प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करने के खिलाफ 'मीडिया ट्रिब्यूनल' की स्थापना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

याचिकाकर्ता ने कहा है कि मीडिया-व्यवसायों के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और नागरिकों के सूचना के अधिकार व अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अधिकार व प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन लाने के लिए और साथ ही साथ राष्ट्र में शांति और सद्भाव के संरक्षण के हितों में ये जरूरी है।

"पिछले कुछ वर्षों में, मीडिया ट्रायल, हेट स्पीच, प्रचार समाचार, पेड न्यूज, दिन का क्रम बन गए हैं, जिससे पीड़ितों के निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार और निष्पक्ष और आनुपातिक रिपोर्टिंग का अधिकार बाधित हो गया है।इसमें कहा गया है कि जवाबदेही के बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा रिपोर्ट, बिना किसी कल्पना के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आनंदित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा जा सकता है, "अधिवक्ता राजेश इनामदार, शाश्वत आनंद और अमित पाई माध्यम से याचिका दायर कर कहा गया है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका मीडिया-व्यवसाय के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए नहीं है, बल्कि केवल गलत सूचना, भड़काऊ कवरेज, फर्जी समाचार, निजता के उल्लंघन आदि के लिए कुछ जवाबदेही लाने के लिए है, जिसे मीडिया-व्यवसाय ने केवल अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित किया है, और एक फैशन जो कृत्य के परिणामों के बारे में लाने के लिए. जो संवैधानिक लक्ष्यों और नैतिकता के विपरीत है।

इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बिना किसी जवाबदेही के सत्ता के दुरुपयोग, कानून की नियत प्रक्रिया के लिए गंभीर रूप से हानिकारक और कानून के नियम के विपरीत माना गया है।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से नागरिकों के मौलिक अधिकारों जिनमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मानव अधिकार के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ज्ञान का अधिकार, निष्पक्ष सूचना का अधिकार और आनुपातिक मीडिया का अधिकारों की बड़े पैमाने पर अवहेलना होती है और ये अनुच्छेद 19 (1) तहत गारंटीकृत नागरिक अधिकारों के विरोधी भी है।

इसलिए उन्होंने न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 32 और 142 के तहत निहित शक्तियों के अभ्यास में मीडिया के नियमन के लिए उचित दिशानिर्देशों का आग्रह किया है, जब तक कि एक कानून पेश नहीं किया जाता है।

इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने एक स्वतंत्र उच्चाधिकार समिति की स्थापना की मांग की, जिसकी अध्यक्षता एक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश करें और विभिन्न क्षेत्रों / व्यवसायों और केंद्र सरकार के संबंधित हितधारकों से प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल किया जाए, जो मीडिया-व्यवसाय विनियमन से संबंधित संपूर्ण कानूनी ढांचे की छानबीन और समीक्षा करे और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित दिशानिर्देशों की सिफारिश करे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मीडिया द्वारा तैयार स्व-नियमन भारतीय संवैधानिक सेटअप के तहत समस्या का जवाब नहीं हो सकता है, यह केवल न्यायपालिका है जो स्व-विनियमन का विशेषाधिकार प्राप्त करती है।

"आत्म-नियमन के विशेषाधिकार के संदर्भ में न्यायपालिका के साथ मीडिया-व्यवसाय की समानता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधे प्रहार करती है और भारतीय संवैधानिक योजना और लोकतंत्र की नींव को हिलाती है, और भारत में प्रचलित कानून और न्याय की प्रत्येक धारणा के खिलाफ जाती है, "याचिका में कहा गया है।

यह आगे दलील दी है कि यदि उपरोक्त राहत दी जाती है, तो संविधान की धारा 19 (1) (क) से निकले अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 19 ( 2) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंधों के अधीन है।

याचिका में शीर्ष अदालत के लिए इस पर विचार के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न उठाए: