एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों को राहत : सुप्रीम कोर्ट ने एम्स गोरखपुर को कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन छात्रों को राहत दी है जिन्हें कम उपस्थिति के कारण एम्स गोरखपुर की व्यावसायिक एमबीबीएस प्रथम वर्ष परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। अदालत ने प्रबंधन को एक और परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 11 छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें 10 याचिकाकर्ता हैं और एक अन्य छात्र शामिल हैं, जो याचिकाकर्ताओं के समान ही है।

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने स्पष्ट किया कि कोविड 19 के मद्देनज़र वर्तमान मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है और इसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में कॉलेज द्वारा दी गई सामग्री पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, और कोविड 19 द्वारा उत्पन्न महामारी और कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए, छात्रों को व्यावसायिक एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

वर्तमान मामले में कम उपस्थिति के कारण एमबीबीएस प्रथम वर्ष की व्यावसायिक परीक्षा और पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के एम्स गोरखपुर के निर्णय से क्षुब्ध छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि महामारी की शुरुआत में प्रबंधन ने यह फैसला दिया था कि छात्र मार्च 2020 में परिसर छोड़ दें।

चूंकि कुछ याचिकाकर्ता दूरस्थ क्षेत्रों के हैं, इसलिए वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ थे।

एम्स के वकील ने हालांकि कहा कि अतिरिक्त कक्षाओं के बाद भी छात्रों ने आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया है। जैसा कि पहले वर्ष की परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है, छात्रों को अपने जूनियरों के साथ एक अकादमिक वर्ष शुरू करना होगा और परीक्षा देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि इन छात्रों को एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए, और उनके लिए एक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा था,

"हम परीक्षा में उनके भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कम से कम एक अवसर मिलना चाहिए।"