सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 33 फीसदी केस जमानत आवेदन, इस पर आत्मनिरीक्षण की जरूरत : जस्टिस एस के कौल

सुप्रीम कोर्ट के जज और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजय किशन कौल ने शनिवार को वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 'न्याय तक पहुंच बढ़ाने पर उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलन' शीर्षक से आयोजित वर्ष 2023 के लिए नालसा के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जमानत और सजा में छूट पर लंबित मामलों को निपटाने के लिए किसी तरह की क्रांति, लीक से हटकर सोच की जरूरत है, वरना न्यायपालिका को उन्हें निपटाने में 500 या 700 साल लगेंगे।

जस्टिस कौल ने बड़ी संख्या में लंबित मामलों के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए कहा,

"हम सरकार को यह सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि आजादी के इस 75 साल के जश्न पर, कुछ लीक से हटकर सोचने की जरूरत है।"

मेरे पास इस पर न्यायिक रूप से टिप्पणी करने का एक अवसर था जहां मैंने कहा, चलो जघन्य अपराधों को अलग करते हैं, आप जो भी कहते हैं 7 साल या 10 साल, एक बेंचमार्क रखें और यदि यह उससे कम है, और यदि यह एक अपराध का मामला है, और अगर वह एक तिहाई सजा काट चुका है तो मुचलका लेकर उसे रिहा कर दीजिए। आप इसे बार-बार तीन स्तरों में अपील में क्यों लेना चाहते हैं और फिर राज्य हर मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने उतरता है।”

जस्टिस कौल ने कहा,

"यह समस्याओं में से एक है। इसलिए अदालतें भी अधिक जघन्य मामलों से निपटने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ी स्वतंत्र हैं। वे सबसे लंबे समय तक चलते हैं और बरी होने की दर भी अधिक होती है।"

जस्टिस कौल ने सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि

"न्याय प्रणाली का मूल्यांकन जिन व्यापक मापदंडों पर किया जाता है, वे हैं न्याय की उपलब्धता, न्याय की पहुंच और इसकी सुपुर्दगी। अगर मैं ऐसा कहूं, तो न्याय के लिए अवसर की समानता आधार है। हम सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचितों की एक बड़ी आबादी वाला एक विशाल देश हैं। आप हमारी न्याय प्रणाली को काम करने के लिए दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं।"

विचाराधीन कैदियों का मुद्दा

जस्टिस कौल ने सबसे पहले देश भर की जेलों में बड़ी संख्या में बंद विचाराधीन कैदियों के मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मेरी बड़ी चिंताओं में से एक उन लोगों का मुद्दा रहा है जो विचाराधीन हैं, जमानत की तलाश कर रहे हैं, सजा में छूट के लिए विचार किए जाने वाले मामले हैं, क्या उन्हें प्ली बार्गेनिंग आदि में निपटाया जा सकता है।

उन्होंने कहा,

"जबकि एक अभियोजन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि एक प्रभावी अभियोजन हो, बचाव प्रणाली को भी मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वे एक समान अवसर प्रदान करें और नालसा का विचार उन लोगों को सर्वोत्तम कानूनी सहायता प्रदान करना है जो क्या दूसरे इसे वहन करने में सक्षम नहीं हैं। मुझे लगता है कि फोकस का एकमात्र हिस्सा है जिसे बनाए रखा जाना चाहिए।"

राष्ट्रीय कानून दिवस पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए जहां उन्होंने भारत में जेलों की स्थिति के बारे में अपना अनुभव सुनाया था,

जस्टिस कौल ने कहा,

"हमारे पास विशाल विचाराधीन कैदी हैं। क्या ऐसा है कि हम सोचते हैं कि हम लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें उस समय के दौरान जेल में रखकर दंडित करना चाहिए। यह दुर्भाग्य से एक दर्शनशास्त्र प्रतीत होता है जो व्याप्त है। हमें लगता है कि उसने ऐसा किया होगा क्योंकि वह आरोप लगाया गया है और हमें उसे सबसे लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखना चाहिए , कहीं न कहीं इस दर्शन शास्त्र को बदलने की जरूरत है। संपूर्ण उद्देश्य, हत्या के मामलों या अत्यंत जघन्य मामलों को छोड़ दें, मुझे समझ में नहीं आया कि जांच करने या चार्जशीट दाखिल होने की अवधि के बाद उसे हिरासत में रखने का क्या उद्देश्य है।"

