'व्यक्ति जो नियमित स्कूल या कॉलेज नहीं गए हैं, वे अपने जीवन में पहली बार लॉ कॉलेज में प्रवेश करेंगे ' : मद्रास हाईकोर्ट ने BCI को नियम में संशोधन करने को कहा 

मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आग्रह किया है कि वह उसके फैसले से संकेत ले और अपने कानूनी शिक्षा नियमों के नियम 5 में आवश्यक बदलाव करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो अभ्यर्थी अपनी उच्चतर माध्यमिक और यूजी शिक्षा को नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से पूरा करते हैं उन्हें ही अकेले 5 साल या 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रमों में चयन के लिए भाग लेने के पात्र बनाया जाए।

"उसकी अनुपस्थिति में, जो लोग नियमित स्कूल या कॉलेज नहीं गए हैं, वे अपने जीवन में पहली बार लॉ कॉलेज में प्रवेश करेंगे और कानून की शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकती है।" 

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस सुझाव को गंभीरता से लेना चाहिए और नियम में आवश्यक बदलाव करने चाहिए।

एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसने वर्ष 2010 में एसएसएलसी (10 वीं) पूरी की थी और उसके बाद वर्ष 2014 में उसने उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (+2) पूरा किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 तमिल विद्यापीठ, तंजावुर से दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से तीन साल में BCA डिग्री कोर्स पूरा किया। याचिकाकर्ता ने एमबीसी श्रेणी के तहत तीन साल के लिए एल.एल.बी. डिग्री कोर्स के लिए आवेदन किया और आवश्यक कट ऑफ मार्क्स भी प्राप्त किए है। 

काउंसलिंग के समय, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि वह इस आधार पर 3 साल के एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के लिए चयन के लिए योग्य नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के नियम 5 के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था।

उससे असहमत होकर, वर्तमान रिट याचिका अदालत के समक्ष दायर की गई थी।इसमें मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु डॉ अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय और अन्य में दिनांक 13.03.2018 के फैसले पर भरोसा रखा गया था, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया कि एक व्यक्ति जो दूरी / पत्राचार शिक्षा के माध्यम से भी डिग्री प्राप्त कर चुका है, वह 3 साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार करने योग्य है।

नियम 5 इस प्रकार है:

प्रवेश के लिए पात्रता - (ए) तीन वर्षीय लॉ डिग्री कोर्स: एक आवेदक जिसने संसद के एक अधिनियम या राज्य विधानमंडल या एक समान राष्ट्रीय संस्थान द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय माना जाता है या किसी विदेशी विश्वविद्यालय को समकक्ष घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति के बराबर के रूप में मान्यता प्राप्त है, से ज्ञान के किसी भी विषय में स्नातक किया हो, कानून में एलएलबी की उपाधि के लिए अग्रणी तीन साल की डिग्री के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नियमित कार्यक्रम के सफल समापन पर डिग्री, जिसकी कानून में नामांकन के उद्देश्य के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(बी) इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम : एक आवेदक जिसने भारत के या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोर्स (+2) या समकक्ष (जैसे 11 + 1, 'सीनियर स्कूल स्तर A सर्टिफिकेट कोर्स में) सफलतापूर्वक पूरा किया हो। एक वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड से या समकक्ष, संघ द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या मान्यता प्राप्त किसी कोर्स के सफल समापन पर योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से उस देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी देश से किसी समकक्ष संस्थान से शिक्षा प्राप्त, आवेदन कर सकते हैं और कानूनी शिक्षा के केंद्र के कार्यक्रम में प्रवेश किया जा सकता है, किसी भी अन्य विषय में डिग्री के साथ कानून में एकीकृत डिग्री प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय से पहली डिग्री के रूप में जिसकी कानून में ऐसी डिग्री को नामांकन के उद्देश्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है।

बशर्ते कि आवेदक जिन्होंने दूरी या पत्राचार पद्धति में अध्ययन के बाद +2 हायर सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट या फर्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किया हो, उन्हें भी इंटीग्रेटेड पांच साल के कोर्स या तीन साल के एलएलबी में प्रवेश के लिए योग्य माना जाएगा।

स्पष्टीकरण - ऐसे आवेदक जिन्होंने इस तरह के अध्ययन के लिए कोई बुनियादी योग्यता हासिल नहीं की है, वे सीधे विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से 10 +2 या स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, वो कानून के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य नहीं हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 5 का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर, एकल पीठ को यह स्पष्ट हो गया कि एक आवेदक को 3 साल के लॉ कोर्स में प्रवेश के लिए किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक नियमित कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक होना चाहिए। "यदि नियम वहां रुक गया था, तो जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता पात्र नहीं होगा क्योंकि उसने नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से न्यूनतम शिक्षा पूरी नहीं की है। 

हालांकि, प्रोविज़ो, जिसे मुख्य नियम के अपवाद के रूप में माना जाना चाहिए, पात्रता का विस्तार करता है। प्रोविज़ो बनाता है। यह स्पष्ट है कि यहां तक ​​कि आवेदक जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हायर सेकेंडरी या अंडर ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, वे भी 5 साल के कोर्स या 3 साल के कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, जैसा कि मामला हो सकता है।

पीठ ने कहा कि स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदक को किसी भी मूल आधार के बिना सीधे मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से 10 + 2 या यूजी या पीजी योग्यता प्राप्त नहीं करनी चाहिए।

पीठ ने इसका मतलब यह बताया कि 10 वीं उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति 10 + 2 के लिए योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति जिसने 10 + 2 पूरा नहीं किया है, वह यूजी के लिए योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति जिसने यूजी पूरा नहीं किया है, वह पीजी के लिए योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता है।

 "यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 5 से जुड़े स्पष्टीकरण का शाब्दिक अर्थ है। इस नियम की व्याख्या पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए फैसले में की गई है, और पूर्ण पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक व्यक्ति " दूरी / पत्राचार शिक्षा के माध्यम से भी योग्यता प्राप्त की है, 3 साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार करने योग्य है, "  पीठ ने कहा।

प्रतिवादी- कानून विश्वविद्यालय के लिए उपस्थित वकील द्वारा व्यक्त की गई चिंता पर ध्यान न देते हुए कि एक उम्मीदवार जो 10 वीं कक्षा, 10 + 2 और यूजी में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से रहा है और जिसने कभी भी किसी भी समय नियमित पाठ्यक्रम नहीं लिया है , इस न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वह 3 साल के लॉ कोर्स के लिए योग्य होने का दावा कर रहा है, हालांकि, पीठ ने कहा कि नियम अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 5 का इस चिंता से मिलान नहीं होता है।

बेंच ने कहा,

"नियम खुद को दूरस्थ / पत्राचार मोड के माध्यम से शिक्षा से गुजरने के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। जब तक यह नियम लागू नहीं होता है, इस नियम की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार करना होगा।"

पीठ ने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता इस शर्त के अधीन 3 वर्ष के एलएलबी कोर्स के लिए उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा कि याचिकाकर्ता फिर से शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए चयन में भाग ले और आवश्यक कट ऑफ प्राप्त करे ।

साथ ही पीठ ने आग्रह किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस फैसले से संकेत ले सकती है और नियम 5 में आवश्यक बदलाव कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो अभ्यर्थी अपने उच्चतर माध्यमिक और यूजी को नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से पूरा करते हैं उन्हें ही 5 साल के कोर्स या 3 साल के कोर्स में चयन भाग लेने के लिए पात्र बनाया जाए।

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