'कुछ खास लोगों को तरजीह आवंटन असमानता को बढ़ावा देती है': सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में सांसदों, विधायकों, जजों आदि के लिए भूमि आवंटन को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैदराबाद नगर निगम की सीमा के भीतर सांसदों, विधायकों, सिविल सेवकों, न्यायाधीशों, रक्षा कर्मियों, पत्रकारों आदि की हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि के तरजीह देते हुए किए गए आवंटन को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने ऐसी नीति को अनुचितता और मनमानी की बीमारी से ग्रस्त माना और असमानता को बढ़ावा देने वाला बताया, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार के ज्ञापन (जीओएम) 2005 को रद्द कर दिया, जिसमें सांसदों, विधायकों, अखिल भारतीय सेवा/राज्य सरकार के अधिकारियों, संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों और पत्रकारों को मूल दर पर भूमि आवंटन के लिए एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। न्यायालय ने 2008 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की सीमा के भीतर इन वर्गों को भूमि आवंटित करने के लिए जारी किए गए बाद के ज्ञापन को भी रद्द कर दिया, क्योंकि यह कानून की दृष्टि से गलत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

न्यायालय ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और सहकारी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। ये आवंटन सहकारी समितियों को किए गए थे, जिनमें विभिन्न समूहों के सदस्य शामिल थे, जिनमें संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मी, पत्रकार और समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति शामिल थे।

न्यायालय ने कहा,

"चुनिंदा विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को मूल दरों पर भूमि का आवंटन एक "मनमौजी" और "तर्कहीन" दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह मनमानेपन में डूबी कार्यकारी कार्रवाई का एक क्लासिक मामला है, लेकिन वैधता की आड़ में यह कहते हुए कि नीति का प्रकट उद्देश्य "समाज के योग्य वर्गों" को भूमि आवंटित करना था। दिखावे से परे, राज्य सरकार की यह नीति सत्ता का दुरुपयोग है जिसका उद्देश्य समाज के केवल समृद्ध वर्गों को सेवा प्रदान करना है, जो आम नागरिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित लोगों के आवंटन के समान अधिकार को अस्वीकार और खारिज करता है।"

आवंटन की नीति एकजुटता और भाईचारे को कमजोर करती है

जस्टिस खन्ना द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया:

"भूमि एक सीमित और अत्यधिक मूल्यवान संसाधन है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में, जहां आवास और आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि तक पहुंच लगातार कम होती जा रही है। जब सरकार विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित करती है, तो यह असमानता की एक प्रणाली को जन्म देती है, जिससे उन्हें एक भौतिक लाभ मिलता है जो आम नागरिक के लिए दुर्गम रहता है। यह अधिमान्य उपचार यह संदेश देता है कि कुछ व्यक्ति अपने सार्वजनिक पद या सार्वजनिक भलाई की आवश्यकताओं के कारण नहीं, बल्कि केवल अपनी स्थिति के कारण अधिक के हकदार हैं। इस तरह की प्रथाएं आम नागरिकों के बीच आक्रोश और मोहभंग को बढ़ावा देती हैं, जो इन कार्यों को भ्रष्ट या अन्यायपूर्ण मानते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास खत्म हो जाता है। यह नीति एकजुटता और भाईचारे को कमजोर करती है, सामाजिक पदानुक्रम को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के बजाय इसे मजबूत करती है।"

पत्रकारों को तरजीही उपचार के लिए एक अलग वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता

"हमारा यह भी मानना ​​है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इस तरह के तरजीही उपचार के लिए एक अलग वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, नीति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि सरकार के तीनों अंगों के उच्च अधिकारियों - विधायकों, नौकरशाहों और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को इस तरह का तरजीही उपचार दिया गया है। पत्रकारों, जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, को भी इसमें शामिल किया गया है। लोकतंत्र के इन चार स्तंभों से राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग पर नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, इस तरह के असाधारण राज्य लाभों का वितरण हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर स्वस्थ नियंत्रण और संतुलन के दृष्टिकोण को निरर्थक बना देता है।"

आवंटन नीति अनुचितता और मनमानी की अस्वस्थता से ग्रस्त

"इस प्रकार, इन नीतियों का मूल ढांचा अनुचितता और मनमानी की अस्वस्थता से ग्रस्त है। इसमें सत्ता के रंग-बिरंगे प्रयोग की बू आती है, जिसके तहत नीति निर्माता अपने साथियों और उनके जैसे लोगों को मूल्यवान संसाधन दे रहे हैं, जिससे राज्य के संसाधनों के अवैध वितरण का चक्र शुरू हो रहा है। राज्य अपने सभी संसाधनों को अपने नागरिकों के लिए ट्रस्ट में रखता है, जिसका उपयोग व्यापक सार्वजनिक और सामाजिक हित में किया जाना चाहिए। राज्य, जिसमें तीन अंग - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल हैं, वास्तव में ट्रस्टी और एजेंट/भंडार हैं जो नागरिकों के लाभ के लिए कार्य करते हैं और शासन करते हैं जो लाभार्थी हैं"

नीति असमानता को बढ़ावा देती है

"हमारा मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सांसद, विधायक, एआईएस के अधिकारी, पत्रकार आदि को दूसरों की तुलना में रियायती मूल मूल्य पर भूमि आवंटन के लिए एक अलग श्रेणी के रूप में नहीं माना जा सकता है। नीति का उद्देश्य असमानता को कायम रखना है। नीति भेदभाव और इनकार का सहारा लेकर एक लाभ प्राप्त वर्ग/समूह को अलग करती है और उदारता प्रदान करती है। यह अधिक योग्य लोगों के साथ-साथ समान स्थिति वाले लोगों को भी समान कीमत पर भूमि तक पहुंच से वंचित करती है। यह एक छोटे और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग/समूह को लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा देती है। यह नीति संविधान द्वारा निर्धारित समानता और निष्पक्षता के मानकों को पूरा नहीं करती है।"

राज्य कुछ अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए विवेक का उपयोग नहीं कर सकता

"बेशक, संविधान के तहत राज्य के पास अपने संसाधनों को समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों या अन्य आसन्न और योग्य व्यक्तियों को उनके सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक वितरित करने का विवेक और कर्तव्य है। खेल या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को राज्य की उदारता के उचित और गैर-मनमाने वितरण के माध्यम से भी मुआवजा दिया जा सकता है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि लोक सेवकों को भूमि आवंटित करने वाली नीति या कानून न्यायोचित हो सकता है, बशर्ते कि ऐसा आवंटन अनुच्छेद 14 के दायरे में हो। जब तक वर्गीकरण दोहरे परीक्षण और मूलभूत समानता मानदंड को पूरा नहीं करता, तब तक अनुच्छेद 14 का जनादेश पूरा नहीं होता। राज्य कुछ चुनिंदा अभिजात वर्ग को, खास तौर पर उन लोगों को जो पहले से ही लाभ उठा रहे हैं, अनुपातहीन रूप से लाभ पहुंचाने के लिए विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता।"

कुछ न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील वापस ले ली।

आवंटन रद्द करते हुए न्यायालय ने प्रतिपूर्ति का आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि सहकारी समितियां और उनके सदस्य, जैसा भी मामला हो, उनके द्वारा जमा की गई पूरी राशि, जिसमें उनके द्वारा भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क शामिल है, के साथ-साथ तेलंगाना राज्य द्वारा निर्धारित ब्याज की वापसी के हकदार होंगे। ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक की समय-समय पर लागू ब्याज दर से अधिक नहीं होगी, जैसा कि तेलंगाना राज्य द्वारा उचित समझा जा सकता है।

सोसायटियों/सदस्यों के पक्ष में तेलंगाना राज्य द्वारा निष्पादित लीज़ डीड को रद्द माना जाएगा। इसी तरह, सहकारी समितियों/सदस्यों द्वारा भुगतान किए गए विकास शुल्क/व्यय, जैसा कि सहकारी समितियों/सदस्यों की निर्दिष्ट आयकर रिटर्न द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है, उन्हें ब्याज दरों पर वापस कर दिया जाएगा।

तेलंगाना राज्य के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इस निर्णय में दर्ज टिप्पणियों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, भूमि से उस तरीके से निपटे जिसे वह उचित समझे और तथा कानून के अनुसार समझे।

मामला: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम डॉ राव वीबीजे चेलिकानी