सामाजिक-आर्थिक न्याय, लैंगिक समानता, प्रजनन अधिकार, बाल कल्याण और दिव्यांगता अधिकारों पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जो 10 नवंबर को पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल थे। सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लैंगिक समानता और दिव्यांगता अधिकारों पर उनके कुछ उल्लेखनीय निर्णयों पर नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है।

सामाजिक-आर्थिक न्याय पर

1. ई आर कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (11 नवंबर, 2016): शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को आश्रय के अधिकार से संबंधित रिट याचिकाओं पर, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" के कार्यान्वयन की निगरानी की, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) को संदर्भित करता है।

न्यायालय ने पाया कि निधियों की उपलब्धता और उन्हें वितरित करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र के बावजूद, शहरी आश्रयों की स्थिति जमीनी स्तर पर बेहद असंतोषजनक है। न्यायालय ने जस्टिस कैलाश गंभीर, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसका अध्यक्ष यह सत्यापित करना था कि क्या आश्रय गृह एनयूएलएम के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

पीठ: पूर्व सीजेआई टीएस ठाकुर, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

2. बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (14 दिसंबर, 2016): इस मामले में, बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा अनुच्छेद 32 याचिका दायर की गई थी, जिसमें भारत संघ को बच्चों के बीच नशीली दवाओं, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने और उसे लागू करने का आदेश देने की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार 6 महीने के भीतर नशीली दवाओं के सेवन पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण पूरा करेगी। यह बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार करेगा, सभी आयु वर्ग के बच्चों को नशीली दवाओं, शराब और तम्बाकू से दूर रखने के लिए एक उपयुक्त पाठ्यक्रम वाला मॉड्यूल तैयार करेगा और नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित करेगा।

पीठ: पूर्व सीजेआई टीएस ठाकुर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर

3. तमिलनाडु राज्य प्रतिनिधि द्वारा सेक्रेटरी और अन्य बनाम के बालू और अन्य (15 दिसंबर, 2016): इस मामले में उठाया गया मुद्दा देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों की मौजूदगी थी, जिसने लोगों की जान ले ली है और दुर्बलता और चोट का कारण बना है। यह कहा गया कि व्यक्तिगत स्तर पर (चोटों और जान के नुकसान के संदर्भ में) और साथ ही सामाजिक संदर्भ में, मुआवजे के अनिवार्य अवार्ड के रूप में प्रतिपूर्ति कभी भी नुकसान के आघात और पीड़ा के दर्द को कम नहीं कर सकती है। यह देखते हुए कि अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत शराब का व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, न्यायालय ने निर्देश पारित किए, जिसमें यह भी शामिल था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देना बंद कर देंगे।

मार्च 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के उन खंडों को छूट न देने का एक तर्कसंगत आधार है जो नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरणों की सीमा के भीतर आते हैं [पीठ: पूर्व सीजेआई टीएस खेहर,जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव]

पीठ: पूर्व सीजेआई टीएस ठाकुर, जस्टिस एल नागेश्वर राव जस्टिस और डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक]

4. तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (17 जुलाई, 2018): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि "लिंचिंग कानून के शासन और संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है।" न्यायालय ने मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए व्यापक निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों सहित दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे निर्णय के एक महीने के भीतर सीआरपीसी की धारा 357ए के आलोक में लिंचिंग/भीड़ हिंसा पीड़ित मुआवजा योजना तैयार करें। दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी, जो पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद से नीचे नहीं होगा, जिसे भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक के अधिकारियों में से एक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें ऐसे लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन भी करना चाहिए जो ऐसे अपराध करने की संभावना रखते हैं या जो नफरत फैलाने वाले भाषण, भड़काऊ बयान और फर्जी खबरें फैलाने में शामिल हैं।

बेंच: पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

5. स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का सुप्रीम कोर्ट(26 सितंबर, 2018): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि व्यापक जनहित में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। इसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) का सहारा लिया गया है, जो सूचना जानने और प्राप्त करने तथा व्यापार, व्यवसाय या पेशा करने के अधिकार को मान्यता देता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त न्याय तक पहुंच के अधिकार या फिर दरवाजे पर न्याय की अवधारणा के साथ जोड़ दिया गया है।

