मद्रास उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता नियमावली, 2020 लागू : न्यूनतम आयु/ अनुभव के अलावा मामलों का उल्लेख करने या सुनवाई टालने की मांग करने पर रोक

मद्रास उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता नियमावली, 2020 लागू हो गई है।

नियम न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष और न्यूनतम अनुभव 15 वर्ष प्रदान करते हैं। यह वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय में किसी भी मामले का उल्लेख करने से रोकते हैं और न ही वह किसी न्यायालय में स्थगन की मांग कर सकते हैं।

नियम उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपाधि से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए एक स्थायी समिति के गठन की परिकल्पना करते हैं। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करेंगे और इसमें उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, महाधिवक्ता और स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा नामित बार के एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे।

योग्यता और अयोग्यता

नियम कुछ योग्यता और अयोग्यता प्रदान करते हैं:

• उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और वह मद्रास उच्च न्यायालय या मदुरै में इसकी खंडपीठ में या इसके अधीनस्थ न्यायालयों में जिसमें न्यायाधिकरण शामिल हैं, में अभ्यास कर रहा हो, जो 10 वर्ष से कम ना हो, वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि के लिए उनके आवेदन पर विचार करने की तारीख से पहले।

• उसके पास एक अधिवक्ता या एक जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में, या भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में 15 वर्ष का संयुक्त अनुभव होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति के लिए पात्रता जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता से कम नहीं है।

• वह पिछले 10 वर्षों से लगातार आयकर दाता हो। अधिवक्ता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिए वार्षिक आयकर रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।

• वह कानूनी तीक्ष्णता और विशेष ज्ञान के लिए भेद और प्रखरता प्रदर्शित करते हों और न्यायालय के अंदर और बाहर दोनों जगह वरिष्ठ वकील से अपेक्षित अखंडता, प्रतिष्ठा और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखते हों।

• उन्होंने पिछले पांच वर्षों में अपने खाते में 15 निर्णय लिए हों जिसमें उन्होंने कानून के विकास में योगदान दिया हो।

• यदि नैतिक अधिरचना से जुड़े अपराध के लिए एक अधिवक्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है या उसे नैतिक भ्रस्टता से संबंधित अपराध के लिए किसी भी कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है या पेशेवर कदाचार के लिए कोई कार्यवाही बार काउंसिल के समक्ष लंबित है या यदि वह बार काउंसिल द्वारा पेशेवर कदाचार के कारण दोषी पाया गया है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।

• अयोग्यता लागू होगी यदि न्यायालय की किसी भी अवमानना ​​की कार्यवाही न्यायालय के किसी कानून के समक्ष लंबित है या यदि उसे अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाया गया है।

प्रक्रिया

नियम 5, 6 और 7 प्रस्ताव के मोड और प्रस्ताव के दाखिल करने की विधि, प्रस्ताव या आवेदन की प्राप्ति और प्रसंस्कर , स्थायी समिति द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रिया और उपाधि प्रक्रिया के साथ संबंधित हैं।

अधिवक्ता के नाम की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी स्थायी न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। समिति उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पंद्रह वर्ष तक स्थायी होने वाले दो नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में किसी वकील के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर सकती है।

समिति एक अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पर भी विचार कर सकती है, जो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पंद्रह वर्ष से स्थायी होने के दो नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा समर्थित है।

प्रैक्टिस के लिए 10-20 साल के लिए 10 अंक, 20 साल से आगे के अभ्यास के लिए 20 अंक। फैसले (रिपोर्ट किए गए और अप्रमाणित ) जो अधिवक्ता द्वारा मामले की कार्यवाही के दौरान विकसित किए गए कानूनी योगों का संकेत देते हैं, अधिवक्ता को 40 अंक मिलेंगे। साक्षात्कार / बातचीत के आधार पर 15 अंक प्राप्त होंगे और व्यक्तित्व और उपयुक्तता परीक्षा आयोजित करके 25 अंक दिए जाएंगे।

शर्तें और प्रतिबंध

नियमों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर सामान्य प्रतिबंध भी हैं। इसमें कहा गया है कि वह किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष किसी भी वकालतनामा या पेशी पर्ची दायर नहीं करेगा, जब तक कि किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा सहायता नहीं की जाती है, सीधे किसी भी वादी को परामर्श भी नहीं देगा।

दिलचस्प बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि वह न्यायालय में किसी भी मामले का उल्लेख करने के लिए उपस्थित नहीं होगा और न ही किसी न्यायालय में स्थगन की मांग करेगा। नियम यह भी कहता है कि वह किसी भी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थान या स्थानीय कॉरपोरेट या निकाय का स्थायी वकील नहीं होगा और यदि वह इस तरह का पद धारण करता है, तो वह वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने पर उस पद से इस्तीफा देगा या त्याग देगा।

पदनाम वापस लेना

नियम उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम को वापस लेने का भी अधिकार देता है, यदि वह किसी पेशेवर आचरण का दोषी पाया जाता है या किसी नैतिक अपराध में शामिल होने के लिए दोषी पाया जाता है या अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाया जाता है या बार काउंसिल द्वारा दुराचार का दोषी पाया जाता है और उसे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जारी रखने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।