न्यायपालिका में अधिक महिलाओं को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सभी स्तरों पर अधिक उत्तरदायी, समावेशी और भागीदारीपूर्ण है: जस्टिस बी.वी.नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने मंगलवार को कानूनी पेशे के विविधीकरण के लिए स्पष्ट आह्वान करते हुए कहा कि बार और बेंच में इसकी कमी से परिस्थितियों और कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों और दूसरों के बीच ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूह के लिए सहानुभूति की कमी होगी।

सुप्रीम कोर्ट की जज बुधवार को एडवोकेट काउंसिल सुप्रीम कोर्ट इकाई द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह पर 'न्याय वितरण प्रणाली में समानता - आगे का रास्ता' विषय पर बोल रही थीं।

अपना संबोधन शुरू करते हुए उन्होंने कहा,

"न्यायपालिका को हर स्तर पर संवेदनशील, स्वतंत्र और पक्षपात से मुक्त होने की आवश्यकता है। जबकि मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि कोई एकल-बिंदु प्रतिरक्षी नहीं है, जिसे इसे सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि इसे बढ़ावा देकर न्यायपालिका में लैंगिक विविधता और इस प्रकार मामलों का न्याय करने वालों के जीवन के अनुभवों में विविधता लाने से हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ेंगे कि निर्णयों पर पहुंचने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोणों पर विचार किया गया, तौला गया और संतुलित किया गया। न्यायपालिका में महिलाओं को शामिल करना यह भी सुनिश्चित करें कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सभी स्तरों पर अधिक उत्तरदायी, समावेशी और भागीदारीपूर्ण हो।"

एक उत्तरदायी राज्य बनाने में संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए, जिसका उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ाना और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह समानता है, जो न्याय हासिल करने में 'मार्गदर्शक सिद्धांत' के रूप में काम करेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इक्विटी न्याय प्रदान करने में कानून के आवेदन में 'उच्च कानूनी मानकों' और 'अधिक वैयक्तिकरण' का प्रतिनिधित्व करेगी। यह ध्यान देने पर है कि भारतीय न्याय वितरण प्रणाली गहन व्यापक पदानुक्रम की पृष्ठभूमि में बनाई गई है, न्यायाधीश ने कहा कि समानता को अपनाने के लिए हमें कानूनी सेवा और न्याय वितरण प्रणाली के आसपास प्रचलित धारणाओं की फिर से जांच करनी होगी।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार इक्विटी के लिए बाधाओं से निपटने के लिए विविधीकरण इस संबंध में महत्वपूर्ण होगा।

उन्होंने कहा,

"वकीलों और न्यायाधीशों के प्रोफाइल में एकरूपता नकारात्मक चक्र पैदा करेगी, जिसमें नई पीढ़ियां खुद को सिस्टम में जगह के रूप में नहीं देखती हैं। बदले में पेशे को अपनाने से पीछे हटती हैं।"

इस समय सुप्रीम कोर्ट की जज का विचार था कि न्यायपालिका में महिलाओं का न केवल प्रतीकात्मक, बल्कि वास्तविक प्रतिनिधित्व समय की आवश्यकता है।

बार और बेंच में महिलाओं के अधिक से अधिक समावेशन के गुण

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि बार और बेंच में कानूनी बिरादरी में अधिक महिलाओं को शामिल करने के कई गुण हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ अपील के लिए कोर्ट ऑफ़ अपील के सीनियर जज, जस्टिस वेनेसा रुइज़ द्वारा दिए गए बयान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महिला न्यायाधीश अपनी उपस्थिति मात्र से न्यायालयों की वैधता को बढ़ाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिक उपस्थिति बार और बेंच में महिलाओं की संख्या न्याय पाने के लिए अन्य महिलाओं की इच्छा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी।

उन्होंने वल्नरेबल विटनेस प्रोजेक्ट के उदाहरण पर प्रकाश डाला, जिसकी अगुवाई जस्टिस गीता मित्तल ने की, और जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि गवाहों को अभियुक्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आरामदायक और गोपनीय स्थान में अपनी गवाही दे सकती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की उपस्थिति "मजबूत, स्वतंत्र, सुलभ और लिंग-संवेदनशील न्यायिक संस्थानों" के विकास के साथ-साथ समाज में लैंगिक न्याय की उपलब्धि के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा,

