आयकर अधिनियम की धारा 220(2ए) के तहत किसी भी प्राधिकरण के समक्ष केवल विवाद उठाना ब्याज माफ करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कर का भुगतान न करने पर साधारण ब्याज की वसूली @ 1% प्रति वर्ष अनिवार्य है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केवल किसी प्राधिकरण के समक्ष विवाद उठाना आयकर अधिनियम की धारा 220 (2ए) के तहत ब्याज न लगाने और/या ब्याज की छूट का आधार नहीं हो सकता।

इस मामले में सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 220(2ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्याज में छूट के याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया।

धारा 220 आयकर अधिनियम

अधिनियम की धारा 220 कहती है कि धारा 156 के तहत मांग की सूचना में देय के रूप में निर्दिष्ट अग्रिम कर के अलावा किसी भी राशि का भुगतान निर्धारिती को नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा। खंड (2) आगे प्रावधान करता है कि यदि धारा 156 के तहत मांग के किसी नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान उप-धारा (1) के तहत सीमित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो निर्धारिती हर महीने एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा या एक महीने का हिस्सा उप-धारा (1) में उल्लिखित अवधि के अंत के तुरंत बाद के दिन से शुरू होने वाली अवधि में शामिल है। यह उस दिन के साथ समाप्त होता है जिस पर राशि का भुगतान किया जाता है। खंड 2ए के अनुसार, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त एक निर्धारिती द्वारा भुगतान या देय ब्याज की राशि को कम या माफ कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि- (i) ऐसी राशि का भुगतान वास्तविक कारण है या होगा निर्धारिती के लिए कठिनाई; (ii) उस राशि के भुगतान में चूक जिस पर उक्त उप-धारा के तहत ब्याज का भुगतान किया गया है या देय था, निर्धारिती के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण था; और (iii) निर्धारिती ने मूल्यांकन से संबंधित किसी भी जांच में सहयोग किया है या उससे देय किसी भी राशि की वसूली के लिए किसी भी कार्यवाही में सहयोग किया है।

निर्धारिती का तर्क है कि विवाद आपसी समझौता प्रक्रिया [एमएपी] समाधान के लिए लंबित है, जो बाद में वर्ष 2012 में समाप्त हो गया और उसके बाद कर का भुगतान करने का दायित्व अधिनियम की धारा (2) (ए) (ii) के तहत उत्पन्न हुआ। इसलिए वह धारा 220 के तहत ब्याज की छूट का हकदार होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए निर्धारिती की रिट याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए कहा:

"केवल किसी प्राधिकरण के समक्ष विवाद उठाना अधिनियम की धारा 220(2ए) के तहत ब्याज नहीं लगाने और/या ब्याज की छूट का आधार नहीं हो सकता। अन्यथा प्रत्येक निर्धारिती विवाद खड़ा कर सकता है और उसके बाद निर्धारिती के रूप में तर्क दे सकता है। वास्तविक मुकदमेबाजी कर रहा है, इसलिए कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 220(2) के तहत कर का भुगतान न करने पर @ 1% प्रति वर्ष साधारण ब्याज लगाया जाता है।"

केस टाइटल: पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन यूएसए बनाम आयकर आयुक्त | लाइवलॉ (SC) 944/2022 | एसएलपी (सी) 21488/2017 | 2 नवंबर, 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने देखा

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए सीनियर एडवोकेट अजय वोहरा, कविता झा, एडवोकेट उदित नरेश और अनंत मान।

प्रतिवादी (ओं) के लिए एडवोकेट एन वेंकटरमण, एएसजी चिन्मयी चंद्रा, सुहाशिनी सेन, एडवोकेट सिद्धांत कोहली, अभिभाषक, एडवोकेट वी. चंद्रशेखर भारती और एडवोकेट राज बहादुर यादव

हेडनोट्स

आयकर अधिनियम, 1961; धारा 220(2ए) - केवल किसी प्राधिकरण के समक्ष विवाद उठाना धारा 220(2ए) के तहत ब्याज नहीं लगाने और/या ब्याज की छूट का आधार नहीं हो सकता है - अन्यथा प्रत्येक निर्धारिती विवाद खड़ा कर सकता है और उसके बाद यह दावा कर सकता है कि जैसा निर्धारिती प्रामाणिक रूप से मुकदमेबाजी कर रहा है। इसलिए कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा - अधिनियम की धारा 220(2) के तहत कर का भुगतान न करने पर 1% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाया जाएगा। ऐसे में अनिवार्य है।

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