अगर आप हर दिन एक जनहित याचिका दायर करेंगे तो हमें एक विशेष अदालत का गठन करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीरियल पीआईएल वादी अश्विनी उपाध्याय द्वारा सभी स्कूलों में समान ड्रेस कोड की मांग वाली एक रिट याचिका के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को ठुकरा दिया।

उपाध्याय ने अपने बेटे द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया था] जिसमें इसे अगले सप्ताह हिजाब मामले के साथ सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी।

उपाध्याय की याचिका को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने कहा, "मैंने आपको कई बार बताया है। यदि आप हर दिन एक जनहित याचिका दायर करेंगे तो हमें एक विशेष अदालत का गठन करना होगा। आपने कितनी बार मुकदमा दायर किया? अत्यावश्यकता क्या है? हर दिन आप एक जनहित याचिका दायर करते हैं? हिजाब मामला बहुत पहले दायर किया गया था। क्षमा करें।"

सीजेआई ने आगे कहा, "हर मामले में आप एक जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते। संसद काम नहीं कर रही है?"

उपाध्याय द्वारा दायर एक अन्य याचिका के संबंध में सीजेआई पहले भी इसी तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। अप्रैल में, जब उपाध्याय ने अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए अपनी जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की, तो सीजेआई ने टिप्पणी की कि "सूरज के नीचे मौजूद सारी" चीजों के लिए याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

"श्री उपाध्याय, हर रोज मुझे केवल आपका मामला सुनना पड़ता है? सूरज के नीचे सभी समस्याएं, संसद सदस्यों के मुद्दे, नामांकन के मुद्दे, चुनाव सुधार आदि। ये सभी राजनीतिक मुद्दे हैं, आप सरकार के पास जाएं।"

यदि न्यायालय सभी राजनीतिक मुद्दों को उठाता है, तो राजनीतिक प्रतिनिधि किस लिए हैं, सीजेआई ने आगे कहा, कुछ मामलों को संसद पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है।