भारत और अमेरिका के बीच न्यायिक सहयोग आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है: जस्टिस हिमा कोहली

अमेरिकी बार एसोसिएशन (ABA) द्वारा आयोजित भारत सम्मेलन 2024 में अपनी उपस्थिति के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, विशेष रूप से न्यायिक सहयोग और कानून के शासन के लिए पारस्परिक सम्मान में।

'आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका और कानून के शासन' विषय को संबोधित करते हुए जस्टिस कोहली ने आर्थिक स्थिरता, विकास और नवाचार को रेखांकित करने में कानूनी ढांचे और न्यायिक कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला।

जस्टिस कोहली ने कहा,

“भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी, विशेष रूप से न्यायिक सहयोग और कानून के शासन के लिए पारस्परिक सम्मान के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने का जबरदस्त अवसर प्रदान करती है। कानून में निश्चितता प्रदान करने, विवादों का त्वरित समाधान, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, संविदात्मक दायित्वों को लागू करने और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके दोनों देश आर्थिक विकास और नवाचार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं।

उन्होंने कहा,

"भारत के दृष्टिकोण से अमेरिकी अनुभव से सीखने और करीबी न्यायिक और कानूनी सहयोग को बढ़ावा देने से न केवल हमारे आर्थिक संबंधों को फायदा होगा, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक और कानूनी प्रणालियों की नींव भी मजबूत होगी।"

जस्टिस कोहली ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के लिए पारस्परिक सम्मान का प्रतीक है।

जस्टिस कोहली ने कहा,

दोनों देश अपनी मजबूत न्यायिक प्रणालियों के साथ अपनी सीमाओं के भीतर न्याय को कायम रखने और आर्थिक विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि इन दो महान लोकतंत्रों के बीच सहयोग विशेष रूप से न्यायिक क्षेत्र में, आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर सकता है, व्यवसायों और निवेशकों के लिए स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण प्रदान कर सकता है।

न्यायपालिका और आर्थिक विकास के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस कोहली कहती हैं कि यह कानूनी निश्चितता, संपत्ति अधिकार संरक्षण, अनुबंध प्रवर्तन और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है और ये तत्व उस दीवार का निर्माण करते हैं, जिस पर बाजार अर्थव्यवस्थाएं संचालित होती हैं और पूर्वानुमान प्रदान करती हैं। साथ ही स्थिरता भी देता है, जिसकी व्यवसायों और निवेशकों को आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों को बनाए रखने और सुदृढ़ करने में न्यायपालिका की भूमिका सीधे निवेश निर्णयों, बाजार के विश्वास और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है।

जस्टिस कोहली ने कहा कि न्यायपालिका की जागरूकता और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा, आर्थिक विकास और कानून के शासन के ढांचे के भीतर सतत विकास जैसे विचारों का एकीकरण सूक्ष्म और महत्वपूर्ण दोनों है।

जस्टिस कोहली ने आगे कहा,

“वर्षों से अपनी व्याख्याओं और फैसलों के माध्यम से न्यायपालिका ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के बीच नाजुक संतुलन की गहरी समझ प्रदर्शित की है। इस संतुलन को स्थापित करने में अदालतों ने अक्सर उन जटिल परिदृश्यों का सामना किया है, जहां आर्थिक नीतियां और व्यक्तिगत अधिकार एक-दूसरे से टकराते हैं।''

उन्होंने कहा,

उदाहरण के लिए विवाद समाधान के लिए अमेरिकी न्यायपालिका का दृष्टिकोण अक्सर न केवल किसी मामले की कानूनी खूबियों बल्कि व्यापक आर्थिक निहितार्थों पर भी विचार करता है। इसमें निवेश के माहौल, बाजार स्थिरता और राज्य और उसके लोगों की समग्र आर्थिक भलाई पर निर्णयों के प्रभाव का आकलन करना शामिल है।”

भारतीय संदर्भ में जस्टिस कोहली ने कहा कि न्यायपालिका ने सतत विकास मॉडल का समर्थन करने के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है।

उन्होंने कहा,

“यह हाल के फैसलों से स्पष्ट है, जो आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरण संरक्षण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक व्यापार प्रथाओं पर जोर देते हैं। स्थिरता को बढ़ावा देने वाले कानूनों और सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए भारतीय न्यायपालिका इस स्थिति को मजबूत करती है कि दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि को पर्यावरणीय प्रबंधन और सामाजिक कल्याण से अलग नहीं किया जा सकता।”

