मध्यस्थता सेटिंग को सामाजिक शक्ति को संतुलित करना चाहिए; दण्ड से मुक्ति के चलन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता में सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने चेतावनी भी दी कि मध्यस्थता सेटिंग को सामाजिक शक्ति को संतुलित करना चाहिए, ताकि कमजोर पार्टी को समझौता करने के लिए मजबूर न किया जाए। साथ ही, उसे दण्ड से मुक्ति के चलन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"मध्यस्थता उन तरीकों में से एक होने की क्षमता है, जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है। बशर्ते यह मध्यस्थता सेटिंग में सामाजिक शक्ति को संतुलित करने का सहारा लेता है और दण्ड से मुक्ति के चलन को बढ़ावा नहीं देता है। एक संस्थागत चलन के बजाय जहां न्यायाधीशों की आवाज और वकील केंद्र में हैं। मध्यस्थता एक नीचे से ऊपर की रणनीति हो सकती है, जो उत्पीड़ित समूहों को माइक पास करती है और औपचारिकताओं और कानून की श्रेणियों के बिना अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। वे उपचार और मरम्मत की संरचना करने में सक्षम हैं, जो वे चाहते हैं। पर साथ ही, यह प्रमुख समूहों पर बेहतर काम करके एक खंडित समाज के उपचार में योगदान करने की जिम्मेदारी डालता है।"

वह बैंगलोर इंटरनेशनल मध्यस्थता और सुलह केंद्र (BIMACC) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन के वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे।

जब वैवाहिक विवादों की बात आती है, तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगाह किया कि मध्यस्थता सेटिंग को उन कपटपूर्ण तरीकों से अवगत होना चाहिए जिसमें पितृसत्ता का दुरुपयोग होता है।

इसके अलावा, औद्योगिक विवादों में नियोक्ता आमतौर पर सुलह प्रक्रिया में उनको एक अतिरिक्त लाभ होता है। इसलिए, सामाजिक शक्ति में असंतुलन को मध्यस्थों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का पूरा भाषण नीचे दिया गया है,

बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र (BIMACC) द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में आज बोलना सम्मान की बात है। BIMACC भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने में सबसे आगे रहा है। केंद्र वाणिज्यिक, कॉर्पोरेट, बौद्धिक संपदा, पारिवारिक और उपभोक्ता विवादों से निपटता है। इसने कई अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों को सूचीबद्ध किया है। केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रक्रिया के अपने नियम भी बनाए हैं। यह ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा भी प्रदान करता है, जो COVID-19 महामारी के दौरान बेहद फायदेमंद होता। लॉकडाउन ने विवादों की आमद को धीमा नहीं किया है। वास्तव में, उनके पास अनुबंध की चूक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने और अन्य मुद्दों के बीच छंटनी से संबंधित विवाद हो सकते हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि अदालतों के साथ-साथ हमारे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र हमारे नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए क्रियाशील रहें।

मार्क गैलेंटर ने एक बार टिप्पणी की थी कि यह एक मिथक है कि भारतीय जनता अत्यधिक विवादास्पद है। 2009 में उन्होंने कहा कि अदालतों के सामने आने वाले दीवानी मुकदमों की संख्या कम हो रही है। वास्तव में, उनका कहना है कि इस बात के सबूत हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति दीवानी अदालतों का उपयोग दुनिया में सबसे कम है। उनका मानना ​​​​है कि भारतीय अदालतें अदालतों और प्रक्रियात्मक प्रथाओं की अपर्याप्त संख्या के कारण भीड़भाड़ वाली हैं, जिनका उपयोग वकीलों और वादियों द्वारा अपने फायदे के लिए अदालती कार्यवाही को रोकने और देरी करने के लिए किया जाता है। उनका मानना ​​है कि यह उन लोगों को प्रभावित करता है, जिन्हें "पतियों से महिलाएं, जमींदारों से मजदूर और सरकार से नागरिक" जैसी प्रमुख पार्टियों के खिलाफ तत्काल उपचार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। "एकलॉग और देरी निपटान के लिए एक गहरा निरुत्साह प्रदान करती है।

प्रतिवादी, जिन्होंने प्रारंभिक निषेधाज्ञा राहत प्राप्त की है, पैसे के समय मूल्य से लाभ उठाने से इनकार करते हैं। यहां तक ​​​​कि उन मामलों में भी जहां वे हारने की संभावना रखते हैं।" हालांकि, यह एक गलत धारणा हो सकती है कि भारत विवादास्पद है अदालतें वास्तव में बोझ हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिला और तालुका न्यायालयों में 1,04,44,507 लंबित दीवानी मामले और हाईकोर्ट में 41,68,746 मामले लंबित हैं।