सुप्रीम कोर्ट पर जमानत के मामलों का बोझ डालना गलत 

जस्टिस कौल ने तब यह भी कहा कि जमानत और इसी तरह के मामलों से संबंधित मुद्दों को उचित स्तरों पर उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए यानी हाईकोर्ट और जिला अदालतों और सुप्रीम कोर्ट पर इसका अत्यधिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"यहां आने से पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से यह देखने की कोशिश की कि कितने जमानत मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा 33% से अधिक है। इसका मतलब है कि जिला स्तर और हाईकोर्ट स्तर पर इसकी जांच के बाद भी, अभी भी सुप्रीम कोर्ट को एक तिहाई से अधिक मामलों में जमानत के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है।

यह केवल आत्मनिरीक्षण के लिए कह रहा हूं। ऐसा क्यों है कि हम संबंधित स्तर पर इससे निपटने में सक्षम नहीं हैं। इसके साथ हर दिन सुप्रीम कोर्ट पर बोझ क्यों डाला जाए। हर बेंच में 5 से 10 मामले आ रहे हैं। इसलिए यह एक आत्मनिरीक्षण और पुनर्विचार प्रक्रिया है। जिसके लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस उद्देश्य के लिए कुछ मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हुए टिप्पणी की है।"

हर राज्य की अपनी विशेषताएं होती हैं, दूसरों से सीखने की जरूरत है

जस्टिस कौल ने राज्यों को अन्य राज्यों से सीखने का आह्वान करते हुए कहा, जो अलग तरीके से काम करके बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा, "समस्या निश्चित रूप से कुछ राज्यों में अधिक है और दूसरों में कम है। वाराणसी के इस खूबसूरत शहर में जहां हम अभी हैं, यूपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। मामलों की संख्या के कारण यह एक बड़ी चुनौती है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएं हैं। यूपी, बिहार और यहां तक कि महाराष्ट्र। कुछ राज्यों में लंबित मुद्दों के कारण अधिक समस्याएं हैं।"

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट से अपना अनुभव साझा करते हुए जस्टिस कौल ने कहा,

"जब मैंने मद्रास हाईकोर्ट छोड़ा, 2016 की हत्या की अपील 2017 में सुनी जा रही थी। यह एक बड़ी अदालत है। क्या कुछ ऐसा है जो वे अलग करते हैं? इसलिए मैं कहते हूं कि हमें सीखने की जरूरत है। लंबित मामलों के मुद्दे पर, जब मैं पंजाब और हरियाणा से गया, तो 5 साल से अधिक के मामलों में, पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छी संख्या थी। यह 5% से कम थी।

बहुत प्रबंधनीय आंकड़े मोटे तौर पर न्यायाधीशों की समान संख्या, मुकदमेबाजी की समान संख्या, अधीनस्थ न्यायपालिका की समान संख्या, पंजाब और हरियाणा और तमिलनाडु के बीच आंकड़ों की समानता, फिर भी तमिलनाडु में यह आंकड़ा 24% था। तो मैं यह उदाहरण देने की कोशिश क्यों कर रहा हूं कि दूसरे राज्यों में चीजें अलग तरह से हो रही हैं। इसलिए, उनसे सीखें। क्या ऐसा कुछ हो रहा है जहां हम सुधार कर सकते हैं। तो यह सीखने की प्रक्रिया है।"

सिस्टम तक पहुंचने के बजाय लोगों तक पहुंचे

जस्टिस कौल ने आगे कहा,

"हमें यह देखना होगा कि हम मदद को घर-द्वार तक ले जाएं। हमें लोगों को जानने में मदद करने की जरूरत है। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पिछले कुछ वर्षों में इसे घर-द्वार तक ले जाने की कोशिश में बहुत अच्छा काम किया है। तरह-तरह के तरीके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डेटा को कैसे रखना और मॉनिटर करना है, कैसे लोगों की बहुत छोटी-छोटी समस्याओं को समय पर हल करना है... जैसे-जैसे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, जैसे-जैसे समस्या बढ़ती है, उस स्तर तक कैसे पहुंचे जहां लोग अपनी समस्याओं के लिए समाधान ढूंढ सकें। ”

