस्कृति संवैधानिक कानून के मामले में प्रभावित हुई है। क्योंकि भाग III अधिकारों का प्रवर्तन है । अनुच्छेद 29 अधिकारों का संरक्षण है। उनका तर्क है कि संस्कृति का जनसांख्यिकीय रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। उन्हें उल्लंघन दिखाना होगा।"

हालांकि, सीजेआई ने जोर देकर कहा कि संस्कृति को प्रभावित करने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में एक तर्क भारत के क्षेत्र के भीतर कभी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह भारत के क्षेत्र के बाहर से आने वाले लोगों के लिए सच नहीं होगा।

सिब्बल ने दोहराया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की ऐतिहासिक जड़ें 1824 से जुड़ी हैं, और 1947 के बाद ही इन परिवर्तनों को इंगित करना अदालत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि असम की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी प्रकृति ने इसे एक विविध राज्य बना दिया है, और इस मुद्दे को संबोधित किया जा रहा है।

ऐतिहासिक कारणों पर आधारित जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक फिसलन भरी ढलान है। सिब्बल ने विरोधी पक्ष को अनुच्छेद 29 के तहत संरक्षित भाषा, लिपि या अन्य सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित विशिष्ट उल्लंघनों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है और यह उल्लंघन केवल तभी शुरू हुआ जब कोई वास्तविक मामला था।

अनुच्छेद 14 की ओर बढ़ते हुए, सिब्बल ने तर्क दिया कि यदि धारा 6ए को रद्द कर दिया गया, तो व्यक्तियों को बांग्लादेश द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां समाज में विभाजन पैदा होगा। सिब्बल ने सुझाव दिया कि इसने मुद्दे को राजनीतिक से "हम बनाम वे" में बदल दिया, जो भाईचारे के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है।

उन्होंने कहा,

"आप समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं जहां आपकी प्रस्तावना भाईचारे का आह्वान करती है... संपूर्ण एनआरसी अभ्यास यह था कि यह गलत हो सकता है। इस अदालत द्वारा इसकी निगरानी की गई थी लेकिन अंततः यह पता चला कि 19 लाख में से अधिकांश हिंदू थे। उस अभ्यास पर 1600 करोड़ रुपये खर्च किए गए।"

कोर्ट केवल 'संवैधानिक संस्कृति' देख सकता है: सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह

ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (धारा 6ए का समर्थन भी कर रहे हैं) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने 21वीं सदी को शरणार्थियों और प्रवासियों का युग बताते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं और इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान विभाजन से गहराई से प्रभावित है। उन्होंने धारा 6ए को एक सुई जेनेरिस प्रावधान के रूप में वर्णित किया, जो इसकी विशेष और विशिष्ट प्रकृति को दर्शाता है। जयसिंह ने बताया कि अनुच्छेद 7 के प्रावधानों ने प्रवासन के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है, यह दर्शाता है कि प्रावधान नागरिकता को फ्रीज नहीं करता है।

जनसांख्यिकीय आक्रमण से संबंधित याचिकाकर्ताओं के तर्कों पर, उन्होंने जोर देकर कहा कि असमिया भाषा को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया था, यह भारत की आधिकारिक भाषाओं की अनुसूची में असम राज्य की आधिकारिक भाषा बनी हुई है।

जयसिंह ने तर्क दिया कि भाषा लिपियों और रीति-रिवाजों की पूर्ण सुरक्षा है, यह सुझाव देते हुए कि यदि रीति-रिवाज और संस्कृति पर्यायवाची हैं, तो वे मौजूदा प्रावधानों के तहत अच्छी तरह से संरक्षित हैं।

इसके बाद जयसिंह ने याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द "स्वदेशी व्यक्तियों" को संबोधित किया और संविधान में कानूनी परिभाषा की कमी के कारण इसके उपयोग के प्रति आगाह किया। इसके बजाय, उन्होंने "जनजाति" शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया और सवाल उठाया कि क्या जनजातियों की संस्कृति वास्तव में खतरे में है। जयसिंह ने अनुच्छेद 29 के तहत संस्कृति को परिभाषित करने की अवधारणा को चुनौती देते हुए कहा कि यह एक अत्यंत अस्पष्ट अभिव्यक्ति है।

सीजेआई संस्कृति की अवधारणा की अनाकार प्रकृति को स्वीकार करते हुए चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्कृति में भाषा, रीति-रिवाज, सामाजिक संस्थाएं, धर्म, प्रथाएं, भोजन, परिधान, भौगोलिक स्थितियां और प्रकृति के साथ संबंध सहित विभिन्न तत्वों की परस्पर क्रिया शामिल होती है। सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृति पहचान और आत्म-पहचान का एक पहलू है।

अपनी दलीलें जारी रखते हुए, जयसिंह ने कहा कि न्यायिक रूप से, अदालत किसी भी अन्य संस्कृति के अलावा, केवल संवैधानिक संस्कृति और संवैधानिक नैतिकता को ही नागरिक संस्कृति के रूप में स्वीकार कर सकती है। उन्होंने संवैधानिक संस्कृति को पहचानने और संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसे खतरे में नहीं डाला जा सकता।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 6ए कुछ शर्तों पर आधारित है - कि व्यक्ति भारतीय मूल का होना चाहिए (अर्थात यदि वह, या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो) और वह प्तरब से असम का एक सामान्य निवासी प्रवेश है। इन शर्तों का मतलब है कि धारा 6ए का संबंध व्यक्ति के भारतीय मूल और उसके असम में रहने के इरादे से है। इन मापदंडों को देखते हुए, प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

जयसिंह ने यह परिभाषित करने की जटिलता पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकाला कि कौन भारतीय है, कौन नहीं है, और कौन असमिया है या नहीं, इस बात पर जोर देते हुए कि प्रवासन को बाहरी आक्रमण के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

केस : नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6ए डब्ल्यूपी (सी) संख्या 274/2009 पीआईएल-डब्ल्यू