मध्यस्थता तब विवादों को हल करने का एक साधन बन जाती है, जो पुरानी प्रक्रियाओं और प्रथाओं से नहीं फंसती है। यह सस्ती, तेज और औपचारिक नहीं है। हालांकि, मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की भूमिका केवल अदालत के मामलों में मामलों की संख्या को कम करना नहीं है। चूंकि मध्यस्थता प्रतिकूल नहीं है। यह विवादों को शून्य-राशि के खेल के रूप में नहीं देखने की संभावना प्रस्तुत करता है। यह सभी हितधारकों के हितों में संबंधों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। न्याय, निष्पक्षता और समानता की चिंताओं का त्याग किए बिना मध्यस्थता का उपयोग शायद लंबे समय तक चलने वाली शांति स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

टिप्पणीकारों ने चिंता व्यक्त की है कि मध्यस्थता द्वारा पेश किया गया लचीलापन बातचीत को भावनात्मक धमकी के लिए अतिसंवेदनशील होने की अनुमति दे सकता है। वित्तीय उत्तोलन का दावा और गैर-कानूनी विचार कानूनी निर्णय लेने के क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते हैं। सामाजिक न्याय का क्षेत्र विशेष रूप से खुद को एक कांटेदार इलाके के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि मध्यस्थता का सहारा लेने वाले दलों के बीच समानता की कमी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम कल्पना करते हैं कि बिना अदालतों के न्याय हो सकता है?

उपरोक्त आलोचना में अंतर्निहित धारणा यह है कि अदालत कक्ष में शक्ति संतुलित है। हालांकि, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, कामुकता और विकलांगता जैसी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण लोग अदालतों में समान रूप से अधिकारों को लागू करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कानूनी अध्ययन के क्षेत्र में किए गए कार्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अधिक कानून और अधिक अधिकार अधिक न्याय के बराबर नहीं हैं। कानून और अदालतों की अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में मैंने एकल धुरी विधानों की सीमाओं को नोट किया, जो एक विलक्षण स्रोत के कारण उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे वह जाति, लिंग या विकलांगता हो, यह देखते हुए कि वे अदृश्य बनाते हैं। इन व्यापक समूहों के भीतर अल्पसंख्यकों के अनुभव जो बहु-उत्पीड़न के कारण पीड़ित हैं। नित्या नायर के काम का हवाला देते हुए मैंने देखा कि इस तरह के कानूनों के लिए उत्पीड़ित समूहों को "खुद को व्यंग्यात्मक बनाने की आवश्यकता होती है ताकि वे [कानून के] पूर्वनिर्मित, कठोर श्रेणियों में फिट हो सकें"। यह संभव है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों को कानूनी सूत्रों के आवेदन के बारे में वकीलों और न्यायाधीशों के बीच एक विवाद में कम किया जा सकता है।

उपरोक्त चर्चा का मुद्दा कानून या अदालतों को खारिज करना नहीं है। कोर्ट रूम ऐसे स्थान बने रहते हैं जो हाशिए के समूहों को राज्य से जवाबदेही की मांग करने और यथास्थिति को चुनौती देने की अनुमति देते हैं।

मैं केवल इस धारणा पर सवाल उठा रहा हूं कि अदालतें ही एकमात्र ऐसी साइट हो सकती हैं, जो सामाजिक न्याय के जटिल मुद्दों को हल कर सकती हैं, जबकि मध्यस्थता संबंधित पक्षों के बीच शक्ति असंतुलन के कारण ऐसे संघर्षों के प्रभावी समाधान प्रदान करने में विफल हो सकती है। चूंकि किसी भी सामाजिक न्याय के मुद्दे का निर्णय करते समय एक न्यायाधीश के लिए सामाजिक पदानुक्रमों का संज्ञान होना महत्वपूर्ण है। मध्यस्थ के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक तटस्थ सूत्रधार के रूप में "संघर्ष की जटिलताओं, इसके कारणों को समझने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें अक्सर शामिल होते हैं। व्यवस्थित भेदभाव के परिणामस्वरूप पहचाने जाने योग्य समूहों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से इनकार किया गया"। इसके लिए मध्यस्थ घरेलू या अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र और अकादमिक साहित्य पर भरोसा कर सकता है। इस प्रकार, शांति के हित में न्याय की खोज को आवश्यक रूप से बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है और मध्यस्थता प्रक्रिया को मानवाधिकारों की चिंताओं से प्रभावित किया जा सकता है।

मध्यस्थता उत्पीड़ित पक्ष को उनके और उनके उत्पीड़कों के भविष्य के निर्णयों में सीधे भाग लेने के लिए सशक्त कर सकती है। इसके लिए उन्हें कानूनी परामर्शदाता के नियंत्रण को त्यागने और अपनी शिकायतों को उस भाषा में फिट करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे कानून समझता है। जैसा कि कुछ टिप्पणीकारों ने अक्सर एक प्रतिकूल प्रक्रिया की ओर इशारा किया है, "संघर्ष को बढ़ाता है, बलि का बकरा और पीड़ित व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, और केवल उन कारकों को पुष्ट करता है जो दुर्व्यवहार में योगदान करते हैं।"

