"प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत" : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से साझा ना करते हुए प्रारंभिक रिपोर्ट को सील कवर में रखने पर मद्रास हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एआईएडीएमके के कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि को भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ दायर प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रति रखने की अनुमति नहीं देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की आलोचना की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ ने हाईकोर्ट को प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रति वेलुमणि को देने का आदेश देते हुए कहा,

"जब राज्य ने किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अनुरोध नहीं किया है जो पहले की प्रारंभिक जांच में उपयोग की गई सामग्री के प्रकटीकरण को रोकता है, तो हाईकोर्ट द्वारा रिपोर्ट को सीलबंद कवर में ढके रहने की अनुमति देने का कोई अच्छा कारण नहीं है।"

एआईएडीएमके सरकार के दौरान दायर की गई प्रारंभिक रिपोर्ट में वेलुमणि को दोषमुक्त कर दिया गया था, लेकिन डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य ने अपना रुख बदल दिया और वेलुमणि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

कोर्ट ने कहा, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा अभियोजन को निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार के अनुरूप तरीके से चलाया जाना चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है (एसपी वेलुमणि बनाम अरप्पोर इयक्कम और अन्य)।

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली भी पीठ में शामिल थे। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने समक्ष सामग्री पर विचार नहीं करके और मामले को अपने तार्किक निष्कर्ष पर नहीं ले जाकर पेटेंट त्रुटि की, और राज्य की ओर से अपीलकर्ता के लिए किए गए प्रस्तुतीकरण पर भरोसा करते हुए व्यापक टिप्पणियों को प्रतिकूल बना दिया।

बेंच ने दर्ज किया,

"यह हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रारंभिक जांच की जाए और विशेष जांच अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद, हाईकोर्ट उक्त रिपोर्ट को पढ़ने में भी विफल रहा। बल्कि, हाईकोर्ट ने निर्णय पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथों में छोड़ दिया। इस तरह के दृष्टिकोण, जैसा कि वर्तमान मामले में हाईकोर्ट द्वारा अपनाया गया है, को कानून के समर्थन में नहीं माना जा सकता "

पीठ ने कहा कि जब राज्य सरकार ने अपीलकर्ता के संबंध में अपना रुख बदला, तो हाईकोर्ट ने न तो अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का अवसर दिया और न ही राज्य से औचित्य मांगा।

पीठ ने कहा,

"हालांकि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को रिट कार्यवाही में एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि राज्य ने 09.08.2021 को उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जल्दबाजी की। यह उल्लेखनीय है कि राज्य द्वारा दायर प्रारंभिक हलफनामा स्पष्ट था कि उनका इरादा नहीं था कि यहां अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का पीछा करें। हालांकि, राज्य द्वारा बाद के रुख में बदलाव स्पष्ट रूप से प्रारंभिक हलफनामे द्वारा दी गई अपेक्षा के विपरीत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों ने मांग की कि अपीलकर्ता को उस सामग्री के आधार पर अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जाए जबकि शुरू में उन्हें बरी कर दिया था, जिसे मूल रूप से राज्य ने स्वीकार कर लिया था।"

अदालत ने वेलुमणि की विशेष अनुमति याचिका में आदेश जारी किया है जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और एकत्र की गई सामग्री की प्रतिलिपि के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

धारा 207 सीआरपीसी के आधार पर राज्य के तर्क को खारिज किया

राज्य ने तर्क दिया कि धारा 207 सीआरपीसी के तहत दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद ही उत्पन्न होगा। कोर्ट ने हालांकि कहा कि उक्त नियम तत्काल मामले में लागू नहीं होता है।

"हम नोट कर सकते हैं कि राज्य की दलील सामान्य परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकती है, जहां अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 207 के संदर्भ में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेजों का हकदार है। हालांकि, यह मामला आसानी से अलग हो सकता है। वर्तमान मामले में प्राथमिकी की शुरूआत हाईकोर्ट के समक्ष रिट कार्यवाही से उपजी है, जहां राज्य ने अपने स्वयं के हलफनामे के विरोधाभास में इस मुद्दे की फिर से जांच करने का विकल्प चुना है और हाईकोर्ट के समक्ष पहले प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि संज्ञेय अपराध का गठन हुआ था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि हम मानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 207 के जनादेश को अपीलकर्ता आरोपी के अधिकारों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के गंभीर उल्लंघन के लिए पत्थर की लकीर वाले प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है " .

