हिजाब विवाद: छात्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सिर ढकने के लिए ड्रेस के रंग का दुपट्टा पहनने की अनुमति मांगी

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हिजाब मामले में (Hijab Case) बुधवार को राज्य सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन का जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया।

याचिकाकर्ता ने छात्रों को अपना सिर ढकने के लिए ड्रेस के रंग का दुपट्टा पहनने की अनुमति देने की मांग की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने प्रस्तुत किया कि कल कुछ तकनीकी कारणों से आवेदन पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए अब एक उचित आवेदन किया गया है, जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि छात्र अपने सिर को ढकने के लिए ड्रेस के रंग का दुपट्टा पहन सकते हैं।

कुमार ने कहा,

"सिर्फ अपने सिर को ढकने के लिए एक ही दुपट्टे का इस्तेमाल करें, कोई अतिरिक्त पोशाक नहीं। छात्रों को कक्षा में वापस आने दें।"

महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो दिन का समय मांगा।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"प्रतिवादियों की ओर से पेश महाधिवक्ता सूचित करते हैं कि उन्हें आवेदन की प्रति प्राप्त हो गई है। वह इस आवेदन पर आपत्तियां दर्ज करना चाहते हैं। प्रार्थना की अनुमति है। आपत्ति दर्ज करने के लिए दो दिन का समय दिया जाता है।"

आवेदन में कोर्ट के 10 फरवरी के अंतरिम आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें सुनवाई के दौरान छात्रों की आस्था की परवाह किए बिना कक्षा में किसी भी तरह के धार्मिक कपड़े के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

आवेदन में कहा गया है,

"याचिकाकर्ता को 10 फरवरी के अंतरिम आदेश के साथ कोई समस्या नहीं है, और यह भी सहमत है कि वह कक्षा में कोई स्कार्फ और हिजाब नहीं पहनती है, लेकिन स्पष्टीकरण मांगती है कि दुपट्टा से सिर ढंकने की अनुमित दी जाए, जो हमारा अभिन्न अंग है। कॉलेज की ड्रेस के रंग से सिर ढकने के लिए दुपट्टा का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।"

आगे कहा गया है,

"न तो किसी को आपत्ति होगी क्योंकि सभी प्रार्थनाओं के दौरान सभी लड़कियां अपने सिर को ढकने के लिए एक ही दुपट्टे/चोरी/शॉल का उपयोग करती हैं और अपने सिर को ढकने के लिए अपनी साड़ियों के विस्तारित कपड़े का उपयोग करती हैं, न ही एक ही डुप्टा/स्टोल को किसी विशेष आस्था के प्रतीक के रूप में विचार किया जा सकता है। सिर को ढंकने के लिए उसी दुपट्टे / स्टोल का उपयोग किया जा सकता है तो यह अन्य परिस्थितियों में किसी भी विवाद का स्रोत कैसे हो सकता है।"

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई साथी छात्र याचिकाकर्ता की पसंद पर आपत्ति करता है, तो उन्हें निर्देश दिया जा सकता है कि वे किसी भी शॉल को पहनें या ड्रेस के रंग के दुपट्टे को, अगर यह स्कूल की वर्दी से मेल खाता है, तो इस तरह से वे भी संतुष्ट होंगे। वृत्ति और समान अनुशासन का भी उल्लंघन नहीं होगा।

यह भी कहा जाता है कि कोई भी क़ानून या नियम किसी भी छात्र के यूनिफ़ॉर्म स्टोल/दुपट्टे का उपयोग इस तरह से करने से रोकता है और प्रतिबंधित नहीं करता है जिस तरह से वे सहज महसूस करते हैं।

आवेदन में कहा गया है,

"एक बालिका होने के नाते उन्हें अपनी सुरक्षा, शील और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित ड्रेस का उपयोग करने का अधिकार है, जो कि स्कूल जैसे धर्मनिरपेक्ष स्थान में उनके लिए सुविधाजनक है।"

कोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा दायर हलफनामे को खारिज कर दिया था, जिसमें कोर्ट के 10 फरवरी के अंतरिम आदेश के संबंध में एक समान स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वकील हलफनामे की कसम नहीं खा सकता है।

कोर्ट गुरूवार को सुनवाई जारी रखेगा।