'कॉलेजियम के फैसले पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति का निर्देश देने की मांग वाली जिला न्यायाधीशों की याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यदि कॉलेजियम द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो उसके संबंध में कोई न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी सोमवार को उत्तर प्रदेश के 7 जिला न्यायाधीशों द्वारा दायर याचिका में की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति पर समीक्षा करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने भी रिट याचिका को 28 मार्च, 2022 के लिए स्थगित कर दिया।

याचिका का विवरण

याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1998-2000 के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के लिए 38 रिक्तियों के विज्ञापन के अनुसरण में प्रत्यक्ष उच्च न्यायिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा को मंजूरी दी थी।

हालांकि उच्च न्यायिक सेवा की 38 रिक्तियों के निर्धारण को पदोन्नत न्यायिक अधिकारियों ने चुनौती दी।

याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति इस प्रकार एक मुकदमे में उलझ गई, जिसे अंततः 13 सितंबर, 2010 को शीर्ष अदालत ने सुलझा लिया।

याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 4 जनवरी, 2007 से पूर्वव्यापी प्रभाव से दिसंबर 2011 और जनवरी 2012 में नियुक्त किया गया था।

याचिकाकर्ता जिला न्यायाधीशों की सूची में थे, जिनके नामों की सिफारिश उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन 14 अगस्त, 2020 को आयोजित कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि संभवत: उनके नामों पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि उन्होंने न्यायिक पद धारण करने की 10 साल की अवधि पूरी नहीं की थी, जबकि एक अन्य जिला न्यायाधीश (प्रतिवादी संख्या 3) का नाम जो उसी बैच का था, उसे शामिल किया गया और उनकी पदोन्नति के लिए उनके साथ सेवा की सिफारिश की गई।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 4 जनवरी, 2007 से उनकी वरिष्ठता की गणना नहीं की गई और इस प्रकार, एक त्रुटि की गई है।

याचिका में कहा गया है,

"यूपीएचजेएस 2000 में नियुक्ति की तारीख के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 का मामला याचिकाकर्ताओं के साथ समान स्तर पर है, लेकिन इसके बावजूद, न्यायिक पद धारण करने की 10 साल की अवधि की गणना 04/01/2007 से की गई है। प्रतिवादी संख्या 3 के मामले में, जिसका नाम इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के लिए अनुशंसित किया गया है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (2) (ए) के तहत प्रदान की गई न्यायिक पद धारण करने की 10 वर्ष की अवधि माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं और 2 अन्य लोगों के मामले पर विचार करने के उद्देश्य से 4 जनवरी, 2007 से प्रभावी गणना नहीं की गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 को समान रूप से रखा जाना है।"

कोर्ट रूम एक्सचेंज

जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमएन राव से पूछा कि क्या फैसले के खिलाफ न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है।

बेंच ने कहा कि 2 चीजें हमें इंगित करनी हैं। क्या इस फैसले के खिलाफ न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है? संविधान पीठ ने कहा है कि कोई न्यायिक समीक्षा नहीं है। संविधान पीठ के न केवल 1 बल्कि 2 निर्णयों ने कहा है कि कोई न्यायिक पुनर्विचार नहीं है।

जस्टिस एएम खानविलकर ने टिप्पणी की कि कॉलेजियम का निर्णय स्वयं एक न्यायिक प्रक्रिया है आपने उस राज्य को पार्टी नहीं बनाया है जहां आप न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं। राव, आप समय मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि याचिका में विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। समय क्यों दिया जाना चाहिए?

पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एमएन राव ने इस समय पीठ द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

वरिष्ठ वकील ने कहा,

"संभावित वरिष्ठता पर 2 निर्णय हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने नाम की सिफारिश की है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस पर विचार नहीं किया है। मैं अपना निवेदन करूंगा। कृपया मुझे कुछ समय दें।"

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने टिप्पणी की,

"यदि कॉलेजियम द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसके संबंध में कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। कुछ कानूनी आधार होना चाहिए। आपको अनुभव से समझना चाहिए कि नाम कैसे संसाधित किया जाता है।"

तदनुसार पीठ ने मामले को 28 मार्च, 2022 के लिए स्थगित करते हुए अपने आदेश में कहा,

"राव, प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें अदालत द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। इस मामले को 28 मार्च, 2022 को सूचीबद्ध करें।"

पीठ के अनुसरण में मामले को 28 मार्च, 2022 तक टालते हुए न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने आगे कहा,

"यह सोमवार को आएगा। बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको संविधान पीठ के फैसले को देखना चाहिए। हम आपको समय दे रहे हैं। हम सोमवार को आपको सुनेंगे।"

सुप्रीम कोर्ट के महासचिव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएन नाडकर्णी पेश हुए।

शीर्ष न्यायालय के समक्ष संघ द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में यह कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश की प्रक्रिया में भारत संघ का एक सीमित हिस्सा है।

हलफनामे में कहा गया है,

"उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 में निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों और इस माननीय न्यायालय के संवैधानिक बेंच के फैसले के अनुसार 1998 में तैयार किए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ("एमओपी") में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड: एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 1993 (4) एससीसी 441 इन रे: प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (1998) 7 एससीसी 739 के साथ पढ़ा गया।"

आगे कहा गया कि एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के पास निहित है। प्रतिवादी संख्या 2 केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार करता है जिनकी अनुशंसा उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 अपने आप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी के नाम की सिफारिश नहीं करता है।

याचिका एडवोकेट अरुणा गुप्ता के माध्यम से दायर की गई है।

केस का शीर्षक: प्रमोद कुमार एंड अन्य बनाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव एंड अन्य| डब्ल्यूपी (सी) 1011/2020