इसके अलावा, जस्टिस कोहली ने टिप्पणी की कि हाल के वर्षों में भारत ने खुद को मध्यस्थता और मध्यस्थता सेवाओं में विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उन्होंने बताया,

“मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मामलों को तेजी से निपटाने के लिए न्यायपालिका की अटूट प्रतिबद्धता और समर्थक प्रवर्तन शासन को बढ़ावा देने के कारण भारत का वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र में परिवर्तन निर्विवाद है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करके और मध्यस्थ अवार्ड का सम्मान करके विवाद समाधान के लिए अनुकूल स्थल के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। यह न्यायिक दर्शन विधायी सुधारों का पूरक है और मध्यस्थता के लिए वैश्विक केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है।”

जस्टिस कोहली आगे बताया गया,

“इसलिए भारतीय न्यायपालिका का दृष्टिकोण व्यापक विचार का है। यह स्वीकार करता है कि सच्चा आर्थिक विकास तात्कालिक लाभ के बारे में नहीं है बल्कि इसमें स्थायी दृष्टिकोण शामिल है, जो बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुंचाता है। यह दृष्टिकोण न्यायिक चेतना को दर्शाता है, जो इस तथ्य को स्वीकार करता है कि आर्थिक कल्याण और व्यक्तिगत अधिकार परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि वास्तव में पूरक ताकतें हैं, जो सही ढंग से संतुलित होने पर अधिक न्यायसंगत, न्यायसंगत, समावेशी और समृद्ध समाज को बढ़ावा देते हैं।“

जस्टिस कोहली ने संपत्ति के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला है और निवेश, नवाचार और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति के अधिकार सुरक्षित करना आवश्यक है।

जस्टिस कोहली ने आगे कहा,

“निवेश, नवाचार और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संपत्ति के अधिकार सुरक्षित करना आवश्यक है। इस भूमिका के तकनीकी पहलुओं में गैरकानूनी ज़ब्ती के खिलाफ कानूनों को लागू करना, संपत्ति विवादों के लिए कानूनी उपचार का प्रावधान और मजबूत भूमि पंजीकरण प्रणालियों का रखरखाव शामिल है। ये न्यायिक कार्रवाइयां सुनिश्चित करती हैं कि संपत्ति के अधिकार स्पष्ट, लागू करने योग्य और संरक्षित हैं, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों को संपत्ति में निवेश करने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”

उन्होंने यह भी कहा,

"बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों सहित संपत्ति अधिकार, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और निवेश को आकर्षित करते हैं। आईपी अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन पर सहयोग करके भारत और अमेरिका नवाचार-संचालित आर्थिक विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। इसमें नीतियों और प्रवर्तन तंत्रों को संरेखित करना और जालसाजी और चोरी से निपटने के लिए संयुक्त पहल में शामिल होना शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि नवप्रवर्तकों और रचनाकारों को उनके योगदान के लिए पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाए।"

अनुबंध कानून के प्रवर्तन पर बात करते हुए जस्टिस कोहली कहती हैं कि यह आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के कामकाज के लिए मौलिक है। यह वाणिज्यिक लेनदेन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

उन्होंने आगे कहा,

"अनुबंधों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने में न्यायपालिका की तकनीकी भूमिका में सिद्धांतों का अनुप्रयोग शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अनुबंधों का सम्मान किया जाता है और उल्लंघनों को उन तरीकों से दूर किया जाता है, जो संविदात्मक अखंडता को बनाए रख सकते हैं।"

जस्टिस कोहली ने कहा,

“इसमें विशिष्ट प्रदर्शन, क्षति और रद्दीकरण के दावों का प्रवर्तन शामिल है। संविदात्मक कानूनों को बरकरार रखते हुए न्यायपालिका फाइनेंस एक्टर्स के बीच विश्वास को बढ़ावा देती है, यह सुनिश्चित करती है कि वाणिज्यिक समझौतों का सम्मान किया जाता है और विवादों को समय पर हल किया जाता है, जिससे कानून का शासन कायम रहता है।”

जस्टिस कोहली ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि अनुबंध प्रवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके और समान वाणिज्यिक कोड को अपनाने की खोज करके भारत और अमेरिका वाणिज्यिक लेनदेन की लागत और जटिलता को कम कर सकते हैं।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला,

"यह सीमा पार व्यापार को सरल बनाता है और निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है, क्योंकि उद्योगों और व्यवसायों को अनुबंध लागू करने के लिए सुसंगत कानूनी ढांचे का विश्वास होता है।"