"मैं यह भी कहना चाहूंगी कि न्यायपालिका में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व केवल समय की आवश्यकता नहीं है। हमें न्यायालयों के भीतर और कानूनी बिरादरी के सदस्यों के बीच वातावरण बनाने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो महिलाओं को बौद्धिक रूप से विकसित करने और प्रदर्शन करने में सक्षम बनाए। उनके पास योग्यता है। ऐसे माहौल में जहां महिलाओं को उचित अवसर दिया जाता है, यह स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या में वृद्धि करेगा।"

न्यायाधीश ने चुटकी ली कि कानूनी पेशे में लैंगिक विविधता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से वंचित समूहों के बीच न्याय प्रणाली की समानता और निष्पक्षता के आदर्श को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी है, जहां महिलाओं की संख्या कुल शक्ति का मात्र 20% है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में 18 न्यायाधीशों की कुल शक्ति में से 9 महिला न्यायाधीशों के साथ बड़ा संतुलन है।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जबकि अग्रणी लॉ स्कूलों से ग्रेजुएट करने वाली और कानूनी पेशे में जूनियर स्तर पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या उनके पुरुष समकक्षों के लगभग बराबर है, वहीं कार्यस्थल या उच्च पदों पर समान प्रतिनिधित्व के लिए अनुवाद नहीं करत। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल में महिलाओं की ऊपर की ओर बढ़ने की गतिशीलता अक्सर प्रणालीगत भेदभाव और 'ग्लास सीलिंग' से बाधित होती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पर काबू पाने के लिए महिला वकीलों की जरूरतों को पहचानना और प्रदान करना होगा। इसे बहुत बुनियादी आवश्यकताओं से शुरू करना होगा, जैसे कि अदालत परिसर में पर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या यहां तक कि महिलाओं के प्रति शिष्टाचार के सामान्य कार्य जैसे कि भीड़ भरे कोर्ट रूम में कुर्सी की पेशकश करना और इसी तरह कानूनी कार्यवाही में उपस्थित होने की अनुमति आदि।

उन्होंने ध्यान दिया कि कानूनी पेशे में महिलाओं को भी दोयम दर्जे और दोहरे बंधन का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा,

"वे बहुत "नरम" या बहुत "कठोर," बहुत "आक्रामक" या "पर्याप्त आक्रामक नहीं" होने के लिए आलोचना का जोखिम उठाते हैं। इसके अलावा, जो पुरुष में 'मुखरता' दिखाई देती है वह अक्सर महिला में 'अक्खड़' के रूप में नज़र आती है।"

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि महिला वकीलों को भी अक्सर उनके पुरुष सहयोगियों के समान क्षमता या प्रतिबद्धता का अनुमान नहीं मिलता है और यह समस्या विशेष रूप से पहचान योग्य अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं जैसे विकलांग महिलाओं, LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित महिलाओं और अन्य के लिए जटिल हो जाती है। उन्होंने नोट किया कि लोगों द्वारा उन सूचनाओं को नोटिस करने और याद रखने की अधिक संभावना है, जो किसी भी जानकारी की तुलना में पूर्व धारणाओं की पुष्टि करती हैं, जो उनका खंडन करती हैं।

उन्होंने आगे जोड़ा,

"उदाहरण के लिए जो सीनियर सिटीजन यह मानते हैं कि कामकाजी माताएं कम प्रतिबद्ध होती हैं, वे उस समय को याद करते हैं जब वे जल्दी निकल जाते थे, न कि उन रातों को जब वे ऑफिस में देर तक रुकते थे। लोग यह भी चाहते हैं कि उनके स्वयं के मूल्यांकन और कार्यस्थल मेरिटोक्रेटिक हैं। यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है तो मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे सुविधाजनक व्याख्या यह है कि उनमें आवश्यक योग्यता और प्रतिबद्धता की कमी है।"

न्यायाधीश ने ध्यान दिया कि एक और लगातार समस्या महिलाओं द्वारा एडवाइज और क्लाइंट डेवलेपटमेंट के अनौपचारिक नेटवर्क तक अपर्याप्त पहुंच है। उन्होंने कहा कि पेशे में कई सीनियर अक्सर समान पृष्ठभूमि, अनुभव और मूल्यों से उन लोगों का समर्थन करना पसंद करते हैं और महिलाओं को सलाह देने के अनिच्छुक हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि महिलाएं पेशे को छोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं समर्थन नहीं कर रही हैं, वे वास्तव में पेशा छोड़ सकती हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अभी तक एक और समस्या है, जिसका महिलाएं सामना करती हैं और जिसके लिए वे अक्सर पर्याप्त और अनुपातहीन कीमत चुकाती हैं।

