कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ: सेवानिवृत्त जज, जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम प्रस्तावों के लिए सख्त समय-सीमा तय करनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज (सेवानिवृत्त) जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के सभी ढीले सिरों को बांधने के लिए पांच-न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना चाहिए और सरकार को कॉलेजियम के प्रस्तावों का जवाब देने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अन्यथा यह लिया जाना चाहिए सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और नियुक्तियां की जानी चाहिए।

जस्टिस नरीमन ने यह भी कहा कि कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या गलत हो सकता है, लेकिन कानून मंत्री किरेन रिजिजू इसे मानने के लिए बाध्य हैं। केशवानंद भारती के फैसले में निर्धारित "मूल संरचना सिद्धांत" के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले को रद्द करने के दो प्रयासों को संबोधित करते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि यह यहां 'रहने' के लिए है।

जस्टिस नरीमन 7वां एमसी छागला स्मृति व्याख्यान "दो संविधानों की कहानी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका" (”A tale of two constitutions, India and the United States.”) पर व्याख्यान दे रहे थे।

उन्होंने कहा,

"इस बातचीत को समाप्त करने के लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि आपने अपने लिए उत्कृष्ट संविधान बनाया हो, लेकिन यदि अंतत: जो इसके तहत संस्थाएं हैं, उनमें खराबी आती है तो आप बहुत कम कर सकते हैं। संविधान को खारिज कर दिया जाना चाहिए..."

जस्टिस नरीमन ने कहा कि नामों को रोकना बेहद घातक और लोकतंत्र के खिलाफ है।

उन्होंने कहा,

"और उस संविधान पीठ को मेरी विनम्र राय में एक बार और सभी के लिए यह निर्धारित करना चाहिए कि एक बार कॉलेजियम द्वारा सरकार को एक नाम भेजा जाता है, अगर सरकार के पास 30 दिनों की अवधि के भीतर कहने के लिए कुछ नहीं है तो यह होगा मान लीजिए कि इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है... यह नाम रोकना इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ बहुत घातक है।'

उन्होंने आगे कहा,

"क्योंकि आप जो कर रहे हैं, वह यह है कि आप विशेष कॉलेजियम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह आशा करने के लिए कि एक और कॉलेजियम अपना मन बदलेगा। और ऐसा हर समय होता है, क्योंकि आप सरकार निरंतर हैं, आप कम से कम पांच साल तक चलते हैं। लेकिन कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने कहा, आओ, बड़ी एट्रिशन रेट है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस संविधान पीठ को यह निर्धारित करना चाहिए कि एक बार नाम दोहराए जाने के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए।

इस संबंध में उन्होंने कहा,

“...चाहे 30 दिनों के अंत में हो या पुनर्विक्रय के अंत में, नियुक्ति भी निश्चित समय अवधि के भीतर होनी चाहिए, चाहे कोई भी समय अवधि हो। अंततः, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संविधान इसी तरह काम करता है, और यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं हैं तो अलविदा कह दें। वहां कुछ नहीं बचा है। वास्तव में मेरे अनुसार, यदि अंत में यह गढ़ गिर जाता है या इसे गिराया जाता है तो हम एक नए अंधकार युग की खाई में प्रवेश करेंगे, जिसमें लक्ष्मण (दिवंगत कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण) का आम आदमी खुद से केवल एक ही सवाल पूछेगा - यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए?

जस्टिस नरीमन ने यह भी कहा कि अदालत के फैसलों को स्वीकार करना कानून मंत्री का कर्तव्य है, जिसमें बुनियादी ढांचा शामिल है।

उन्होंने कहा,

“हमने इस प्रक्रिया के खिलाफ दिन के कानून मंत्री द्वारा एक आक्षेप सुना है। मैं कानून मंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दो मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत हैं, जिन्हें उन्हें अवश्य जानना चाहिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत मौलिक है, संविधान के अनुच्छेद 145(3) की व्याख्या के लिए कम से कम पांच अनिर्वाचित न्यायाधीशों पर भरोसा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई समकक्ष नहीं है। इसलिए न्यूनतम 5, जिसे हम संविधान पीठ कहते हैं, संविधान की व्याख्या करने के लिए विश्वसनीय हैं। एक बार जब उन पांच या उससे अधिक लोगों ने संविधान की व्याख्या कर ली तो यह अनुच्छेद 144 के तहत प्राधिकरण के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप उस निर्णय का पालन करें। अब आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। एक नागरिक के तौर पर मैं इसकी आलोचना कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी मत भूलिए, मेरी तरह... मैं आज एक नागरिक हूं, आप अथॉरिटी हैं और अथॉरिटी के तौर पर आप सही या गलत के फैसले से बंधे हैं।'

उन्होंने "मूल संरचना सिद्धांत" के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों पर भी बोला। एक कार्यकारी जब यह संविधान से परे काम करता है और पिछली बार इसका इस्तेमाल संभवत: 99वें संशोधन (संविधान के) को रद्द करने के लिए किया गया, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम है।"

उपराष्ट्रपति का नाम लिए बगैर उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,

'हमें याद रखना चाहिए कि जब हम बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की बात करते हैं तो यह ऐसा सिद्धांत है, जिसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक न्यायाधीश करते हैं। यह सिद्धांत है, जिसे दो बार पूर्ववत करने की मांग की गई और वह भी 40 साल पहले। उसके बाद से किसी ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, सिवाए हाल के। तो आइए हम बहुत स्पष्ट हों कि यह कुछ ऐसा है जो कहने आया है। और खुद के लिए बोल रहा हूं, भगवान का शुक्र है कि यह रहने के लिए आया है।"