पीठ: पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर[ सीजेआई और खुद के लिए ], और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [सहमति वाला निर्णय]

6. महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण के संबंध में (30 अप्रैल, 2021): सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर आपातकालीन उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करेगी और राष्ट्रीय राजधानी सहित आपातकालीन स्टॉक के स्थान को विकेंद्रीकृत करेगी। इसने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों में प्रवेश पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश दिया, जिसका पालन अन्य निर्देशों के साथ-साथ सभी राज्यों द्वारा किया जाएगा।

बेंच: एस रवींद्र भट, एल नागेश्वर राव, डीवाई चंद्रचूड़

7. पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य (1 अगस्त, 2024): सुप्रीम कोर्ट ने (6-1 से) माना कि अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण एससी श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग कोटा देने की अनुमति है। राज्य एससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय, राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही, राज्य को उप-वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा।

पीठ: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ [मिश्रा और उनके लिए सहमति वाली राय], जस्टिस बीआर गवई [सहमति राय], जस्टिस विक्रम नाथ [सहमति राय], बेला एम त्रिवेदी [असहमति], पंकज मिथल [सहमति राय], मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा [सहमति राय]

8. मनोज टिबरेवाल आकाश (6 नवंबर, 2024) में: सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर जस्टिस" की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है, जिसके तहत राज्य के अधिकारी अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए दंडात्मक कार्रवाई के रूप में व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त कर देते हैं। फैसले में कहा गया, "कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।" यह पता लगाने के बाद कि घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त कर दिया गया था, अदालत ने मौखिक रूप से एक आदेश दिया था जिसमें राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

बेंच: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक], जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा

लैंगिक समानता और भेदभाव विरोधी

1. कर्मा दोरजी और अन्य बनाम भारत संघ (14 दिसंबर, 2016) [पूर्वोत्तर के नागरिकों द्वारा सामना किया जाने वाला भेदभाव]: पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ भेदभाव के कृत्यों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए दायर एक जनहित याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर से आए राष्ट्र के नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव से संबंधित मुद्दों के निवारण की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (उत्तर-पूर्व) और केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्यों से मिलकर एक निगरानी और निवारण समिति का गठन किया।

बेंच: पूर्व सीजेआई टीएस ठाकुर, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक]

2. जस्टिस केएस पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (24 अगस्त, 2017) [निजता के अधिकार में प्रजनन स्वायत्तता का निर्णय शामिल है]: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। सीजेआई ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि निजता व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण को मानती है, जिसे अकेले रहने के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कहा: "निजता के मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन इच्छा का संरक्षण शामिल है। निजता में अकेले रहने का अधिकार भी शामिल है।" यह प्रजनन अधिकारों पर कई मौलिक निर्णयों के लिए एक मिसाल बन गया।

पीठ: पूर्व सीजेआई जे एस खेहर, जस्टिस जे चेलमेश्वर [सहमति राय], एस ए बोबडे [सहमति राय], आरके अग्रवाल, रोहिंटन नरीमन [सहमति राय], ए एम सपरे [सहमति राय], डी वाई चंद्रचूड़ [बहुमत से निर्णय लिखा गया], संजय किशन कौल [सहमति राय] और एस अब्दुल नज़ीर।

3. साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ और अन्य (13 दिसंबर, 2017): साबू मैथ्यू जॉर्ज द्वारा दायर याचिका में, जो 2003 में न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना है, इस निर्देश के अलावा कि इंटरनेट सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और याहू यह देखने के लिए बाध्य हैं कि प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित किसी भी कीवर्ड को खोजने के किसी भी प्रयास को प्रतिबंधित करने के लिए उचित समय के भीतर "ऑटोब्लॉक के सिद्धांत" को लागू किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त निर्देश पारित किए।

इसने माना कि भारत संघ और इसकी समिति उचित कदम उठाने की स्थिति में होगी ताकि 1994 के अधिनियम के अधिदेश का उल्लंघन न हो और देश में गिरते लिंगानुपात को कम किया जा सके, जैसा कि स्वास्थ्य और संबद्ध विषयों में जांच के लिए केंद्र (सीईएचएटी), स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ और अन्य में उल्लेख किया गया है।