हमारी प्रणाली अभी भी बहुत नौकरशाही है

यह इंगित करते हुए कि हमारी प्रणालियां अभी भी बहुत नौकरशाही हैं, जस्टिस कौल ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

उन्होंने कहा,

"हमारे पास लोगों के लिए प्रशासन की उस तरह की जवाबदेही नहीं है जो हमारे देश में आवश्यक है और इसलिए विवादों के गैर-प्रतिकूल फैसलों में न्यायपालिका कदम उठाती है और मुझे लगता है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहा है।"

सभी मामले सुनवाई के लिए नहीं जाने चाहिए

यह कहते हुए कि वह मध्यस्थता का एक बड़ा विश्वास रखते हैं, जस्टिस कौल ने देश के सभी न्यायाधीशों से हस्तक्षेप करने और मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "मैं हल करने में बहुत विश्वास करता हूं। मेरा मानना है कि अगर आप सभी मामलों का ट्रायल करते हैं, तो यह कभी हल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब दुनिया में कहां हम इतने मामलों का सामना करते हैं। किसी अवसर पर यह देखते हैं कि कि यू एस सिस्टम काम करता है, कैलिफ़ोर्निया में बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी होती है, केवल 3% मामले ट्रायल के लिए जाते हैं। हम 99% मामलों को सुनवाई के लिए ले जाते हैं। मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए न्यायाधीशों को कदम उठाना चाहिए। उन्हें व्यावहारिक भूमिका निभानी चाहिए। हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं ...अगर न्यायाधीश भी एक रेफरल प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। कुछ राज्यों ने आयोजन किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इच्छुक हो, उसके लिए पूरे देश में आयोजन करें।"

जस्टिस कौल ने मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अपने अनुभव को बताते हुए कहा,

"जब दिल्ली में हम में से कुछ लोग मध्यस्थता के लिए बैठे, तो हम पूरे प्रशिक्षण में बैठे। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ बार बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण से गुजर चुका हूं। इसके अलावा मैं रेफरल के बारे में क्या समझ सकता हूं, मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में इसने मुझे मुकदमेबाजी को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। अन्यथा अगर हम सोचते हैं कि यह सभी मुकदमेबाजी सभी ट्रायल चरण, हर अपील चरण से गुजरनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर सुनी जानी चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट में आने के लिए राज्य के पास यह विशेषाधिकार और अनसुनी वित्तीय क्षमता है तो निश्चित रूप से यह 500 या 700 साल की बात उठेगी। इस क्षेत्र में व्यवस्था को चलाने में कानूनी सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह देखने का प्रयास करें कि आप ये मुद्दे कैसे हल कर सकते हैं।"

विवाद समाधान के स्थानीय पारंपरिक तरीकों को संविधान की आकांक्षाओं के साथ मिलाने की जरूरत है

जस्टिस कौल ने अपना भाषण समाप्त करने से पहले कहा,

"जैसा कि मुझे इन दिनों अधिक यात्रा करने को मिलता है, यह वास्तव में इस पहलू पर मेरी दूसरी पारी की शुरुआत है। उदाहरण के लिए, जब मैंने नगालैंड की यात्रा की, तो विवादों के समाधान के उनके पारंपरिक तरीके हैं जो अभी भी बहुत प्रचलित है। मैंने उनसे कहा कि हम यहां आपके तरीकों को बदलने के लिए नहीं हैं। हम यहां उन तरीकों को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं। इसकी सराहना की गई। इसलिए हमें संविधान और स्थानीय मुद्दों और स्थानीय भावनाओं और स्थानीय तरीकों का एक मिश्रण बनाने की जरूरत है। "

वर्ष 2023 के लिए नालसा का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन

सम्मेलन का उद्घाटन जस्टिस संजय किशन कौल ने किया, जिनके साथ जस्टिस संजीव खन्ना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल भी थे।

जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष, यूपीएसएलएसए और जस्टिस मनोज मिश्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट और अध्यक्ष, एचसीएलएससी, इलाहाबाद ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के प्रतिभागियों में कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष, हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति और सदस्य सचिव, उत्तरी क्षेत्र के 11 राज्य, यानी बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शामिल हैं।