गैर-न्यायिक सुलह तकनीकों का उपयोग पहले मानवाधिकारों के हनन को संबोधित करने के लिए किया गया है। रंगभेद के बाद के दक्षिण अफ्रीका में देश ने एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना करके नस्लीय अलगाव, भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा के अपने अतीत का सामना करने की मांग की। आयोग को 1960 और 1994 के बीच सभी पक्षों पर किए गए मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही अपराधियों को माफी देने के लिए उनके दुर्व्यवहार को स्वीकार करने और पीड़ितों को राष्ट्रीय एकता और सुलह को बढ़ावा देने के अंतिम उद्देश्य के लिए मुआवजा देने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि यह पूरी तरह से एक मध्यस्थता सेटिंग जैसा नहीं था। सत्य आयोग ने सुनवाई की जहां पीड़ितों और अपराधियों दोनों को एक उपयोगी समझौता करने के लिए सुना गया। सत्य आयोग को पुनर्स्थापनात्मक न्याय की धारणा पर आधारित किया गया था, जो हमें याद दिलाता है कि न्याय जरूरी नहीं कि दंडात्मक हो। जबकि ट्रुथ कमीशन की कुछ आलोचना हुई है कि यह चुनौतीपूर्ण संरचनात्मक असमानताओं से कम हो गया, जिसके कारण रंगभेद हुआ। आयोग ने जो हासिल किया वह यह था कि इसने देश के नस्लीय अतीत के बारे में सामूहिक भूलने की बीमारी को रोका, जो स्वयं के रूप में उभरा बातचीत के माध्यम से एक संवैधानिक लोकतंत्र। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में सच्चाई की वसूली को ऐसे उल्लंघनों से इनकार करने की तुलना में सुलह के लिए अधिक उपयोगी पाया गया। यह चाहे अभियोजन के साथ हो या नहीं। यदि असफल अभियोजन प्रक्रिया के कारण अपराधियों को बरी कर दिया जाता है, तो यह कानून के शासन में विश्वास को मिटाने और पीड़ितों और बचे लोगों के मन में क्रोध और सनक पैदा करने की संस्कृति को जोड़ देगा।

हालांकि, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी सुलह परियोजना की सफलता, हिंसा और उत्पीड़न की संस्कृति में निहित गहरे सामाजिक असंतुलन से निपटने के द्वारा सुलह की बयानबाजी को वास्तविकता में बदलने पर निर्भर करती है।

विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए नजदीकी घर, लोक अदालतों को वैधानिक रूप से स्थापित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन किया गया है ताकि अदालतों को विवादों को मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र द्वारा निपटाने के लिए संदर्भित किया जा सके। उच्च न्यायालयों और निजी संगठनों ने अपने स्वयं के मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने की पहल की है।

वैवाहिक विवादों को अक्सर न्यायाधीशों द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है। इनमें आमतौर पर दहेज निषेध अधिनियम, धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, अभिभावक और वार्ड अधिनियम, तलाक से संबंधित मामले, न्यायिक अलगाव और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के मामले शामिल हैं। अदालतें अक्सर आपराधिक आरोपों से जुड़े वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करती हैं। हालाँकि, वैवाहिक विवादों में अक्सर लैंगिक न्याय के प्रश्न शामिल होते हैं। नारीवादी आंदोलन ने अपने लोकप्रिय नारे, "व्यक्तिगत राजनीतिक है" के साथ इस बात पर प्रकाश डाला है कि घर पर होने वाली हर चीज जो पहले निजी क्षेत्र की आड़ में जांच से बच गई थी। वह सार्वजनिक चिंता का विषय होना चाहिए। निजी क्षेत्र न केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा का स्थल बन जाता है, बल्कि महिलाओं पर देखभाल और बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारियों का बोझ डालकर लैंगिक पदानुक्रम को भी कायम रखता है, जो उनकी सार्वजनिक भागीदारी को और प्रभावित करता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मध्यस्थता सेटिंग उन कपटपूर्ण तरीकों से परिचित हो जिनमें पितृसत्ता कार्य करती है। इस संकल्प को लिंग पदानुक्रम को बनाए रखने और मजबूत करने का दूसरा तरीका नहीं बनने देती है। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि मध्यस्थता अपराधियों को कानूनी दंड से बचने की अनुमति देती है, यह महिलाओं को यह तय करने की अनुमति देती है कि क्षतिपूर्ति की शर्तें क्या होंगी। यह अपराधी को दंडित करने से अधिक उपयोगी हो सकता है जो अक्सर जांच और अभियोजन प्रक्रिया की सफलता पर निर्भर करता है।