यूएपीए मामलों में प्रक्रिया ही सजा, बिना मुकदमे के फादर स्टेन स्वामी की मौत का मामला हमें डराता है: जस्टिस आफ्ताब आलम

जस्टिस आफ्ताब आलम ने शनिवार को कहा की, "यूएपीए दिखाता है कि हम किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने लोगों की आजादी को बिना किसी जवाबदेही के लूटने के लिए तैयार हैं!"

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सीजेएआर की ओर से आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे, जिसका विषय था, "लोकतंत्र, असहमति और कठोर कानून पर चर्चा- क्या यूएपीए और राजद्रोह को हमारी कानून की किताबों में जगह मिलनी चाहिए?"

जस्टिस आलम ने यूएपीए के पफॉर्मेंस ऑडिट की - संवैधानिक गारंटी और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से- यह देखने के लिए व्याख्या की कि अधिनियम वास्तविक जीवन को कैसे प्रभावित करता है और दोषसिद्धि की कम दरों और लंबित मामलों की उच्च दरों को देखते हुए कैसे प्रभा‌वित करता है।

उन्होंने बताया, "2019 की NCRB की अंतिम रिपोर्ट में यूएपीए के तहत सजा की दर 29% रही। लेकिन यह सजा दर कैसे आई? 2019 में 2361 यूएपीए मामले लंबित थे, 113 मामलों को निस्तारित किया गया, जिनमें 33 मामलों में दोषसिद्धि हुई, 64 मामलों में दोषमुक्ति हो गई, जबकि 16 मामलों में बरी कर दिया गया, तो एक वर्ष में निस्तारित मामलों की दर 29 प्रतिशत रही। यदि दर्ज मामलों की कुल संख्या और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या के खिलाफ देखा जाए तो सजा की दर 2% पर आ जाती है, यह अधिक यथार्थवादी आंकड़ा है! समान रूप से महत्वपूर्ण 'पुलिस निस्तारण दर' के आंकड़े हैं, जो जांच के लंबित होने का उल्लेख करते हैं। यूएपीए मामलों में आरोप-पत्र दायर करने की दर 42.5% जबकि जांच को लंबित रखने की दर 77.8% है।

जस्टिस आलम ने बताया, जांच और परीक्षण, दोनों चरणों में निस्तारण की कम दर और लंबित मामलों की उच्च दर, एक ऐसी स्थिति बदलती है, जहां मामला अंततः विफल हो सकता है लेकिन आरोपी 8 या 10 या 12 वर्षों तक कैद में रहना पड़ता है। केस के पास आधार नहीं होता टिकने का, लेकिन आरोपी को भुगतना पड़ता है! इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि प्रक्रिया ही सजा है!"

यह संकेत करते हुए कि एनआईए एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले मामलों के लिए एक समर्पित एजेंसी प्रदान करता है, ज‌स्टिस आलम ने आग्रह किया कि संवैधानिक स्वतंत्रता को हो रहे इस भारी नुकसान को देखते हुए मौजूदा मुद्दे पर अधिक बहस और जवाबदेही की आवश्यकता है; कि इस बिंदु पर विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न पूछना सार्थक हो सकता है- "क्या ये पुलिस निस्तारण दरें समर्पित कानूनी ढांचे के अनुरूप हैं, जो जांच एजेंसियों को असाधारण शक्तियां प्रदान करती हैं और अभियुक्तों के कई अधिकारों को निलंबित करती हैं? क्या परिणाम उचित हैं?"

ज‌स्टिस आलम ने बताया कैसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद, यूएपीए को 2008, 2012 और 2019 के संशोधनों से गुजरना पड़ा, जिससे यह और अधिक कठोर हो गया- "यह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अर्थ के भीतर एक 'अंतर्राष्ट्रीय हमला' था। लेकिन आतंकवादी हमले, निर्दोष लोगों की हत्या और संपत्ति के बड़े पैमाने पर विनाश के अलावा, इसने अप्रत्यक्ष और अमूर्त तरीके से, देश की न्याय प्रणाली को भी बहुत कठोर तरीके से प्रभावित किया। हमले के एक महीने के भीतर, यूएपीए अधिनियम में संशोधन किए गए थे, जिसके दूरगामी परिणाम थे। "आतंकवादी अधिनियम" की परिभाषा के मद्देनजर, संशोधन ने जांच एजेंसी के लिए जांच की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाना संभव बना दिया, जिसके दौरान आरोपी हिरासत में रहता है, जिससे यह जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है।

ज‌स्टिस आलम ने एक लेख का हवाला दिया, जिसमें चर्चा की गई थी कि संसद द्वारा 2008 का संशोधन कैसे पारित किया गया था और विडंबना यह है कि इसके सबसे कड़े प्रावधानों को राष्ट्र के लिए एक अद्भुत उपहार के रूप में चित्रित किया गया था- "यह संसद में बड़े गर्व के साथ घोषित किया गया था कि हमारे कानून अमेरिका और इंग्लैंड की तुलना में अधिक कठोर हैं!

हमने इस कानून के तहत 180 दिनों का प्रावधान किया है। क्या आप मुझे किसी अन्य देश का उदाहरण दे सकते हैं जहां ऐसे कानून मौजूद हैं?', यह पूछा गया था! चार्जशीट दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के समर्थन में संसद में यह भाषण था और इस प्रकार आरोप पत्र पूर्व की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों तक कर दिया गया।

जज ने कहा कि जब 2010 में लंदन आतंकवादी हमले के बाद, ब्रिटिश संसद ने आरोप पत्र दायर करने के लिए हिरासत की अवधि को 14 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने की मांग की, तो उसे भारी बहुमत से हार का सामना करना पड़ा - इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उपहास कहा गया था- "उन्होंने 28 दिनों की अवधि तय की थी, यह एक अस्थायी उपाय के रूप में तय की गई थी, जिसकी सालाना समीक्षा की जाती है, और इसे 2012 में 14 दिनों में वापस लाया जाना था"

जस्टिस आलम ने कहा, "यह सवाल पूछा जा सकता है: कोई मजबूत राज्य कैसे परिभाषित होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक बहस और कम जवाबदेही के बारे में बयानबाजी वाले बयानों के साथ? या नागरिक स्वतंत्रता की पुष्टि करके और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होकर? यह वास्तव में दिखाता है कि हम अपने लोगों को बिना किसी जवाबदेही के लूटने के इच्छुक हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक है। जो गंभीर शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए था, उसे बहुत गर्व के रूप में घोषित किया जा रहा था! लेकिन यह खतरनाक कानून बनाने की कला है!"

जस्टिस आलम ने कहा, "दुर्भाग्य से, मामला 2008 के संशोधनों के साथ समाप्त नहीं हुआ, 2012 और 2019 में भी संशोधन हुए थे। अब किसी व्यक्ति को बिना किसी पूर्व सुनवाई के आतंकवादी माना जा सकता है। एनडीपीएस, पॉक्सो और पीएमएलए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके प्रावधानों को पढ़ने से पहले, में भी इसी तरह के प्रावधान थे। हालांकि, इन अधिनियमों में अभी भी अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया और विशिष्ट मामले के अस्तित्व की आवश्यकता है। यह वह जगह है जहां यूएपीए खड़ा है- गैरकानूनी या आतंकवादी गतिविधि को स्थापित करने की आवश्यकता भी नहीं है! किसी के पास दस्तावेज की एक प्रति होने जैसी तुच्छ चीज को आतंकवाद का समर्थन करने के सबूत के रूप में माना जा सकता है!"

जस्टिस आलम ने चर्चा की कि कैसे 2014 के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराधों के वर्गीकरण में एक साधारण पुनर्व्यवस्था द्वारा, कुछ प्रकार के मामलों को दाखिल करने को पूरी तरह से तटस्थ बना दिया जाता है, जबकि अन्य का अधिक राजनीतिकरण किया जाता है।

उन्होंने कहा कि, "सबसे हालिया रिपोर्टों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवादी हिंसा, जो 2005 से पहले कुल हिंसा का 3% थी, को केंद्रीय-मंच मिल गया है, जबकि अन्य अप्रासंगिक हो गए हैं। अपराधों को अब उस कानून के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसके तहत उन्हें बुक किया गया। जाति और वर्ग या सांप्रदायिक संघर्ष, जो पहले 27% था, अब एक वर्गीकरण के रूप में मौजूद नहीं है, इसे 302, आईपीसी के रूप में दिखाया गया है। आतंकवादी अपराधों को यूएपीए के तहत अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और राज्य के खिलाफ अपराधों से निपटने वाले अध्याय में रखा गया है। साथ में राजद्रोह, अभिकथन/आरोप जो राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए रोकथाम अधिनियम आदि को उसी में रखा गया है। लिंचिंग को 302 के तहत रखा गया है।"

जस्टिस आलम ने कहा, "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह कठोर कानून हमें कहां ले आए हैं? परिणाम सभी को देखना हैं। यह हमें बिना मुकदमे के फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु से डराता है। ऐसे कई भारतीय हैं जो बरी हो जाते हैं और जेल से बाहर एक टूटे हुए जीवन के साथ आते हैं और व्यावहारिक रूप से उनका कोई भविष्य नहीं! यूएपीए ने हमें संवैधानिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मामलों में विफल कर दिया है!"

उन्होंने कहा, "यूएपीए मामलों में, प्रक्रिया ही सजा है!"