कांच की छत तोड़ने पर

जस्टिस नागरत्न ने कुछ उपायों का सुझाव दिया, जिन्हें कानूनी बिरादरी में महिलाओं के विकास में बाधा डालने वाली ऐसी बाधाओं को तोड़ने के लिए अपनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं और बार संघों को अपने नेतृत्व को जवाबदेह ठहराना चाहिए और सीनियर वकीलों को विविधता के लिए नैतिक और व्यावहारिक मामला बनाना चाहिए। साथ ही कानूनी पेशे के लोकाचार में विविधता के लक्ष्यों को शामिल करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश भर की सरकारें अपने पैनल में योग्य महिला वकीलों को कम से कम 30% तक शामिल करके और यह सुनिश्चित करके महिला वकीलों के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं कि कानूनों के दायरे से उन्हें काम सौंपा गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि देश भर के न्यायालय महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अधिक अनिवार्य रूप से उनकी विशेषज्ञता के मुद्दों पर सहायता के लिए अधिक महिलाओं को एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि वास्तव में अधिक विविध और समावेशी पेशे का विकास लॉ स्कूल से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"भेदभाव बहुत कम उम्र में प्रकट होता है और बिना मॉडल के जो बच्चों को दिखाते हैं कि विभिन्न करियर के रास्ते उनके लिए खुले हैं, इसलिए कानूनी करियर जल्दी ही उनकी पहुंच से बाहर हो सकता है। बच्चों को कम उम्र में पता होना चाहिए कि कानूनी करियर भी एक रास्ता है।"

न्यायालयों तक पहुंच एक अन्य पहलू था, जिस पर जस्टिस नागरत्न ने न्याय तक पहुंच की व्यापक उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण होने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि न केवल अदालत में आने की बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है, बल्कि वादियों के अधिकारों के अनुरूप उपचार प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा,

"इसके लिए आवश्यक है कि सभी व्यवहार संबंधी बाधाएं, जो प्रणाली के स्वैच्छिक उपयोग में गिरावट का कारण बनेंगी, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। पहुंच के लिए इस तरह की व्यवहारिक बाधाओं में अदालती प्रक्रियाओं की समझ से परे और भयभीत करने वाली प्रकृति, न्यायाधीशों सहित अदालत के कर्मचारियों की उदासीनता, पुन: उत्पीड़न, वकीलों का विरोध, अदालती प्रक्रियाओं में निश्चितता की कमी और दुर्व्यवहार शामिल हैं।

इस मोड़ पर, उन्होंने बाधाओं पर काबू पाने और समानता और पहुंच के मुद्दों को हल करने में तकनीक द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। साथ ही बताया कि इसने कैसे COVID-19 महामारी के दौरान अच्छी तरह से प्रदर्शन किया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी याद दिलाया कि न्याय न केवल न्यायालयों में रहता है, बल्कि यह कि समुदाय के व्यक्ति और संगठन भी अधिक न्यायसंगत न्याय वितरण की दिशा में भागीदार हैं।

जस्टिस नागरत्न ने टिप्पणी की,

"न्याय प्रणाली के हितधारकों और सामुदायिक संगठनों के बीच सहयोग अपस्ट्रीम हस्तक्षेपों के माध्यम से लोगों की मदद कर सकता है, जो असमानताओं की जड़ों को खत्म करने के करीब पहुंचते हैं। वकीलों और न्यायाधीशों की नई और विविध पीढ़ियों की आवाजाही बढ़ाने के लिए समुदायों और शुरुआती शिक्षकों के साथ साझेदारी लंबी हो सकती है- न्यायपालिका के स्वरूप में परिवर्तन ऐसी प्रणाली का निर्माण करना है, जो वास्तव में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी वह सेवा करती है। निष्कर्ष में मुझे यह कहना चाहिए कि समान न्याय वितरण के वादे को साकार करने के लिए न्यायपालिका को हर मायने में मजबूत होना चाहिए। एक ऐसी संस्था, जो सुलभ, कुशल और सभी नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"