कोर्ट एक बार आदेश पारित कर दे तो नियोक्ताओं को उसे उसी तरह से स्वीकार करना होगा जैसे वह है, भले ही वह उसे पसंद करते हों या नहीं करते हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार यह कोर्ट या कोई और कोर्ट एक आदेश पारित कर दे तो नियोक्ताओं को उसे स्वीकार करना ही होगा, भले ही वह उन्हें पसंद हो या न हो।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने यह भी कहा कि नियोक्ताओं को कोर्ट के आदेश को वैसे ही लागू करना होगा, जैसे वे हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"हम प्रतिवादी संख्या दो को सावधान करते हैं कि इस न्यायालय के आदेश का पालन करते समय प्रतिशोध की कोई भावना नहीं होगी और उसे एक मॉडल नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू करने में कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।"

दो जजों की पीठ ने आगे कहा,

एक बार इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के बाद, नियोक्ताओं को इसे स्वीकार करना होगा, भले ही वे इसे पसंद करें या न पसंद करें। उन्हें अदालत द्वारा पारित आदेश को लागू करना होगा।"

कोर्ट मौजूदा मामले में 13 नवंबर, 2021 के फैसले के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उक्त निर्देश जारी किए गए।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2021 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को जूनियस को सीधी भर्ती करने का निर्देश दिया क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा सहायक लेखा अधिकारियों की पदोन्नति रद्द कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने बोर्ड को देय तिथियों से, जिसमें से एएओ के संवर्ग में उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था, एओ के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती एएओ पर विचार करने का भी निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2021 के निर्णय में वर्ष 2015 में शीर्ष न्यायालय के समक्ष सफल हुए अपीलकर्ताओं जैसे कर्मचारियों द्वारा रिक्त पदों को भरने का भी निर्देश दिया था। उनकी वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने के निर्देश भी जारी किए गए थे।

20 अप्रैल को अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने कहा कि हालांकि इस न्यायालय ने 13.11.2021 को निर्णय और आदेश पारित किया था, लेकिन सभी अपीलकर्ताओं को लगभग 4-5 महीने की अवधि के भीतर वापस कर दिया गया था और वह भी इस न्यायालय के समक्ष अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू किए जाने के बाद।

नोटिस जारी करने के अनुसरण में, प्रतिवादियों ने एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की थी जिसमें यह कहा गया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, जिसके गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है, का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है।

चूंकि अवमानना ​​याचिकाकर्ताओं द्वारा उसी पर विवाद किया गया था, इसलिए मामले को स्थगित कर दिया गया था, जिसमें अदालत ने प्रतिवादियों को बिना शर्त माफी मांगते हुए एक और काउंटर टेंडर दायर करने के लिए कहा था ताकि यह देखा जा सके कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, जिसमें अवमानना ​​का आरोप लगाया गया है, उसका पूरी तरह से और सही मायने में अनुपालन किया गया है।

आगे के हलफनामे में जिसमें प्रतिवादियों ने बिना शर्त माफी मांगी थी, कार्यकारी निदेशक, एचपीएसईबी लिमिटेड, विद्युत भवन, शिमला ने इस माननीय न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह से पालन करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाने का वचन दिया था और इस माननीय न्यायालय द्वारा अन्य सभी निर्देश पारित किए गए थे।

प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इसका मतलब है कि आज के रूप में प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के फैसले और इस न्यायालय द्वारा पारित ऐसे निर्देशों का पूरी तरह से और सही मायने में पालन नहीं किया है।

पैरा 4 में यह अनुरोध किया गया है कि उत्तरदाताओं को इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में रिकॉर्ड और संबंधित नियमों की पूरी तरह से जांच और सत्यापन करने के लिए कुछ और समय दें, जिसका अर्थ है, पहले दो हलफनामे दाखिल करने से पहले जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरी तरह से निर्णय और आदेश का अनुपालन किया है, प्रतिवादी संख्या दो ने रिकॉर्ड और संबंधित नियमों की जांच और सत्यापन नहीं किया, जिससे प्रतिवादी संख्या दो ने इस न्यायालय को गुमराह किया और इस न्यायालय के समक्ष गलत बयान दिया है और वह भी दो बार शपथ पर उसने ऐसा किया है।

कार्यपालक निदेशक की ओर से उपस्थित एएसजी केएम नटराज ने प्रस्तुत किया कि छह व्यक्तियों को पहले पदोन्नत किया गया था जिन्हें वापस कर दिया गया था और उन सभी पदों को आवेदकों और अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों से भरा जाना आवश्यक था।

यह भी बताया गया कि इसी प्रकार उप मुख्य लेखा परीक्षक के तीन पदों में से केवल दो पद भरे गए हैं और एक पद खाली पड़ा है।

एएसजी ने आगे बताया कि संबंधित याचिकाकर्ताओं को भी परिणामी/मौद्रिक लाभों का भुगतान नहीं किया गया था जो वे इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेशों के अनुसार हकदार हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले का पूरी भावना से पालन करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।

एएसजी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, पीठ ने मामले को 10 मई, 2022 के लिए स्थगित कर दिया और कार्यकारी निदेशक को शीर्ष न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा।

कोर्ट ने यह भी कहा,

"हम निर्देश देते हैं कि वर्तमान आदेश को एचपी राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के समक्ष अवलोकन के लिए रखा जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके प्रतिष्ठान में क्या हो रहा है।"

केस शीर्षक: अर्जुन सिंह और अन्य बनाम आरडी धीमान और अन्य | डायरी नंबर 3911/2022

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