ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने NEET-PG 2022 परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने नीट पीजी 2021 के लिए चल रही काउंसलिंग के साथ टकराव का हवाला देते हुए 21 मई को होने वाली स्नातकोत्तर (एनईईटी-पीजी) 2022 परीक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है।

मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन वकील संदीप तिवारी ने ट्विटर पर कहा,

"ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) की ओर से हमने NEET-PG 2022 दिनांक 21 मई, 2022 की निर्धारित परीक्षा के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। NEET पीजी 2021 के लिए चल रही काउंसलिंग में तारीखों के मेल न खाने / टकराव के कारण उम्मीदवारों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।"

नीट-पीजी 2022 को स्थगित करने के लिए कई मेडिकल छात्रों द्वारा सोशल मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है।

कई एसोसिएशन ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को नीट पीजी परीक्षा 2022 को काउंसलिंग में देरी का हवाला देते हुए स्थगित करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2022 के लिए इंटर्नशिप की समय सीमा 31 जुलाई बढ़ाने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा।

कई छात्रों ने इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि वे इंटर्नशिप नहीं कर सके क्योंकि उन्हें COVID-19 ड्यूटी में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।

छात्रों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए न्यायालय द्वारा पूर्व के निर्देश के बाद केंद्र द्वारा 31 मार्च की मूल समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया था।

COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण NEET-PG 2021 को कई बार स्थगित किया गया था। मूल रूप से अप्रैल 2021 में आयोजित होने वाली 2021 पीजी परीक्षा, केवल 11 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी।

एनईईटी-पीजी काउंसलिंग में देरी हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण भारत कोटा के कार्यान्वयन को चुनौती देने वाला एक मामला लंबित था।

यह जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में था कि सुप्रीम कोर्ट ने AIQ में EWS-OBC आरक्षण के मौजूदा मानदंडों के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। काउंसलिंग प्रक्रिया के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए थे।

कोर्ट ने 31 मार्च को 146 अतिरिक्त सीटों में विसंगतियों को देखते हुए मॉप-अप राउंड काउंसलिंग को रद्द कर दिया और नई जोड़ी गई सीटों के लिए एक विशेष राउंड आयोजित करने का निर्देश दिया।

स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालयों में भी लंबित हैं।

2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के आधार पर NEET परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी थी।