छात्रों को सत्ता और शक्ति के दुरुपयोग पर सवाल उठाना सिखाएं लॉ स्कूल: डॉ जस्टिस मुरलीधर
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज डॉ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि लॉ कॉलेजों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
वह लाइवलॉ द्वारा "समकालीन भारत में कानूनी शिक्षा की कल्पना" विषय पर आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे, जिसे प्रथम शामनाद बशीर मेमोरियल लेक्चर के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का संचालन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉ अनूप सुरेंद्रनाथ ने किया था।
जस्टिस मुरलीधर ने प्रोफेसर शामनाद को "सकारात्मकता और जीवन शक्ति के व्यक्ति" के रूप में याद करते हुए सत्र की शुरुआत की, जिन्होंने कानूनी शिक्षा के युवा दिमागों को चुनौती दी।
"शामनाद ने कानूनी शिक्षा के युवा दिमागों को चुनौती दी। उनका सपना कानूनी शिक्षा को समावेशी बनाना था। वह CLAT आयोजित करने के तरीके के आलोचक थे। उनका मानना था कि इससे युवा छात्रों का एक बड़ा वर्ग बाहर रह जाता है।"
जस्टिस मुरलीधर ने कहा, "शामनाद की इन चिंताओं ने 2010 में आईडीआईए (बढ़ती विविधता द्वारा बढ़ती पहुंच) की उल्लेखनीय पहल का गठन किया। आईडीआईए के कारण, दैनिक श्रमिकों, क्लर्कों आदि की एक पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को CLAT पास करते देख पाई और NLUsमें 5 साल की शिक्षा के बाद कानूनी पेशेवर बन पाई। निस्संदेह, IDIA को शामनाद के अग्रणी, परिवर्तनकारी और भारत में कानूनी शिक्षा में स्थायी योगदान के रूप में देखा जाएगा। यह बहुत अफ़सोस की बात है कि शामनाद ने हमें उस समय छोड़ दिया, जबकि वह अपने उत्कर्ष पर थे।
कानूनी शिक्षा का बदलता चेहरा
जस्टिस मुरलीधर ने प्रोफेसर उपेंद्र बक्सी के हवाले से कहा किलॉ स्कूलों को न केवल कानूनी उत्कृष्टता जगह होने चाहिए बल्कि बराबरी की भी जगह होने चाहिए।
उन्होंने कहा, "लॉ कॉलेजों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें लोकतांत्रिक प्रथाओं, समानता और गैर-भेदभाव, संवैधानिकता और व्यापक संदर्भों में बहुलता के संवैधानिक मूल्यों की नींव रखनी चाहिए।"
जस्टिस मुरलीधर ने कहा, "अगर एक लॉ स्कूल एक छात्र को अंतर और असंतोष का सम्मान करना नहीं सिखा सकता है, तो यह बहुत मौलिक तरीके से विफल हो जाता है।"
अंश
जस्टिस मुरलीधर ने आइंस्टीन को उद्धृत करते हुए कहा, "कॉलेज की शिक्षा का मूल्य कई तथ्यों को सीखने में नहीं है, बल्कि सोचने के लिए दिमाग का प्रशिक्षण है।"
उन्होंने कहा, कानून के एक स्कूल को यह कहा जा सकता है कि वह अपने उद्देश्यों में सफल रहा, यदि वह यदि वह छात्रों को सिखाता है:
-सोच के नए तरीकों के लिए खुला होना।
-दूसरों की पसंद का सम्मान करना, और अपनी पसंद को थोपना नहीं।
-तर्क में नम्रता और मतभेद बरकरार रखना।
-अंतर, समावेशिता और बहुलवाद को स्वीकार करना।
-स्वतंत्रता, स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को कभी नहीं त्यागें।
-जीवन की मूल्य के रूप में संवैधानिक नैतिकता।
-सवाल, टकराव, और अधिकार और शक्ति के दुरुपयोग को चुनौती देना।
-कानून के माध्यम से अन्याय के खिलाफ लड़ाई को पहचानें।
-कभी भी बदलाव और सीखने के लिए खुला होना।
कानून का अध्ययन उसके सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ पर आधारित होना चाहिए
