जस्टिस अब्दुल नज़ीर का अयोध्या मामले में सर्वसम्मत फैसले से सहमत होना उनके 'राष्ट्र प्रथम' रवैये को दर्शाता है : एससीबीए प्रेसिडेंट
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर के विवाई समारोह में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने बुधवार को कहा कि जब विवादास्पद अयोध्या भूमि विवाद का फैसला करने वाली संविधान पीठ के एकमात्र मुस्लिम न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला (Unanimous Verdict) सुनाने के लिए सहमत हुए तो उन्होंने वास्तव में न केवल देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और एक 'सच्चे भारतीय' के रूप में न्यायिक संस्था की सेवा करने की उनकी भावना भी ज़ाहिर की।
जस्टिस नज़ीर के सम्मान में आयोजित विदाई समारोह आयोजित किया गया। आज उनका जज के तौर पर अंतिम कार्य दिवस था।
एससीबीए प्रेसिडेंट ने कहा,
"जस्टिस नज़ीर के लिए बड़ा क्षण मेरे विचार में आया, जब वह अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे थे। वह सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र अल्पसंख्यक न्यायाधीश थे और इस तरह उन्हें इस बेंच का हिस्सा बनना पड़ा। सिंह ने कहा कि एक उम्मीद थी कि जस्टिस नज़ीर एक अलग निर्णय लिखेंगे, "सहमति या नहीं"। “लेकिन वह इस देश में धर्मनिरपेक्षता के सच्चे अवतार हैं। उन्होंने निर्णय लिखने वाले का नाम लिए बिना न केवल सर्वसम्मत निर्णय देने पर सहमति व्यक्त की, बल्कि वह बहुमत के दृष्टिकोण से भी सहमत हुए।"
विकास सिंह ने आगे कहा,
जस्टिस नज़ीर की 'सच्ची प्रकृति' का प्रदर्शन किया, जिसमें "राष्ट्र, प्रथम" के प्रति उनके झुकाव की विशेषता रही। स्वयं, एक न्यायाधीश के रूप में दूसरा; और खुद, एक व्यक्ति के रूप में प्राथमिकता के क्रम में। शपथ लेते समय एक जज से यही उम्मीद की जाती है कि उन्हें पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देनी चाहिए।
जस्टिस नज़ीर नवंबर 2019 में एक पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाया था।,इस फैसले में अयोध्या में विवादित भूमि पर स्वामित्व सर्वसम्मति से देवता श्री राम विराजमान को दिया गया था और एक अलग मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई, जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। दूसरी ओर, सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जगह में पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई थी।