कश्मीरी पंडित की हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में वकील टीका लाल टपलू की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1989 में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा वकील टीका लाल टपलू की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

याचिका में परिवार के सदस्यों के पुनर्वास और कश्मीर घाटी में उनकी संपत्तियों की बहाली और हत्या में शामिल लोगों की जांच और मुकदमा चलाने की भी मांग की गई थी।

स्वर्गीय वकील टीका लाल टपलू के पुत्र आशुतोष टपलू द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता, एक कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल लोगों की जांच, परिवार के सदस्यों के पुनर्वास और सुरक्षा की मांग की गई थी।

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने इस आधार पर इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया कि इसी तरह के आधार पर एक और मामले पर कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था।

जस्टिस गवई ने कहा कि,

"हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।"

पीठ ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने का मौका दिया और याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया।

2 सितंबर को, पीठ ने "वी द सिटिजन" नाम के एक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें 1990 के दशक के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच की मांग की गई थी और उन लोगों के पुनर्वास की मांग की गई थी, जिन्हें कश्मीर घाटी से भागना पड़ा था।

पीठ ने एनजीओ को केंद्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने की छूट दी थी।

आज, टपलू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने याचिका को एनजीओ के मामले से अलग करने की मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पीड़ित है क्योंकि पीड़िता उसके पिता थे।

भाटिया ने प्रस्तुत किया,

"मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हूं। 32 साल बीत चुके हैं और जांच की फुसफुसाहट भी नहीं है। मैं एक भेद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं व्यथित हूं, मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है और जिस तरह के माहौल के कारण मैं वहां इसका पीछा नहीं कर सकता। मुझे मृत्यु के बाद कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया था और मैंने दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक प्रयास किया है।"

उन्होंने उस आदेश का भी जिक्र किया जिसमें करीब तीन दशकों के बाद 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था।

हालांकि, पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी राहत की मांग की जा सकती है।

पीठ ने पूछा,

"हमें अभी भी उच्च न्यायालय में विश्वास है। आप क्या चाहते हैं? क्या हमें खारिज करना चाहिए या आप वापस लेना चाहते हैं?"

इसके बाद, अन्य उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में कहा गया है कि यह चौंकाने वाला है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को अपने ही देश में 'प्रवासी' के रूप में माना जाता है, जब याचिकाकर्ता और उसका परिवार आतंकवाद के कारण अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डर से घाटी छोड़ना पड़ा। वह क्षेत्र जहां कश्मीरी पंडितों के लिए उग्रवादियों और इस्लामी कट्टरवाद के नारे 'कन्वर्ट, लीव या डाई' लगाए जाते हैं।

याचिका में चैयरपर्सन जस्टिस (सेवानिवृत्त) एमके हंजुरा के तहत विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। याचिका में कहा गया कि रिपोर्ट में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संकट बिक्री पर रोकथाम, संरक्षण और संयम) अधिनियम, 1997 उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को न्याय दिलाने के लिए माननीय न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक एसआईटी द्वारा जांच और अभियोजन की आवश्यकता है जो कश्मीरी पंडित समुदाय के अन्य परिवार के सदस्यों की भी मदद करेगी।

याचिकाकर्ता ने याचिका में यह भी कहा कि 1984 के दंगों में सिखों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए गठित एसआईटी और भोपाल गैस त्रासदी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी का उदाहरण देते हुए कई मामलों में एसआईटी का गठन किया गया था।

याचिका में आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता डर के कारण अपने पुश्तैनी घरों में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनके पुश्तैनी घर और संपत्ति का क्या हुआ है।

केस टाइटल: आशुतोष टपलू बनाम भारत संघ एंड अन्य। - डब्ल्यूपी (सी) 321/2022