'मजिस्ट्रेट यूएपीए मामलों में अन्वेषण पूरी करने के लिए समय नहीं बढ़ा सकते': सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज की, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट यूएपीए मामलों में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होंगे।

जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस बेलम एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में उठाए गए आधार हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं करते हैं।

इस मामले में सीजेएम भोपाल ने जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में आरोपी ने बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020) 10 एससीसी 616 में निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि सीजेएम, भोपाल द्वारा तत्काल मामले में दिया गया विस्तार अधिकार क्षेत्र से परे था।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43डी(2)(बी) इस प्रकार है:

"बशर्ते यदि 90 दिनों की उक्त अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो न्यायालय अगर लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट है कि जांच की प्रगति और नब्बे दिनों की उक्त अवधि से परे आरोपी को हिरासत में लेने के विशिष्ट कारण बताए गए हैं, उक्त अवधि को 180 दिन तक बढ़ा सकते हैं।"

पीठ ने कहा,

"विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां तक यूएपीए के तहत सभी अपराधों का संबंध है, धारा 43-डी (2) (बी) में पहले प्रावधान के तहत समय बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र मौजूद नहीं है। नतीजतन, जहां तक "जांच पूरी करने के लिए समय के विस्तार" का संबंध है, मजिस्ट्रेट अनुरोध पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है और इस तरह के अनुरोध पर विचार करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी "न्यायालय" होगा जैसा कि यूएपीए की धारा 43-डी (2) (बी) के परंतुक में निर्दिष्ट है।"

पीठ ने अंत में कहा कि आरोपी इस प्रकार डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा।

हेडनोट्स

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967; धारा 43डी(2)(बी) - जहां तक यूएपीए के तहत सभी अपराधों का संबंध है, धारा 43-डी (2) (बी) में पहले प्रावधान के तहत समय बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र मौजूद नहीं है। नतीजतन, जहां तक "जांच पूरी करने के लिए समय के विस्तार" का संबंध है, मजिस्ट्रेट अनुरोध पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है और इस तरह के अनुरोध पर विचार करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी "न्यायालय" होगा- राज्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

मामले का विवरण

मध्य प्रदेश राज्य बनाम सादिक | 2022 लाइव लॉ (एससी) 290 | पुनर्विचार याचिका (सीआरएल) डायरी संख्या 1930 ऑफ 2022 | 15 मार्च 2022

कोरम: जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: