पॉक्सो एक्ट - जानकारी के बावजूद यौन हमले की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानकारी के बावजूद नाबालिग बच्चे के खिलाफ यौन हमले की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। उस पर पॉक्सो की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया गया था। यह कहा गया कि यह यौन उत्पीड़न के अपराध के अपराधियों को बचाने का एक प्रयास है।

पृष्ठभूमि

बालिका छात्रावास में रहने वाली इन्फैंट जीसस इंग्लिश पब्लिक हाई स्कूल, राजुरा की छात्राएं नाबालिग आदिवासी लड़कियों से यौन अपराध करने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, छात्रावास के अधीक्षक और चार अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी के रूप में आरोपित किया गया। एक अन्य आरोपी उक्त छात्रावास की लड़कियों के इलाज के लिए नियुक्त मेडिकल प्रैक्टिशनर था और पीड़ित लड़कियों को उसके पास ले जाया गया। जांच के बाद पता चला कि उसे घटनाओं के बारे में जानकारी थी, जैसा कि पीड़ित लड़कियों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयानों में खुलासा किया था, उसे एक आरोपी के रूप में पेश किया गया था। पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर, पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 (1) के प्रावधानों के अनुसार, आरोपी इस तरह की जानकारी या तो विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रदान करने के लिए या स्थानीय पुलिस को देने के एक कानूनी दायित्व के तहत था। उक्त आरोपी द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उक्त अपराध में आवेदक को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है।

हम नाराज नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से पीड़ित हैं

पीठ ने अपील की अनुमति देने वाले अपने फैसले में शुरुआत में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

शालू ओझा बनाम प्रशांत ओझा में इस न्यायालय ने कहा: "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को संसद की एक पवित्र आशा और अपीलकर्ता के लिए एक चिढ़ाने वाला भ्रम बना दिया गया है। " यहां तक ​​कि, उन शब्दों को उधार लेते हुए, हम कह सकते हैं, हम नाराज नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से पीड़ित हैं, एक अन्य अधिनियम के तहत एक वैध अभियोजन के रूप में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "पॉक्सो अधिनियम" ) का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षिप्त में सीआरपीसी ) की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग द्वारा इसके समर्थन में सामग्री को गलत तरीके से देखने के लिए दिन की रोशनी देखने की अनुमति के बिना बालिका छात्रावास में नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले का दहलीज पर गला घोंट दिया गया है।

पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की शीघ्र और उचित रिपोर्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है

धारा 19(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति (बच्चे सहित), जिसे इस बात की आशंका है कि इस अधिनियम के तहत अपराध किए जाने की संभावना है या उसे यह जानकारी है कि ऐसा अपराध किया गया है, वह इस तरह की जानकारी निम्नलिखित को प्रदान करेगा:-(ए) विशेष किशोर पुलिस इकाई; या (बी) स्थानीय पुलिस।

पीठ ने कहा कि धारा 19 (1) का उल्लंघन धारा 21 के तहत केवल छह महीने की छोटी अवधि के कारावास के साथ दंडनीय है और कहा :

"कोई यह सोच सकता है कि इसे गंभीरता से लेना कोई अपराध नहीं है। हालांकि, हमारे अनुसार यह अपने आप में गंभीरता की परीक्षा नहीं है या अन्यथा कानूनी दायित्व का निर्वहन करने में विफलता का अपराध नहीं है ... पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध का कमीशन की शीघ्र और उचित रिपोर्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसके तहत किसी भी अपराध के बारे में जानने में इसकी विफलता अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर देगी। हम ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि पॉक्सो अधिनियम के तहत आने वाले मामले में पीड़िता के साथ-साथ आरोपी की मेडिकल जांच से कई महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। पॉक्सो अधिनियम की धारा 27 (1) में यह प्रावधान है कि जिस बच्चे के संबंध में कोई अपराध किया गया है, उसका चिकित्सा परीक्षण उक्त अधिनियम के तहत किया गया है, इस बात के बावजूद कि अधिनियम के तहत अपराध के लिए पहली सूचना रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, जो सीआरपीसी की धारा 164 ए के अनुसार आयोजित की जाएगी, जो बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है, इस संदर्भ में, सीआरपीसी की धारा 53 ए का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है जो एक चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच के लिए अनिवार्य है। यह भी एक तथ्य है कि पक्षों के कपड़े भी बलात्कार के मामलों में बहुत विश्वसनीय सबूत पेश करेंगे। हम उपरोक्त प्रावधानों का उल्लेख केवल इस तथ्य पर जोर देने के लिए करते हैं कि पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी अपराध के होने की त्वरित रिपोर्टिंग से संबंधित पीड़ित की तत्काल जांच की जा सकेगी और साथ ही, यदि यह किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो यह होगा जांच एजेंसी को बिना समय बर्बाद किए जांच शुरू करने और अंततः अपराधी की गिरफ्तारी और चिकित्सा परीक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि यौन अपराधों के संबंध में चिकित्सकीय साक्ष्यों में बहुत अधिक सहयोगात्मक कीमत होती है।"