उन्होंने कहा कि कानून का अध्ययन उसके सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ पर आधारित होना चाहिए। हाशिए के समुदायों के वास्तविक अनुभव और कानून के साथ सबाल्टर्न की क्रिया के कारण कानून के छात्रों को कानून के कार्यों को समझने के लिए एक समृद्ध स्रोत मिलता है।
उन्होंने कहा, "अस्पृश्यता या मैनुअल स्कैवेंजिंग पर कानून का अध्ययन करते हुए छात्रों को प्रभावित समुदायों की आवाज़ों को सुनना होगा।" कानूनी शिक्षा को न केवल वकीलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि यह भी कि वकीलों को क्या करना चाहिए।
भारतीय समाज को सामाजिक रूप से संवेदनशील और समुदाय-उन्मुख वकीलों की आवश्यकता होती है, जिन्हें बदले में एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है जो न केवल कानूनी प्रक्रियाओं के लिए बल्कि उन कारकों को भी बताता है, जो एक ग्राहक और एक वकील को प्रभावित करते हैं।
लॉ स्कूलों को अपने भौगोलिक परिवेश की जरूरतों को पूरा करना चाहिए
जस्टिस मुरलीधर ने महात्मा गांधी के हवाले से कहा, 'सच्ची शिक्षा को आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।
'एक संस्थान के रूप में एक लॉ स्कूल को अपने भौगोलिक और सामाजिक परिवेश के साथ संवाद स्थापित करना होगा और अपने आसपास के वातावरण की सांस्कृतिक विशिष्टताओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
उदाहरण के लिए, रांची के एक लॉ स्कूल को छात्रों को उस क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करने और अपने लोगों के साथ घुलने-मिलने का अवसर देना चाहिए, जिसका अधिकांश भाग संविधान (जनजातीय स्वायत्त क्षेत्र) की 5 वीं अनुसूची द्वारा शासित है।
उत्तर-पूर्व में एक लॉ स्कूल विभिन्न आदिवासी समूहों की कानून की विविध और पारंपरिक प्रथाओं को उजागर करने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें औपचारिक कानूनी प्रणाली और अनौपचारिक कानूनी प्रणाली के बीच अंतरों को समझने में मदद करनी चाहिए।
कानूनी शिक्षा में विविधता और पहुंच बढ़ाने की जरूरत है
2018 के आईडीआईए सर्वेक्षण को उद्धृत करते हुए, जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि एनएलयू के 80% से अधिक छात्र अमीर, शहरी, अंग्रेजी बोलने वाले पृष्ठभूमि से आते हैं। एनएलयू के 85% छात्रों ने CLAT के लिए महंगी कोचिंग में दाखिला लिया था। 80% से अधिक को अपने माता-पिता से धन प्राप्त हुआ।
एनएलयू के 3% से कम छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिनका अध्ययन शाब्दिक माध्यम से किया जाता है। 4% से कम छात्र मुस्लिम हैं। उन्होंने आईडीआईए की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर पूर्व के छात्रों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
उन्होंने कहा, '' परेशान होकर, लगभग 54% छात्रों ने राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, जाति, उपस्थिति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार का अनुभव साझा किया है।''
उन्होंने न केवल विविध और वंचित वर्गों के छात्रों को कानून स्कूलों में प्रवेश दिलाने में बल्कि उनकी शिक्षा के दौरान उनके लिए वित्तीय और नैतिक समर्थन सुनिश्चित करने में आईडीआईए के प्रयासों की सराहना की।
आईडीआईए लॉ की निदेशक (संचालन) स्वाति अग्रवाल और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रोहित मैमन एलेक्स ने भी अपनी बात रखी।
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