जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए ? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत तैयार किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत देते समय अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने हत्या के एक आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

हरजीत सिंह ने अपने पिता की हत्या के आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है; प्राथमिकी में विशेष आरोप है कि जेल में रहते हुए उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रची और वह मास्टर माइंड और मुख्य साजिशकर्ता था।

अपील की अनुमति देने वाले अपने फैसले में, अदालत ने जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने और अपीलीय अदालत के कर्तव्य पर पहले के फैसलों का उल्लेख किया है, खासकर जब नीचे की अदालतों द्वारा जमानत को अस्वीकार कर दिया गया था और जमानत देने या इनकार करने के लिए सिद्धांत और विचार दिए।

उन निर्णयों पर न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां निम्नलिखित हैं-

1. इस न्यायालय ने देखा और माना है कि जमानत से इनकार करने से स्वतंत्रता से वंचित करना दंडात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि न्याय के द्विपक्षीय हितों के लिए है। आरोप की प्रकृति एक महत्वपूर्ण कारक है और साक्ष्य की प्रकृति भी प्रासंगिक है। सजा की गंभीरता, जिसके लिए अभियुक्त दोषी होने पर उत्तरदायी हो सकता है, इस मुद्दे पर भी निर्भर करता है। एक अन्य प्रासंगिक कारक यह है कि क्या न्याय के मार्ग को उसके द्वारा विफल कर दिया जाएगा जो न्यायालय के सौम्य क्षेत्राधिकार को कुछ समय के लिए मुक्त करने की मांग करता है। न्यायालय को अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने या अन्यथा न्याय की प्रक्रिया को प्रदूषित करने की संभावना पर भी विचार करना होगा। आगे यह देखा गया है कि जमानत के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पूर्ववृत्त की जांच करना तर्कसंगत है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसका रिकॉर्ड खराब है, विशेष रूप से एक रिकॉर्ड जो बताता है कि जमानत पर रहते हुए उसके गंभीर अपराध करने की संभावना है। [गुडिकांति नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, एपी उच्च न्यायालय, (1978) 1 SCC 240]

2. "यह स्पष्ट है कि हालांकि स्वतंत्रता एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही पोषित मूल्य है, यह नियंत्रित और प्रतिबंधित है और समाज में कोई भी तत्व इस तरह से कार्य नहीं कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप दूसरों का जीवन या स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाते हैं, तर्कसंगत सामूहिक के लिए एक असामाजिक या सामूहिक विरोधी कार्य नहीं है।" [ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 SCC 446]

3. इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना गया है कि जमानत देते समय, अन्य परिस्थितियों के बीच निम्नलिखित कारकों पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है: 1. आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और समर्थन साक्ष्य की प्रकृति ; 2. गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका; और 3. प्रथम दृष्ट्या आरोप के समर्थन में न्यायालय की संतुष्टि। यह आगे पाया गया है कि कोई भी आदेश ऐसे कारणों का उल्लंघन करता है जो विवेक के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है। [महाराष्ट्र राज्य बनाम सीताराम पोपट वेताल, (2004) 7 SCC 521]

4. इस न्यायालय ने विशेष रूप से देखा और माना कि सामान्यतया यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, जहां जमानत देने के उच्च न्यायालय के विवेक का इस्तेमाल बिना विवेक के उचित आवेदन के या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, जमानत देने वाला ऐसा आदेश रद्द किए जाने योग्य है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि जमानत देने के आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलीय अदालत की शक्ति जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन के मूल्यांकन से अलग स्तर पर है। यह आगे देखा गया है कि जमानत देने के आदेश की शुद्धता की जांच इस बात पर की जाती है कि क्या जमानत देने में विवेक का उचित या मनमाना प्रयोग किया गया था। यह आगे देखा गया है कि परीक्षण यह है कि जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अनुचित है या नहीं। [महिपाल बनाम राजेश कुमार (2020) 2 SCC 118]

5. एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की विफलता में विकृति निहित है, जिसका असर इस बात पर पड़ता है कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह में इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, अपराध की प्रकृति को "मूल विचारों में से एक" के रूप में दर्ज किया गया था, जिसका जमानत देने या इनकार करने पर असर पड़ता है। जमानत के अनुदान को नियंत्रित करने वाले विचार इस न्यायालय के निर्णय में उन्हें विस्तृत प्रकृति या चरित्र से जोड़े बिना स्पष्ट किए गए थे।

यह निम्नलिखित उद्धरण से निकलता है:

"4 उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य जिन्हें प्रासंगिक विचारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इस समय भी देखा जा सकता है, हालांकि, वही केवल उदाहरण हैं और संपूर्ण नहीं हैं, न ही कोई हो सकता है। विचार किया जा रहा है: (ए) जमानत देते समय अदालत को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, बल्कि सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, अगर आरोप दोषसिद्धि और सबूत की प्रकृति के समर्थन में है। (बी) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका को भी जमानत देने के मामले में अदालत को विचार करना चाहिए। (सी) हालांकि यह उम्मीद नहीं की जाती है कि आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाले पूरे सबूत हैं, लेकिन आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि होनी चाहिए। (डी) अभियोजन में निरर्थकता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिसे जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए, और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम में, आरोपी जमानत के आदेश का हकदार है।"

[रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) 2021 (6) SCALE 41]

इन सिद्धांतों और इस मामले के तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा कि प्रासंगिक विचारों को उच्च न्यायालय द्वारा अपने वास्तविक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। आरोपी का पूर्व इतिहास; अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए खतरे की धारणा को भी उच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना जाता है।"

अदालत ने आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा,

"हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने समग्र तथ्यों पर विचार किए बिना प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने में गलती की है, अन्यथा इस मुद्दे पर विवेक के प्रयोग करने पर असर पड़ता। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सामग्री तथ्यों को नोटिस करने के लिए विफल रहता है और अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के लिए विवेक का गैर-उपयोग दिखता है, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था।"

केस: हरजीत सिंह बनाम इंद्रप्रीत सिंह @ इंदर; सीआरए 883/ 2021

उद्धरण: LL 2021 SC 401

पीठ: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह जस्टिस

वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता ईश पुनीत सिंह, राज्य के लिए अधिवक्ता जसप्रीत गोगिया, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता संत पाल सिंह सिद्धू