निवारक हिरासत का आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही में लिप्त बताया गया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक हिरासत ( प्रिवेंटिव डिटेंशन) का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही में लिप्त बताया गया है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने एक निवारक हिरासत आदेश को रद्द करते हुए कहा, "सार्वजनिक व्यवस्था के बनाए रखने " को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मानक को पूरा करने के लिए कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका पर्याप्त नहीं है।

इस मामले में 19 मई 2021 को तेलंगाना रोकथाम की धारा 3 (2) के प्रावधानों के तहत अवैध शराब बेचने वाले, डकैतों, ड्रग-अपराधियों, बदमाशों, अनैतिक व्यापार अपराधियों, भूमि हथियाने वालों की खतरनाक गतिविधियों, नकली बीज बेचने वाले, नकली कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य अपमिश्रण अपराधी, नकली दस्तावेज़ अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, शस्त्र अपराधी, साइबर अपराध अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अधिनियम 1986 के तहत अपराधियों के खिलाफ नज़रबंदी का आदेश पारित किया गया था।

नजरबंदी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि बंदी एक 'सफेदपोश अपराधी' है, जिसका भोले-भाले नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा देने का अपराध "भोले-भाले बेरोजगार नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों / युवाओं के बीच बड़े पैमाने पर भय और दहशत पैदा कर रहा है और इस तरह वह एक समाज में शांति, और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से काम कर रहा है।"

आदेश में बंदियों के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर का भी उल्लेख किया गया है।

हिरासत के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी।

अपील में पीठ ने कहा कि पहली प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग सात महीने बाद और दूसरी प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग पांच महीने बाद हिरासत का आदेश पारित किया गया था।

इसलिए, अदालत ने कहा:

"सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मानक को पूरा करने के लिए केवल कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका पर्याप्त नहीं है। इस मामले में, एक अपराध जो सात महीने पहले दर्ज किया गया था, हिरासत आदेश का वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका का कोई आधार नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का एक मात्र अनुमान है, खासकर जब 8 जनवरी 2021 को बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद से अशांति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और 26 जून 2021 से हिरासत में लिया गया। बंदी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति गंभीर है।"

पीठ ने कहा कि बंदी के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी आपराधिक कानून के सामान्य तरीके से निपटने में सक्षम हैं।

अदालत ने आगे कहा :

"एक अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल निरोधक हिरासत की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही में फंसाया गया है। निवारक हिरासत की शक्तियां असाधारण हैं और यहां तक ​​​​कि कठोर हैं। औपनिवेशिक युग में उनकी उत्पत्ति का पता लगाते हुए, उन्हें दुरुपयोग के खिलाफ सख्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ जारी रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 को विशेष रूप से संविधान सभा में सम्मिलित किया गया और व्यापक रूप से बहस की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवारक हिरासत की असाधारण शक्तियां राज्य प्राधिकरण के कठोर और मनमाने अभ्यास में विकसित नहीं होती हैं। "

निवारक हिरासत की असाधारण शक्ति का कठोर प्रयोग

अदालत ने यह भी नोट किया कि पिछले पांच वर्षों में, उसने अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के मानक को गलत तरीके से लागू करने और हिरासत के आदेश पारित करते समय पुरानी सामग्री पर भरोसा करने के लिए तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत पांच निरोधक आदेशों को रद्द कर दिया है।

पीठ ने कहा,

"तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत कम से कम दस निरोधक आदेश पिछले एक साल में ही तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए गए हैं। ये संख्या हिरासत में लेने वाले अधिकारियों और प्रतिवादी-राज्य द्वारा निवारक हिरासत की असाधारण शक्ति का एक कठोर अभ्यास है। हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे सलाहकार बोर्ड,हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हिरासत आदेशों की चुनौतियों का जायजा लें और कानूनी मानकों के खिलाफ निरोधक आदेश की निष्पक्षता का मूल्यांकन करें।"

मामले का विवरण

मल्लादा के श्री राम बनाम तेलंगाना राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 358 | 2022 की सीआरए 561 | 4 अप्रैल 2022

पीठ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत

अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ए सिराजुदीन, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता मोहित राव

हेडनोट्सः निवारक हिरासत - किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निवारक हिरासत की वेदी पर केवल इसलिए बलिदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही में फंसाया गया है। निवारक हिरासत की शक्तियां असाधारण हैं और यहां तक कि कठोर भी। (पैरा 15)

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226 - अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए विस्तारित है, जिन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि आपराधिक कानून के बल का उपयोग करने के लिए राज्य के उपकरण को हथियार बनाया जा रहा है। [अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 2 SCC 427] (पैरा 16)

तेलंगाना रोकथाम की धारा 3 (2) के प्रावधानों के तहत अवैध शराब बेचने वाले, डकैतों, ड्रग-अपराधियों, बदमाशों, अनैतिक व्यापार अपराधियों, भूमि हथियाने वालों की खतरनाक गतिविधियों, नकली बीज बेचने वाले, नकली कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य अपमिश्रण अपराधी, नकली दस्तावेज़ अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, शस्त्र अपराधी, साइबर अपराध अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अधिनियम 1986 - कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की एक मात्र आशंका "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हिरासत में लेने वाले अधिकारियों और राज्य द्वारा निवारक हिरासत की असाधारण शक्ति - प्रतिवादियों को सलाहकार बोर्ड, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हिरासत आदेशों की चुनौतियों का जायजा लेने और कानूनी मानकों के खिलाफ हिरासत के आदेश की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। (पैरा 17)

सार्वजनिक व्यवस्था - कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की केवल आशंका "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है - कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के बीच भेद पर चर्चा की गई। [राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य AIR 1966 SC 740, बांका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य (2021) 9 SCC 415, समा अरुणा बनाम तेलंगाना राज्य (2018) 12 SCC 150 के संदर्भ में] (पैरा 12-15 )

सारांश: तेलंगाना एचसी के फैसले के खिलाफ अपील, जिसने एक निवारक हिरासत आदेश के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया - अनुमति दी गई - मामला सामग्री परिस्थितियों के लिए विवेक के गैर- आवेदनका एक स्पष्ट उदाहरण है जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर असर डालता है - हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

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