अदालत ने इससे पहले प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने से इनकार करने के अपने आदेश के लिए मद्रास हाईकोर्ट को फटकार लगाई थी।

अदालत ने टिप्पणी की थी,

"ऐसा तब होता है जब हम राजनीतिक स्कोर को अदालतों में तय करने की अनुमति देते हैं।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"यह सही नहीं है, हाईकोर्ट गलत है। मान लीजिए कल मैं एक जांच का आदेश देता हूं, और एजेंसी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। क्या मैं इसे सीलबंद लिफाफे में नहीं रख सकता हूं, मैं इसे सरकार को भेजूंगा? अगर उन्होंने जनहित याचिका स्वीकार कर ली, तो जांच का आदेश दिया, एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, हाईकोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है?"

वर्तमान मामले को 'शासन प्रतिशोध' के मामले के रूप में संदर्भित करते हुए, सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने वर्तमान मामले में तमिलनाडु सरकार के रुख के खिलाफ भी टिप्पणी की थी और सत्ता में पार्टी के प्रभाव के बिना जांच एजेंसियों के निष्पक्ष होने के महत्व पर जोर दिया था।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान एसएलपी में मद्रास हाईकोर्ट के नवंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी जिसमें सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच में अंतिम रिपोर्ट / आरोप पत्र दस सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑडिकेसवालु की खंडपीठ ने चेन्नई और कोयंबटूर निगमों के सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों को सौंपने में कथित विसंगतियों के खिलाफ दायर दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया।

यह आरोप लगाया गया था कि पूर्व मंत्री ने जानबूझकर सार्वजनिक कार्यों के लिए निविदाकारों की संख्या कम कर दी और निविदा अधिनियम, 1998 में तमिलनाडु पारदर्शिता और नियमों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम के उल्लंघन में अपने करीबी सहायकों को ठेके दिए।

हाईकोर्ट का यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन 'अरप्पोर अयक्कम' और सांसद आर एस भारती की याचिका पर आया। जनवरी 2019 में, पूर्व ने 12.09.2018 की अपनी शिकायत के आधार पर डीवीएसी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए परमादेश की रिट जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

जांच एजेंसी द्वारा दिसंबर 2019 में एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनाया गया था। 17 फरवरी, 2020 को, राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह प्रारंभिक रिपोर्ट को अपना रही है जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि संज्ञेय अपराध का गठन नहीं बनाया गया था।

हालांकि, मई 2021 में डीएमके-गठबंधन के तहत नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य ने अपना रुख बदल दिया और कहा कि सीएजी रिपोर्ट ने निविदा प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं को चिह्नित किया है।

इस स्टैंड के आधार पर, हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में आदेश दिया,

"राज्य को मामले की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।"

इस आदेश के बाद, राज्य ने एक प्राथमिकी दर्ज की। उस पृष्ठभूमि में, वेलुमणि ने प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रति मांगने के लिए एक आवेदन दिया।

हाईकोर्ट ने अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने पर वह रिपोर्ट की प्रति के हकदार होंगे। अदालत ने डीएवीसी को 10 सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाली जनहित याचिका का भी निपटारा किया। अब, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को बहाल कर दिया है और प्रारंभिक रिपोर्ट वेलुमणि के साथ साझा करने को कहा है।

एससी द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

ए- हाईकोर्ट को अन्य दस्तावेजों से साथ सुश्री आर. पोन्नी, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति अपीलकर्ता को प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

बी- रिट याचिका नाम नंबर 34845/ 2018 और सीआरएल ओ पी नंबर 23428/ 2018 को मद्रास हाईकोर्ट की फाइल पर बहाल किया गया है।

सी-हाईकोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके गुण-दोष के आधार पर मामलों का निपटारा करे, इसमें किसी भी अवलोकन से प्रभावित न हो।

डी- यद्यपि एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना इस न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से नहीं की गई थी, तथापि, अपीलकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष उचित उपचार की मांग करने की स्वतंत्रता दी गई।

केस: एसपी वेलुमणि बनाम अरप्पोर इयक्कम और अन्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 507

हेड नोट्स: भारत का संविधान-अनुच्छेद 21- निष्पक्ष ट्रायल - इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 21 (पैरा 27) के तहत निहित निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार के अनुरूप राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

निष्पक्ष जांच - सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त के साथ साझा किए बिना प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने के लिए मद्रास ट्रायल की आलोचना की- "जब राज्य ने किसी विशेषाधिकार का अनुरोध नहीं किया है जो पहले की प्रारंभिक जांच में उपयोग की गई सामग्री के प्रकटीकरण को रोकता है, तोट्रायल द्वारा रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद रहने की अनुमति देने के लिए कोई अच्छा कारण नहीं है (पैरा 28)

निष्पक्ष जांच - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों ने मांग की कि अपीलकर्ता को उस सामग्री के आधार पर अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जाए जिसने उसे शुरू में बरी कर दिया था, जिसे मूल रूप से राज्य द्वारा स्वीकार किया गया था (पैरा 22)

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