'जमानत आवेदन को 8 महीने से लंबित रखना स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत की मांग वाली याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से पीएमएलए मामले से संबंधित जमानत अर्जी पर एक सप्ताह के भीतर विचार करने और जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया।

कोर्ट ने कहा,

"अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि मामला अब जस्टिस एनजे जमादार को सौंपा गया है। हम याचिकाकर्ता को एलडी जज के समक्ष आवेदन करने की अनुमति देते हैं, जिन्हें कल जमानत के आवेदन की सुनवाई सौंपी गई है। जमानत के लिए आवेदन इस सप्ताह के दौरान लिया जाएगा और शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा।"

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी तरह का आदेश पारित किया गया था, जिसका बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी वास्तविक भावना में पालन नहीं किया था।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा,

"इस कोर्ट द्वारा 31.05.2022 को इसी तरह का आदेश पारित किया गया था। हम पाते हैं कि उक्त आदेश अभी लागू होना बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अदालत के आदेश के आसपास निर्णय लेने के लिए विधिवत ध्यान दिया जाएगा।"

आगे कहा,

"जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वैध अपेक्षा है कि आवेदन का निपटारा जल्दी किया जाना चाहिए। जमानत के लिए आवेदन को 8 महीने तक लंबित रखना हमारे विचार से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।"

देशमुख की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को अवगत कराया कि जमानत की अर्जी 21 मार्च, 2022 से बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है। जब मामला पहली बार 25 मार्च को सुनवाई के लिए आया, तो ईडी ने समय मांगा था। इसे देखते हुए यह 8 अप्रैल तक रुका रहा। फिर मामले को 22 अप्रैल को फिर से सूचीबद्ध किया गया, लेकिन समय की कमी के कारण इसे 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 26 अप्रैल को फिर से समय की कमी के कारण यह 27 अप्रैल तक के लिए रूका रहा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।

आगे कहा कि 31 मई को, इसने उच्च न्यायालय से जमानत अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा। 9 जून को हाईकोर्ट के एक जज ने जमानत अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद मामले को 1 जुलाई, 5 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया था। अंत में, 11 जुलाई को, याचिका के वकील ने 2-3 घंटे के लिए जमानत याचिका पर बहस की और अपनी दलीलें पूरी कीं। इसके बाद मामले को नई बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। फिर, इसे 28 जुलाई और 10 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। आखिरकार रोस्टर में बदलाव किया गया और उसके बाद जब 5 सितंबर को मामला आया तो एक अन्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

सिब्बल, इस बात से परेशान थे कि उनके मुवक्किल 73 साल के हैं और बीमार हैं, इस तथ्य के आलोक में अंतरिम राहत की मांग करते हुए जोरदार तर्क दिया कि जमानत आवेदन को लगभग 8 महीने तक रोक कर रखा गया है। खंडपीठ ने उनसे कल तक हाईकोर्ट की संबंधित पीठ से संपर्क करने का अनुरोध किया।