पेंशन | संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को पेंशन के लिए ध्यान में रखा जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पेंशन के प्रयोजनों के लिए संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह 3 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करे और शिक्षा और आयुर्वेदिक विभाग में लगे इन कर्मचारियों के लिए पेंशन तय करने के आदेश जारी करे।

जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य को कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्देश दिया गया, जिसमें संविदा रोजगार की पिछली अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राज्य का विवाद सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के नियम 2(जी) पर टिका हुआ था, जिसमें संविदा कर्मचारियों को पेंशन नियमों के दायरे से बाहर रखा गया। उन्होंने तर्क दिया कि नियम 17, जो पेंशन गणना के लिए संविदा कर्मचारी के रूप में सेवा अवधि को शामिल करने की अनुमति देता है, नियम 2 (जी) में बहिष्करण खंड के कारण लागू नहीं होगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की व्याख्या से असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की पढ़ाई नियम 17 को निरर्थक बना देगी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नियम 17 विशेष रूप से उन परिदृश्यों को संबोधित करने के लिए पेश किया गया, जहां संविदा कर्मचारियों को बाद में राज्य द्वारा नियमित किया जाता है, जिससे पेंशन गणना में निरंतरता सुनिश्चित होती है।

अदालत ने कहा,

“नियम 17 अनिवार्य रूप से स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जहां अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को बाद के चरण में नियमित किया जाता है। यह केवल पेंशन के प्रयोजनों के लिए है कि संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अदालत ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि नियम 2(जी) "नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार सहेजें" वाक्यांश से शुरू होता है, जो दर्शाता है कि अन्य नियम अभी भी कुछ परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं।

अदालत ने कहा,

"हालांकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि नियम अपनी शुरुआती शर्तों में ही पेंशन नियमों के अन्य प्रावधानों के आवेदन को बचाता है: "इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार सहेजें"।

मामले की पृष्ठभूमि

उत्तरदाताओं को राज्य द्वारा अपने शिक्षा और आयुर्वेदिक विभाग में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया। संविदा कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवाओं को अलग-अलग समय पर नियमित किया गया। इनमें से कई की नियुक्ति 2004 में पेंशन के नियम बनने से पहले हुई।

इसने पेंशन की पात्रता को समाप्त कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया।

उन्होंने दावा किया कि नियमित होने के बाद पेंशन की गणना के लिए संविदा रोजगार की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य ने इस दावे को खारिज कर दिया और कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों से सहमति व्यक्त की और राज्य को उन्हें पेंशन देने का निर्देश दिया, जिसमें संविदा रोजगार की पिछली अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे व्यथित होकर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

केस टाइटल: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम शीला देवी

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