अधिक से अधिक, यह यौन उत्पीड़न के अपराध के अपराधियों को बचाने का एक प्रयास है

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 161 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयानों पर भरोसा किया था। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए हैं जो साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं और इसलिए, इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता था।

अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा,

"हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाईकोर्ट को प्रतिवादी को अपराध से जोड़ने के लिए सबूत की उपलब्धता के बारे में एक राय बनाने के लिए विशेष रूप से दर्ज पीड़ितों के बयानों को देखकर जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी। यह सच है कि अन्य आरोपियों के संबंध में प्राथमिकी और आरोप पत्र अभी भी वास्तव में है लेकिन फिर, जानकारी के बावजूद एक नाबालिग बच्चे के खिलाफ यौन उत्पीड़न की सूचना न देना एक गंभीर अपराध है और अधिकतर यह अपराधियों को बचाने का एक प्रयास है। यौन उत्पीड़न के अपराध में, जैसा कि शंकर किसान राव खाड़े के मामले (सुप्रा) में इस तरह के अपराध की गैर-रिपोर्टिंग को गंभीर और धारा 19 के संयुक्त पढ़ने से प्राप्त स्थिति को देखते हुए निर्णय के मद्देनज़र पॉक्सो अधिनियम के (1) और 21 के तहत ऐसे व्यक्ति भी कानून के अनुसार कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हैं। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा उक्त मामले में की गई एक टिप्पणी को संदर्भित करना भी प्रासंगिक है कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का कर्तव्य है कि वह पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए निर्देश दे। "

मामले का विवरण

महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ मारोती पुत्र काशीनाथ पिंपलकर | 2022 लाइव लॉ (SC) 898 | सीआरए 1874/ 2022 | 2 नवंबर 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए वकील: संजय खर्डे, एडवोकेट। सिद्धार्थ धर्माधिकारी, एडवोकेट। आदित्य अनिरुद्ध पांडे, एओआर

प्रतिवादी (ओं) के लिए वकील: अनिल मर्दिकर, सीनियर एडवोकेट, सचिन षणमुखम पुजारी, एओआर

हेडनोट्स

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012; धारा 19(1), 21 - ज्ञान के बावजूद नाबालिग बच्चे के खिलाफ यौन हमले की सूचना न देना एक गंभीर अपराध है और अक्सर यह यौन हमले के अपराध के अपराधियों को बचाने का प्रयास है - पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध का कमीशन की शीघ्र और उचित रिपोर्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसके तहत किसी भी अपराध के बारे में जानने में इसकी विफलता अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को विफल कर देगी।(पैरा 12-15, 22)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 161 और 164 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 145,157 - धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं और इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और 157 के तहत प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए सीमित है - धारा 164, सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान भी केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। (पैरा 20)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग का दायरा - धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग। अपवाद है और नियम नहीं है और प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाना है, जिसमें अकेले न्यायालय मौजूद हैं - यदि प्राथमिकी और एकत्रित सामग्री एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और धारा 173 ( 2) सीआरपीसी के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट में इसके आधार पर जांच के पूरा होने पर पता चलेगा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए सामग्री और उसमें नामित व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला, साक्ष्य की सत्यता, पर्याप्तता या स्वीकार्यता धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग दायरे में आने वाले मामले नहीं हैं और निःसंदेह वे मामले ट्रायल के समय ट्रायल न्यायालय द्वारा किए जाने वाले मामले हैं। (पैरा 18)

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