बीमाकर्ता एमएसीटी द्वारा बनाए गए बैंक खाते में अवार्ड राशि आरटीजीएस/ एनईएफटी के जरिए जमा कराएं : सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में मुआवजे के लिए समान दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में एमएसीटी के समक्ष मामलों के शीघ्र निपटारे के साथ-साथ मुआवजा देने की प्रक्रिया के संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों के अनुसार, क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में ट्रिब्यूनल और बीमाकर्ता को पहले 48 घंटे के भीतर ईमेल या एक समर्पित वेबसाइट पर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वे तीन महीने के भीतर उन्हें एक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट भी सौंपेंगे।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश निम्नलिखित हैं:

ए ) दुर्घटना की सूचना रिपोर्ट: क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन अधिनियम की धारा 158 (6) (धारा 159, 2019 संशोधन के बाद) (इसके तहत "रिपोर्ट") के तहत दुर्घटना की सूचना ट्रिब्यूनल और बीमाकर्ता को पहले 48 घंटे के भीतर ईमेल य एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से सूचना देगा।

बी ) विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट: दुर्घटना के लिए और मुआवजे की गणना के लिए पुलिस दस्तावेजों को एकत्रित करेगी और सूचना और दस्तावेजों को सत्यापित करेगी। ये दस्तावेज़ रिपोर्ट का हिस्सा बनेंगे। यह तीन महीने के भीतर ट्रिब्यूनल और बीमाकर्ता को रिपोर्ट ईमेल करेगा। इसी तरह, दावेदारों को भी एक ही समय के भीतर न्यायाधिकरण और बीमाकर्ता को धारा 166 के तहत सहायक दस्तावेजों के साथ मुआवजे के लिए आवेदन ईमेल करने की अनुमति दी जा सकती है।

सी) ट्रिब्यूनल रिपोर्ट या मुआवजे के लिए आवेदन के साथ, जैसा कि मामला हो सकता है, ईमेल द्वारा बीमाकर्ता को समन जारी करेगा।

डी) बीमाकर्ता दावेदारों पर सेवा के प्रमाण के साथ रिपोर्ट या ट्रिब्यूनल के दावे के लिए आवेदन / निपटान के लिए अपना प्रस्ताव ईमेल करेगा।

ई) अवार्ड पारित करने के बाद, ट्रिब्यूनल बीमाकर्ता को अवार्ड की एक प्रामाणिक प्रति ईमेल करेगा।

एफ) बीमाकर्ता आरटीजीएस या एनईएफटी द्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा बनाए गए बैंक खाते में अवार्ड राशि जमा करके अवार्ड को संतुष्ट करेगा। इस प्रयोजन के लिए ट्रिब्यूनल एक बैंक खाता बनाए रखेगा और संबंधित खाते के विवरण के साथ ही अवार्ड में बीमाकर्ता को भुगतान करने के निर्देशों के साथ रिकॉर्ड करेगा।

जी) प्रत्येक ट्रिब्यूनल पुलिस और बीमाकर्ता से ईमेल प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में एक ईमेल आईडी बनाएगा। इसी तरह, पूरे भारत के सभी बीमाकर्ता प्रत्येक दावा ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में एक ईमेल आईडी भी बनाएंगे। इन ईमेल आईडी को ट्रिब्यूनल, थानों और बीमाकर्ताओं के कार्यालय में दावेदारों के लाभ के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार, ये ईमेल आईडी ट्रिब्यूनल और बीमाकर्ता द्वारा दी गई वेबसाइट पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित होंगे।

एच) बीमाकर्ता प्रत्येक ट्रिब्यूनल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और राज्य पुलिस और ट्रिब्यूनल के महानिदेशक उनके संपर्क विवरण, फोन और मोबाइल फोन नंबर और ईमेल पता प्रदान करेंगे।

अदालत ने कहा कि ये निर्देश देश भर में लागू होंगे ताकि एक समान व्यवहार का पालन हो। एएसजी जयंत के सूद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लिखित निम्नलिखित पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है:

(I) तमिलनाडु और दिल्ली एनसीटी ने पुलिस द्वारा धारा 159 के तहत दुर्घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन मंच / वेबसाइट का संचालन करते हुए ट्रिब्यूनल और बीमाकर्ता को दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ईमेल खाते रखने के लिए पहले ही प्रगति की है। इन ऑनलाइन मंच / वेबसाइटों को अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के दावेदारों के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा और साथ ही दुर्घटना रिपोर्ट या दावा याचिका के रूप में बीमाकर्ता की प्रतिक्रिया ली जाएगी, जैसा कि केस हो सकता है।

जे) प्रत्येक राज्य के पास दुर्घटना की रिपोर्ट, दावे और प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतंत्र ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म होगा, जो दावों के कुशल समायोजन में बाधा उत्पन्न करेगा, विशेष रूप से जहां दुर्घटना का शिकार उस राज्य का निवासी नहीं है जहां दुर्घटना हुई है। इसलिए, केंद्र सरकार पूरे भारत में ट्रिब्यूनल, पुलिस अधिकारियों और बीमाकर्ताओं के लिए सुलभ एक ऑनलाइन मंच विकसित करेगी।

इनके बारे में, पीठ ने कहा कि यह 4 मई, 2021 को और निर्देश जारी करेगी।

एमिकस क्यूरी एन विजयराघवन और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड विपिन नायर ने भी सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

केस: बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपीसी 534/2020]

पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी

उद्धरण: LL 2021 SC 166