मानवीय मुद्दे का सामना कर रहे वकीलों के क्लर्कों के लिए टैक्नोलॉजी मार्च सॉफ्ट स्किल्स विकसित करने में मददगार होगा, वे ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकें: जस्टिस चंद्रचूड़

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 100% डिजिटल साक्षरता सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ई-समिति की भविष्य की योजनाओं को प्रचारित करते हुए कहा कि इस संबंध में वह छात्रों के साथ जेल अधिकारियों के सहयोग के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि जेल वास्तव में वह क्षेत्र है, जो हमारे देश में कानूनी व्यवस्था की कमजोर कड़ी है।

सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ मास्टर ट्रेनर्स के लिए ई-सर्टिफिकेट्स के डिजिटल वितरण पर मुख्य भाषण दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि 2022 के लिए विशेष अभियान आउटरीच कैलेंडर ने हितधारकों की 10 श्रेणियों की पहचान की है, जिसमें सार्वजनिक, वादी, कानून के छात्र, लॉ स्कूल, वकील, अधिवक्ता के क्लर्कों, पुलिस अधिकारी और जेल अधिकारी शामिल हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगला कदम कानून के छात्रों को लॉ कॉलेजों में प्रशिक्षण देना शुरू करना है, क्योंकि हमारे पास कानून के छात्रों को प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे वे टैक्नोलॉजी के उपयोग के साथ सहज हो सकें।

उन्होंने कहा,

"हम नेत्रहीन अदालत के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रोग्राम बना रहे हैं। यह हमारी पहुंच पहल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम हाशिए के वर्गों- महिलाओं, एलजीबीटीक्यू और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष आउटरीच प्रोग्राम विकसित कर रहे हैं।

जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य कलकत्ता हाईकोर्ट एक व्यापक मॉड्यूल विकसित कर रही हैं, जिससे हम इस विशेष पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के टैक्नोलॉजी और ज्ञान घटक का उपयोग कैसे कर सकते हैं।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"यह प्रस्तावित किया गया है कि आउटरीच प्रोग्राम को एनजेए और एसजेए के साथ निकटता से समन्वयित किया जाए। मैं जल्द ही 2022 के ई समिति कैलेंडर के साथ सभी हाईकोर्ट को लिखूंगा। मैं सभी हाईकोर्ट से आईसीटी जागरूकता और डिजिटल क्षमता में तेजी लाने के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रति माह कम से कम दो ई-कोर्ट लगाने का अनुरोध करता हूं।

हम प्रत्येक अकादमी के नियमित कैलेंडर के प्रति जागरूक हैं। प्रशिक्षण को पारंपरिक मॉडल से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे कार्य दिवसों के दौरान 30 से 45 मिनट के लिए आयोजित किया जा सकता है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि कैसे अचानक महामारी आने से हमारी न्यायपालिका ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाए गए न्यायिक बुनियादी ढांचे के साथ हमने महामारी का जवाब दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई, ई-फाइलिंग के माध्यम से तुरंत डिजिटल स्पेस में स्थानांतरित हो गया। , ई-पेमेंटऔर वर्चुअल कोर्ट- "वकीलों को बोर्ड पर ले जाने की गंभीर आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि वहां एक बड़ा डिजिटल गैप और बड़ी मात्रा में डिजिटल निरक्षरता थी।

यह सब ई समिति की बैठक में शुरू हुआ, जिसे 3 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। एजी केके वेणुगोपाल ने बुनियादी डिजिटल उपयोग और ई-कोर्ट सेवाओं पर अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता का सुझाव दिया। सुझाव के आधार पर ई समिति ने अधिवक्ताओं और क्लर्कों के लिए आईसीटी में एक विशेष अभियान तैयार किया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने विस्तार से बताया कि ई समिति द्वारा दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए- पहला, भारत भर में तालुका, जिला और राज्य बार संघों के लिए एडवोकेट मास्टर ट्रेनर बनाना और दूसरा, पूरे भारत में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्कों के लिए जागरूकता कार्यक्रम बनाना।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम ई-समिति में यह मानते हैं कि हमारा मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम इन महत्वपूर्ण हितधारकों को बोर्ड पर नहीं लाते। बहुत बार, यह माना जाता है कि ई-समिति का काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दायरे में होगा। लेकिन हम आगे बढ़ गए हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए सॉफ्ट स्किल्स विकसित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में प्रशिक्षण और ज्ञान घटक बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों पर एक साथ काम कर रहे हैं।"

"हमारे पास 4050 अधिवक्ता मास्टर ट्रेनर हैं। समिति ने तकनीकी रूप से योग्य अधिवक्ता मास्टर प्रशिक्षकों चुने हैं। तालुका स्तर, जिला स्तर और राज्य-स्तरीय बार एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश भर के बार एसोसिएशनों से 4050 अधिवक्ताओं को नामांकित किया गया। पांच ज़ोन में कुल 96 ट्रेनिंग ग्रुप को ट्रेनिंग दी गई, जिनमें प्रत्येक ग्रुप में औसत 50 से 55 अधिवक्ता थे।

अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण ई समिति के 461 न्यायिक अधिकारी मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया था। ई समिति ने इन 4000 मास्टर प्रशिक्षकों के साथ अपने तकनीकी ह्यूमन रिसोर्स को समृद्ध किया है जो हर तालुका, जिला और राज्य स्तरीय बार एसोसिएशन प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने बार एसोसिएशन के लिए एक आईसीटी हेल्पडेस्क बन गए हैं। ये मास्टर ट्रेनर अन्य अधिवक्ताओं को बुनियादी कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।"

उन्होंने कहा,

"क्षेत्रीय भाषाओं में हमारे अधिवक्ताओं के जागरूकता कार्यक्रम की पहुंच 2,21,000 व्यूज तक है, जो अब काफी अधिक हो गई होती। ई कमेटी की विशेष अभियान पहल के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं में अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के क्लर्क जागरूकता कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया गया। 31 दिसंबर, 2021 तक, अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के क्लर्कों के लिए जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम दो लाख तक पहुंच गए। राज्यव्यापी अधिवक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के YouTube लिंक ई समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।"

न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि अधिवक्ताओं के क्लर्कों को प्रशिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है-"अधिवक्ता, हां, लेकिन विशेष रूप से अधिवक्ताओं के क्लर्क। मुझे हाल ही में देश भर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मेरे अपने माता-पिता हाईकोर्ट- बॉम्बे हाईकोर्ट भी शामिल हैं। अधिवक्ताओं के क्लर्कों की ओर से एक भावना है कि टैक्नोलॉजी मार्च क्या यह उन्हें अप्रचलित कर देगा। अधिवक्ताओं के क्लर्क अपनी आजीविका कमाने के लिए अदालत की कार्य प्रणाली पर निर्भर हैं। यह वास्तव में एक मानवीय मुद्दा है और मुझे विश्वास है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें वैकल्पिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स), नई स्किल्स विकसित करने में मदद करें ताकि वे ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में सक्षम योगदान दे सकें।