पंजाब (प्रथम) और पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (द्वितीय) के बीच विवाह के मुद्दे पर बहस अब भी एक बड़ी समस्या नहीं रह गई है।

पीठ: पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा [लेखक], जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर

4. शफीन जहां बनाम अशोकन केएम (8 मार्च, 2018): सुप्रीम कोर्ट ने हदिया और शफीन जहां के बीच विवाह को रद्द करने वाले केरल हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया - एक ऐसा विवाह जिस पर पिछले कुछ महीनों में पूरे देश में बहस हुई थी। इसने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 19 और 21 के तहत संरक्षित है। यह मामला हदिया के इस्लाम धर्म अपनाने और उसके बाद मुस्लिम व्यक्ति शफीन जहां से विवाह करने से संबंधित था। केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उसकी शादी को "ढोंग" कहा था और उसे रद्द करते हुए उसे उसके हिंदू माता-पिता की सुरक्षात्मक हिरासत में वापस भेजने का निर्देश दिया था।

जस्टिस सुरेन्द्र मोहन और जस्टिस अब्राहम मैथ्यू की पीठ ने कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की थीं जैसे: "24 वर्ष की लड़की कमज़ोर और असुरक्षित होती है, जिसका कई तरह से शोषण किया जा सकता है" और "उसकी शादी उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसे उसके माता-पिता की सक्रिय भागीदारी से ही लिया जा सकता है।"

पीठ: मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक]

5. शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (27 मार्च, 2018) [ऑनर किलिंग फैसला]: सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत एनजीओ शक्ति वाहिनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें खाप पंचायतों के खिलाफ ऑनर किलिंग से निपटने के लिए सरकार को निवारक कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने निवारक और उपचारात्मक उपाय निर्धारित करते हुए दोहराया कि किसी व्यक्ति की पसंद का अधिकार गरिमा का एक अभिन्न अंग है और जब दो वयस्क अपने उल्लंघन से बाहर निकलकर विवाह करते हैं, तो वे अपना रास्ता चुनते हैं और अपने रिश्ते को पूरा करते हैं, जिसे संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है।

न्यायालय ने कहा, "जब दो वयस्क सहमति से एक-दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं, तो यह उनकी पसंद का प्रकटीकरण है जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त है।"

पीठ: पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा [लेखक],जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर

6. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ विधि मंत्रालय (6 सितंबर, 2018) [समलैंगिकता के अपराधीकरण का निर्णय]: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया, जिसने "प्रकृति के आदेश के विरुद्ध सेक्स" को एक आपराधिक अपराध बना दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि लिंग और अन्य आधार (लिंग प्लस) के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 के दायरे में आएगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(1) के तहत 'लिंग' में यौन इच्छा शामिल है और इसलिए, यौन इच्छा के आधार पर कोई भी भेदभाव निषिद्ध है।

पीठ: पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा [ जस्टिस खानविलकर और खुद के लिए लिखे गए], जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस आरएफ नरीमन [सहमति राय], जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [सहमति राय] और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​​​[सहमति राय]

7. सोशल एक्शन फोरम बनाम कानून मंत्रालय भारत संघ और अन्य (14 सितंबर, 2018): सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए 2017 राजेश शर्मा फैसले के मामले में जारी अपने निर्देशों को संशोधित किया। न्यायालय ने दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी पहले के निर्देश को वापस ले लिया कि पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई से पहले धारा 498 ए आईपीसी के तहत शिकायतों की जांच परिवार कल्याण समितियों द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि पीठ ने माना कि प्रावधान का दुरुपयोग किया गया जिससे सामाजिक अशांति पैदा हुई, लेकिन उसने कहा कि न्यायालय विधायी खामियों को नहीं भर सकता।

पीठ: पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा [लेखक], जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर

8. जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (27 सितंबर, 2018) [व्यभिचार निर्णय]: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की 158 साल पुरानी धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, जो व्यभिचार को अपराध बनाती है।

पीठ: पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [सहमति राय], जस्टिस आरएफ नरीमन [सहमति राय] और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​[सहमति राय]।

9. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (28 सितंबर, 2018) [सबरीमाला निर्णय]: सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 बहुमत से सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी है, यह मानते हुए कि 'भक्ति को लैंगिक भेदभाव के अधीन नहीं किया जा सकता है'। सीजेआई ने अपनी सहमति में यह भी उल्लेख किया कि बहिष्कार अस्पृश्यता के बराबर है। उन्होंने कहा कि लिंग आधारित बहिष्कार जो महिलाओं को कलंकित करता है, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है।

सीजेआई (तत्कालीन जस्टिस चंद्रचूड़) भी उस पीठ का हिस्सा थे जिसने सबरीमाला की पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की थी [कांतारू राजीवारू बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन: 14 नवंबर, 2019} लेकिन उन्होंने अपने सामने मौजूद संकीर्ण प्रश्न पर फैसला नहीं किया। इसने कानून के कुछ व्यापक प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। 3-2 से बहुमत ने माना कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश का अधिकार, गैर-पारसी से विवाह करने के बाद पारसी महिलाओं को अग्नि मंदिर में प्रवेश का अधिकार और दाऊदी बोहरा समुदाय में एफजीएम की प्रथा जैसे अन्य धार्मिक स्थलों तक महिलाओं की पहुंच सबरीमाला फैसले के साथ टकराव पैदा कर सकती है और इस पर निर्णय किए जाने की आवश्यकता है। पहले एक बड़ी पीठ ने फैसला सुनाया। हालांकि, डीवाई चंद्रचूड़ ने असहमति जताई।

[पीठ: पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई [जस्टिस खानविलकर, जस्टिस मल्होत्रा ​​और खुद के लिए बहुमत का फैसला लिखा], जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन [जस्टिस चंद्रचूड़ और खुद की ओर से असहमति जताते हुए],जस्टिस l डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा।

आखिरकार, नौ जजों की पीठ गठित की गई और 14 नवंबर के संदर्भ को बरकरार रखा गया, लेकिन धार्मिक स्थलों और धार्मिक प्रथाओं तक महिलाओं की पहुंच से जुड़े तीन मुद्दे अभी भी लंबित हैं।

पीठ: पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा [ जस्टिस खानविलकर और खुद के लिए लिखा] जस्टिस आरएफ. नरीमन [सहमति राय], जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ [सहमति राय] और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​[असहमति]।

10. सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया (17 फरवरी, 2020): सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन पर महिला अधिकारियों के लिए सेना में स्थायी कमीशन के लिए विचार किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया, चाहे उनकी सेवा कुछ भी हो।

पीठ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ [लेखक] और जस्टिस अजय रस्तोगी

11. लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा और अन्य बनाम भारत संघ (25 मार्च, 2021): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बबीता पुनिया फैसले को लागू करने के लिए सेना द्वारा किया गया मूल्यांकन महिला अधिकारियों के खिलाफ 'व्यवस्थित भेदभाव' है, जो वास्तविक समानता के लिए अस्वीकार्य है। कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया कि वह कोर्ट द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार दो महीने के भीतर पीसी प्रदान करने के लिए महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की याचिकाओं पर पुनर्विचार करे।

बेंच: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक] और जस्टिस एमआर शाह

12. पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (27 अप्रैल, 2021): सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय की एक दिव्यांग महिला की अंतर-पहचान को मान्यता दी, जिसने उसे एक विशिष्ट रूप से असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया और अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने पर कई भेदभावों के मिश्रित प्रभाव की पुष्टि की।

बेंच: जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक]

13. डिंगंगलुंग गंगमेई बनाम मुटुम चूरामनी मितई (7 अगस्त, 2023) [मणिपुर जातीय हिंसा]: मणिपुर जातीय हिंसा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मानवीय कार्यों की देखरेख के लिए तीन महिला न्यायाधीशों का एक पैनल गठित किया और जातीय संघर्ष से संबंधित आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी के लिए अन्य राज्यों से अधिकारियों को नियुक्त किया। कोर्ट ने मणिपुर पुलिस की जांच को "धीमा" करार दिया और सांप्रदायिक संघर्ष के बीच महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर दुख व्यक्त किया। इसने माना कि समिति को 4 मई 2023 से मणिपुर राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की प्रकृति की जांच करने का अधिकार है।

बेंच: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक], जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा

14. सुकन्या शांता बनाम भारत संघ (3 अक्टूबर, 2024): सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों की जाति के आधार पर अलगाव और श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निर्धारित किए। कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज कर दिया, जिनके अनुसार जेलों में उनकी जाति के आधार पर काम सौंपा गया था। कोर्ट ने माना कि हाशिए पर पड़ी जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम सौंपना सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।

बेंच: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चंद्रहुड [लेखक] और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा

गर्भपात व प्रजनन अधिकार और बाल अधिकार

1. दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (16 अगस्त, 2022): सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की राहत देते हुए, भले ही उसने अपने पति की पिछली शादी से हुए बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया हो, यह माना कि "पारिवारिक संबंध घरेलू, अविवाहित भागीदारी या विचित्र संबंधों का रूप ले सकते हैं। "इसने माना कि पारंपरिक पारिवारिक इकाइयों से अलग, असामान्य पारिवारिक इकाइयां भी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं।

पीठ: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक] और जस्टिस एएस बोपन्ना

2. एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार (29 सितंबर, 2022): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के मौलिक अधिकार की हकदार हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती होने वाली पत्नी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स के नियम 3बी(ए) (जिसमें उन महिलाओं की श्रेणियों का उल्लेख है जो 20-24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग कर सकती हैं) के तहत 'यौन उत्पीड़न या बलात्कार या अनाचार से बचे लोगों' के दायरे में संरक्षित किया जाएगा। इसमें अनिवार्य रूप से उल्लेख किया गया है कि 1971 के अधिनियम और नियमों के तहत 'बलात्कार' की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होगा।

पीठ: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (लेखक), जस्टिस एएस बोपन्ना,जस्टिस जेबी पारदीवाला

3. जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस हरीश (23 सितंबर, 2024): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट पर बिना डाउनलोड किए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 15 के अनुसार ऐसी सामग्री को "अपने पास रखने" के बराबर होगा।

धारा 15 बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री को संग्रहीत करने या उसे प्रसारित करने के इरादे से रखने के अपराध से संबंधित है। निर्णय में यह भी कहा गया कि प्रसारित करने के इरादे का अंदाजा किसी व्यक्ति द्वारा सामग्री को डिलीट करने और रिपोर्ट करने में विफलता से लगाया जा सकता है।

पीठ: सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला [लेखक]

4. सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट बनाम भारत संघ (18 अक्टूबर, 2024): बाल विवाह को रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से चर्चा की है कि बाल विवाह किस तरह से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। एनजीओ सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर याचिका में दिए गए फैसले में कहा गया है कि बाल विवाह बच्चों के आत्मनिर्णय, पसंद, स्वायत्तता, कामुकता, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन होता है।

बेंच: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक], जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा

दिव्यांगता अधिकार

1. विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग (11 फरवरी, 2021): सुप्रीम कोर्ट ने उचित आवास के अधिकार को राज्य और निजी पक्षों के सकारात्मक दायित्व के रूप में मान्यता दी, ताकि समानता और गैर-भेदभाव की संवैधानिक गारंटी के माध्यम से समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सके। इसने इसे एक मौलिक समानता सुविधाकर्ता कहा। इस मामले में, अदालत ने माना कि निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायिक अधिकारी के पद के लिए पात्र होने की शर्त के रूप में श्रवण दोष या दृश्य हानि में 50 प्रतिशत दिव्यांगता की सीमा निर्धारित करना अब दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है।

बेंच: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक], जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस इंदिरा बनर्जी

2. निपुण मल्होत्रा ​​बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट (8 जुलाई, 2024): सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मानजनक चित्रण सुनिश्चित करने के लिए विज़ुअल मीडिया को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता वाले चित्रण उनकी गरिमा को प्रभावित करेंगे और उनके खिलाफ़ सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देंगे।

बेंच: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक], जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा

3. ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (25 अक्टूबर, 2024): सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए एनएमसी को दिशा-निर्देश जारी किए।

बेंच: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक], जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा।

4. राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ (8 नवंबर, 2024): दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए संघ को निर्देश जारी किए गए।

पीठ: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ [लेखक], जस्टिस जेबी पारदीवाला और दिव्यांग मनोज मिश्रा।